रांची: रांची के मधुकम क्षेत्र में 12 मकानों पर बुलडोजर चलाने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को अहम फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति राजेश शंकर की अदालत ने मामले में पारित अपना पूर्व आदेश वापस लेते हुए याचिकाकर्ता महादेव उरांव पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि प्रभावित 12 परिवारों को एक-एक लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता ने मामले के महत्वपूर्ण तथ्यों को अदालत से छिपाया था, जिसके आधार पर पहले बुलडोजर कार्रवाई का आदेश प्राप्त किया गया था।

कोर्ट ने माना, महत्वपूर्ण तथ्य छिपाए गए
सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता ने विवादित भूमि से संबंधित सभी आवश्यक तथ्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया था। कोर्ट ने टिप्पणी की कि अधूरी और भ्रामक जानकारी के आधार पर पूर्व में आदेश प्राप्त किया गया, जिसके कारण प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 12 मकानों को ध्वस्त कर दिया। इसी आधार पर अदालत ने अपना पुराना आदेश वापस लेने का फैसला सुनाया और याचिकाकर्ता पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

47 डिसमिल जमीन को लेकर था विवाद
यह पूरा मामला मधुकम स्थित 47 डिसमिल भूमि से जुड़ा है। याचिकाकर्ता महादेव उरांव ने इस पूरी जमीन पर अपना दावा किया था। इसके बाद न्यायालय से मिले दखल-दिहानी संबंधी आदेश के आधार पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए विवादित भूमि पर बने 12 मकानों पर बुलडोजर चला दिया था।इस कार्रवाई के बाद प्रभावित परिवारों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अपने पक्ष में दस्तावेज प्रस्तुत किए।

दस्तावेजों की जांच में सामने आया नया तथ्य
सुनवाई के दौरान प्रभावित परिवारों ने अदालत में जमीन की रजिस्ट्री और स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज पेश किए। इन दस्तावेजों की जांच के बाद अदालत के समक्ष यह तथ्य सामने आया कि संबंधित लोगों ने विवादित भूमि को वैध रजिस्ट्री के माध्यम से खरीदा था।इन तथ्यों के सामने आने के बाद अदालत ने पूरे मामले की दोबारा समीक्षा की और अपने पूर्व आदेश को वापस लेने का निर्णय लिया।

12 परिवारों को मिलेगा मुआवजा
हाईकोर्ट ने प्रभावित परिवारों को राहत देते हुए आदेश दिया कि बुलडोजर कार्रवाई से प्रभावित सभी 12 परिवारों को एक-एक लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि न्यायालय से राहत मांगने वाले पक्षों को सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को ईमानदारी से प्रस्तुत करना चाहिए। यदि तथ्यों को छिपाकर आदेश प्राप्त किया जाता है, तो यह न्यायिक प्रक्रिया के साथ गंभीर खिलवाड़ माना जाएगा।

न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता पर जोर
इस फैसले के माध्यम से हाईकोर्ट ने न्यायालय के समक्ष पूर्ण और सही तथ्यों को रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। अदालत ने संकेत दिया कि यदि कोई पक्ष तथ्यों को छिपाकर न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास करता है, तो उसके खिलाफ आर्थिक दंड जैसी कार्रवाई की जा सकती है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला भविष्य में ऐसे मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकता है, जहां अधूरी जानकारी के आधार पर न्यायिक आदेश प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है।