रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 25 अगस्त 2026 को झारखंड मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 53 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसलों में रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस आधुनिकीकरण, सड़क निर्माण, जलापूर्ति, न्यायिक व्यवस्था, छात्र हित और प्रशासनिक सुधार से जुड़े कई अहम निर्णय शामिल हैं। सरकार ने एक ओर जहां वीबी-जी राम जी योजना को मंजूरी दी, वहीं सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में चिकित्सकों की संविदा नियुक्ति, मेडिकल कॉलेजों में सीट बढ़ाने और मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों के विस्तार को भी स्वीकृति दी। बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला झारखंड स्वास्थ्य सेवा के गैर-शैक्षणिक चिकित्सक और विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 67 वर्ष से घटाकर 65 वर्ष करने का रहा। इसके अलावा राज्य के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में रिक्त पदों पर चिकित्सकों एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की संविदा आधारित नियुक्ति के लिए नई नियमावली, 2026 के गठन को भी मंजूरी दी गई।

रोजगार और ग्रामीण आजीविका पर बड़ा फैसला
कैबिनेट ने झारखंड में विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण), यानी वीबी-जी राम जी योजना को मंजूरी दी है। यह फैसला ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार ने वित्त विभाग के Project Monitoring Unit (PMU) को मजबूत करने के लिए भी फैसला लिया है। पहले से सृजित 37 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए संविदा और बाह्यस्रोत के माध्यम से कुल 76 नए पदों पर मानव बल की सेवा लेने की स्वीकृति दी गई है।

मेडिकल कॉलेजों में बढ़ेंगी MBBS और PG सीटें
कैबिनेट ने एमजीएम मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर को अपग्रेड करने के लिए करीब 393.91 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। योजना के तहत MBBS सीटों की संख्या बढ़ाने के साथ नए स्नातकोत्तर विषय शुरू करने और PG सीटों में वृद्धि की जाएगी। वहीं शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज, धनबाद के लिए करीब 495.02 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। यहां भी MBBS और PG सीटों की संख्या बढ़ाने तथा संस्थान के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की योजना है। इसके अलावा धनबाद में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की निधि से SNMMCH के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए करीब 275.18 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई है।

100 और स्कूल बनेंगे मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय
शिक्षा के क्षेत्र में कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए पहले से संचालित 80 आदर्श विद्यालयों के अलावा राज्य के 100 और विद्यालयों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय (CM School of Excellence) के रूप में विकसित करने की मंजूरी दी है। इसके लिए करीब 721.43 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही सरकारी विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक पढ़ने वाली छात्राओं को हर महीने अधिकतम 10 ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन मुफ्त उपलब्ध कराने की योजना को भी मंजूरी दी गई है। इस योजना के लिए करीब 124.37 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। ज्ञानोदय योजना के तहत शुरुआती कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए Bilingual Parental Calendar उपलब्ध कराने के लिए करीब 73.66 करोड़ रुपये, जबकि कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों को Student Diary उपलब्ध कराने के लिए करीब 27.87 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।

गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में बदलाव
कैबिनेट ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की गाइडलाइन में संशोधन को मंजूरी दी है। नए फैसले के तहत यदि शिक्षा ऋण की स्वीकृति में देरी होती है और अभिभावक पिछले सेमेस्टर की फीस अपने स्तर से जमा कर देते हैं, तो उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत रिम्बर्समेंट की सुविधा मिल सकेगी। सरकार के इस फैसले से उच्च शिक्षा के लिए ऋण लेने वाले विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को राहत मिलने की उम्मीद है।

पुलिस थानों में लगेंगे 9,006 CCTV कैमरे
पुलिस आधुनिकीकरण और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य के 606 पुलिस थानों में कुल 9,006 CCTV कैमरे लगाने की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 90 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। यह फैसला पुलिस थानों में पारदर्शिता, सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार, केंद्रीय कारा दुमका, घाघीडीह जमशेदपुर और लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा हजारीबाग में Open/Semi Open Barrack स्थापित करने को भी मंजूरी दी गई है।

सड़क और बुनियादी ढांचे पर करोड़ों की मंजूरी
कैबिनेट ने राज्य में कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति दी। इनमें चाईबासा क्षेत्र में करीब 29.87 करोड़ रुपये, चतरा में करीब 25.52 करोड़ रुपये, मनोहरपुर में करीब 114.01 करोड़ रुपये, रामगढ़ में करीब 56.85 करोड़ रुपये और गिरिडीह में करीब 30.45 करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा धनबाद की तोपचांची झील और आसपास के क्षेत्र के सौंदर्यीकरण के लिए PPP मॉडल पर करीब 184.29 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी गई है।

छात्र अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत झारखंड छात्र अनुसंधान और नवाचार नीति, 2026 के गठन को मंजूरी दी गई है। सरकार का उद्देश्य विद्यार्थियों में शोध, नवाचार और नई तकनीक से जुड़ी गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है। झारखंड ग्रासरूट्स इनोवेशन इंटर्नशिप योजना में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई है।

1प्राकृतिक आपदा की सूची में बदलाव
कैबिनेट ने वज्रपात और ग्रीष्म लहर को झारखंड की विशिष्ट स्थानीय आपदाओं की सूची से हटाने का फैसला किया है। यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने इन दोनों को प्राकृतिक आपदा की अपनी सूची में शामिल किया है।
साथ ही प्राकृतिक और विशिष्ट स्थानीय आपदाओं से संबंधित पुराने विभागीय संकल्पों में भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े प्रावधानों में संशोधन को भी मंजूरी दी गई।

न्याय और प्रशासन से जुड़े कई फैसले
कैबिनेट ने झारखंड न्यायालय शुल्क विधेयक, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी है। इसके साथ ही राज्य में Court Fees Act, 1870 को निरस्त किए जाने की स्वीकृति दी गई। NDPS Act के तहत चतरा में गठित विशेष न्यायालय के लिए जिला न्यायाधीश स्तर के एक पद के सृजन को भी मंजूरी मिली है। विभिन्न न्यायालयों में राज्य सरकार का पक्ष रखने वाले महाधिवक्ता कार्यालय के विधि पदाधिकारियों के शुल्क निर्धारण और पुनरीक्षण से संबंधित संशोधन को भी घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

जलापूर्ति और जल प्रबंधन पर जोर
जमशेदपुर के मोहरदा जलापूर्ति योजना फेज-II के लिए करीब 67.36 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत राज्य के जल क्षेत्र के लिए State Specific Action Plan तैयार करने के लिए NIH Roorkee के साथ संशोधित MoU करने की मंजूरी दी गई। जल जीवन मिशन 2.0 के तहत भारत सरकार और झारखंड सरकार के बीच MoU पर हस्ताक्षर के बाद घटनोत्तर स्वीकृति भी दी गई।

पत्रकारों को कैबिनेट ब्रीफिंग से दूर रखने पर विवाद
कैबिनेट के फैसलों के साथ बैठक के बाद की मीडिया ब्रीफिंग भी चर्चा में रही। आम तौर पर कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को सरकार के फैसलों की जानकारी दी जाती है, लेकिन मंगलवार को पत्रकारों को प्रोजेक्ट भवन के बाहर सड़क पर इंतजार करना पड़ा।
बाद में कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के माध्यम से फैसलों की जानकारी दी। मामला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचने के बाद मंत्री दीपिका पांडे सिंह और योगेंद्र प्रसाद पत्रकारों के बीच पहुंचे। दोनों मंत्रियों ने इसे कन्फ्यूजन बताते हुए भविष्य में ऐसी स्थिति नहीं होने का आश्वासन दिया।

कुल मिलाकर 25 अगस्त की कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस आधुनिकीकरण, सड़क, जलापूर्ति, छात्र हित और प्रशासनिक सुधार को प्रमुखता दी गई है। कई परियोजनाओं में करोड़ों रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति से राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में सरकार के प्रयास भी सामने आए हैं।