अमानत बराज के लिए 947 करोड़ मंजूर, नामकुम-डोरंडा रोड बनेगी फोरलेन, दो नए कोल ब्लॉक को भी मिली मंजूरी

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में 23 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट की इस बैठक में सड़क, सिंचाई, कोयला खनन, वनरोपण, सरकारी कर्मचारियों, महिला हेल्पलाइन और डिजिटल नेटवर्क जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर फैसले लिए गए। सरकार का दावा है कि इन निर्णयों से राज्य के विकास कार्यों को नई गति मिलेगी।

नामकुम-डोरंडा सड़क होगी फोरलेन
कैबिनेट ने रांची के नामकुम से डोरंडा मार्ग (एमडीआर-002) के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए 162.82 करोड़ रुपये की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी। लगभग 6.70 किलोमीटर लंबी इस सड़क को चार लेन में विकसित किया जाएगा। परियोजना में भूमि अधिग्रहण और यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य भी शामिल है।

पलामू की अमानत बराज योजना को बड़ी मंजूरी
कैबिनेट ने पलामू जिले की बहुप्रतीक्षित अमानत बराज योजना के लिए 947.26 करोड़ रुपये के तृतीय पुनरीक्षित प्राक्कलन को मंजूरी दी। सरकार का मानना है कि इस परियोजना के पूरा होने से सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा और किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा।

सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत
राज्य सरकार ने विभिन्न सरकारी कार्यालयों में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों के वेतनमान एवं संविदा भुगतान को मंजूरी दी। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को क्रेडिट सुविधाएं, अग्रिम वेतन, बीमा उत्पाद और अन्य मूल्यवर्धित सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख मुरारी भगत को सेवा काल में धारित उच्चतर प्रभारी पदों के अनुरूप वेतन और अन्य लाभ देने की भी स्वीकृति दी गई।

JharNet 2.0 को मिला विस्तार
राज्य की डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने वाली Jharkhand State Wide Area Network (JharNet 2.0) परियोजना की अवधि 31 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी गई है। इसके लिए 65.50 करोड़ रुपये के खर्च को भी मंजूरी दी गई।

कोयला खनन को बढ़ावा
कैबिनेट ने बोकारो जिले के चंदनकियारी अंचल स्थित पर्वतपुर कोल ब्लॉक के 2174.52 एकड़ क्षेत्र में कोयला खनन पट्टा देने की स्वीकृति प्रदान की। इसके अलावा सीतानाला कोल ब्लॉक के लगभग 792 एकड़ क्षेत्र में खनन पट्टा को भी मंजूरी दी गई। वहीं गोड्डा जिले के जीतपुर कोल ब्लॉक में 497.10 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए M/s Terri Mining Pvt. Ltd. को कोयला खनन पट्टा प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

जंगली जानवरों से नुकसान पर मिलेगा संशोधित मुआवजा
वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रस्ताव पर जंगली जानवरों द्वारा फसल, संपत्ति और जनहानि की स्थिति में मुआवजा भुगतान संबंधी नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई।

महिला हेल्पलाइन 181 जारी रहेगी
केंद्र प्रायोजित मिशन शक्ति (संबल) के तहत संचालित महिला हेल्पलाइन 181 की निर्बाध सेवा जारी रखने के लिए सेवा प्रदाता एजेंसी MICA Educational Comp Pvt. Ltd. के अनुबंध विस्तार को मंजूरी दी गई।

नियमित हुई कई कर्मचारियों की सेवा
गोड्डा समाहरणालय और संबंधित कार्यालयों में कार्यरत पांच कर्मियों तथा बोकारो समाहरणालय के दो कर्मियों की सेवा नियमितीकरण को मंजूरी दी गई।

रोहितश्य रॉय की नियुक्ति पर कैबिनेट की मुहर
कैबिनेट ने झारखंड के नए महाधिवक्ता के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता रोहितश्य रॉय की नियुक्ति को घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की। साथ ही अपर महाधिवक्ता संख्या-5 अच्युत केशव को प्रोन्नत कर वरीय अपर महाधिवक्ता नियुक्त करने की मंजूरी भी दी गई।

बांध सुरक्षा और वनरोपण पर बड़ा फैसला
कैबिनेट ने बांध सुरक्षा अधिनियम-2021 के तहत राज्य के बड़े और मध्यम सिंचाई बांधों की निगरानी के लिए विशेषज्ञों के स्वतंत्र पैनल के गठन को मंजूरी दी। साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण के लिए भूमि हस्तांतरण संबंधी मामलों के निस्तारण की शक्ति उपायुक्तों को सौंपने का फैसला लिया गया।

मोटरयान निरीक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ
झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में जेएसएससी विज्ञापन संख्या-18/2016 के तहत अनुशंसित अभ्यर्थियों को मोटरयान निरीक्षक (MVI) पद पर नियुक्ति देने को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के प्रमुख फैसले एक नजर में: