रांची: झारखंड की प्रतिष्ठित 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ी निजी एजेंसी की भूमिका को लेकर भी सवाल गहराते जा रहे हैं। जांच के केंद्र में आई टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड (TDPL) का नाम अब केवल झारखंड की मौजूदा जांच तक सीमित नहीं बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी भर्ती परीक्षाओं से जुड़े विवादों और जांच के दौरान इस कंपनी का नाम सामने आने की बात कही गई है। झारखंड में मामले की जांच कर रही CID ने TDPL के निदेशक रामवीर सिंह समेत कंपनी से जुड़े अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच के इस कदम के बाद एजेंसी के पुराने रिकॉर्ड और उसकी कार्यप्रणाली को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है।

हालांकि, जांच एजेंसियों की ओर से सामने आने वाले आरोपों और अंतिम न्यायिक निष्कर्ष के बीच अंतर महत्वपूर्ण है। किसी आरोपी की गिरफ्तारी अपने आप में दोष सिद्ध होने का प्रमाण नहीं होती। मामले में अंतिम स्थिति जांच और अदालत की कार्यवाही के बाद ही स्पष्ट होगी।

यूपी से शुरू हुआ TDPL का कारोबारी सफर
उपलब्ध कॉरपोरेट विवरण के अनुसार टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना 3 अगस्त 2010 को उत्तर प्रदेश में हुई थी। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय लखनऊ में दर्ज है। कंपनी का CIN U72300UP2010PTC041566 बताया गया है। यह एक गैर-सरकारी और गैर-सूचीबद्ध निजी कंपनी के तौर पर पंजीकृत है तथा इसका रजिस्ट्रेशन ROC कानपुर से जुड़ा बताया गया है। कंपनी के निदेशकों में राम बीर सिंह और सत्यपाल सिंह के नाम दर्ज हैं। उपलब्ध रिकॉर्ड में मोहम्मद तारिक का नाम पूर्व निदेशक के रूप में भी सामने आता है।

भर्ती परीक्षाओं से जुड़ने के बाद बढ़ी निगरानी
TDPL का काम डेटा प्रोसेसिंग और परीक्षा से संबंधित तकनीकी प्रक्रियाओं से जुड़ा रहा है। ऐसी एजेंसियों को भर्ती परीक्षाओं में ऑनलाइन आवेदन, डेटा प्रोसेसिंग, परीक्षा संबंधी तकनीकी काम और परिणाम प्रक्रिया से जुड़े कार्य सौंपे जा सकते हैं। यही वजह है कि यदि किसी भर्ती परीक्षा में प्रश्नपत्र, अभ्यर्थी डेटा, परीक्षा प्रक्रिया या परिणाम से जुड़ी अनियमितता का आरोप सामने आता है तो परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी की भूमिका भी जांच के दायरे में आ जाती है। 14वीं JPSC परीक्षा के मामले में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है।

14वीं JPSC में एजेंसी की भूमिका पर सवाल
झारखंड में सामने आए मामले की जांच के दौरान TDPL की भूमिका की पड़ताल की जा रही है। आरोप है कि एजेंसी को परीक्षा प्रक्रिया के कई महत्वपूर्ण तकनीकी कार्य सौंपे गए थे। अब जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि परीक्षा प्रक्रिया के दौरान नियमों का पालन हुआ या नहीं, संवेदनशील डेटा तक किस स्तर पर पहुंच थी और कथित अनियमितताओं में कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों की कोई भूमिका थी या नहीं। इसी जांच के क्रम में कंपनी के निदेशक रामवीर सिंह समेत अन्य स्टाफ की गिरफ्तारी ने मामले को और गंभीर बना दिया है।

यूपी में भी विवादों से जुड़ा रहा कंपनी का नाम
TDPL को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में भी भर्ती परीक्षाओं से जुड़े विवादों के दौरान कंपनी का नाम सामने आया था। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वहां भर्ती परीक्षाओं से जुड़े गंभीर विवाद के बाद पुलिस जांच हुई और मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंचा।अदालती कार्यवाही के दौरान एजेंसी की भूमिका को लेकर कड़ी टिप्पणियां सामने आने की बात कही गई है। इसके बाद कंपनी को उत्तर प्रदेश में ब्लैकलिस्ट किए जाने का भी उल्लेख मिलता है। यही पुराना रिकॉर्ड अब झारखंड की जांच में एक महत्वपूर्ण सवाल बनकर सामने आया है—यदि किसी एजेंसी का पिछला रिकॉर्ड विवादों में रहा था, तो उसे झारखंड की इतनी महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया से जोड़ने से पहले उसकी पृष्ठभूमि की जांच किस स्तर पर की गई थी?

ब्लैकलिस्ट एजेंसी को काम कैसे मिला?
14वीं JPSC मामले में जांच का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी हो सकता है कि TDPL को काम देने से पहले उसके पिछले रिकॉर्ड की जांच की गई थी या नहीं। यदि किसी एजेंसी को किसी दूसरे राज्य में भर्ती परीक्षा से जुड़े विवाद के बाद ब्लैकलिस्ट किया गया था, तो उसकी पात्रता और विश्वसनीयता का परीक्षण करना परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था की जिम्मेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। ऐसे में जांच के दौरान यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि JPSC ने एजेंसी का चयन किन मानकों के आधार पर किया और उसकी पूर्व गतिविधियों का सत्यापन किस स्तर पर हुआ।

कंपनी के निदेशकों और स्टाफ से पूछताछ अहम
CID द्वारा निदेशक और अन्य कर्मचारियों की गिरफ्तारी के बाद अब पूछताछ से कई अहम सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है। जांच में यह देखा जा सकता है कि परीक्षा प्रक्रिया में कंपनी के किस अधिकारी की क्या जिम्मेदारी थी, संवेदनशील डेटा तक किन लोगों की पहुंच थी और कथित अनियमितताओं के दौरान किस स्तर पर निर्णय लिए गए।

कॉरपोरेट रिकॉर्ड बनाम वास्तविक संचालन पर भी सवाल
TDPL को लेकर एक अन्य सवाल कंपनी के कॉरपोरेट रिकॉर्ड और उसके वास्तविक संचालन से जुड़ा है। कॉरपोरेट डेटाबेस में कंपनी के स्टाफ की संख्या काफी अधिक बताए जाने की बात सामने आई है, जबकि लखनऊ स्थित कार्यालय के वास्तविक आकार और वहां मौजूद कर्मचारियों की संख्या को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। यदि किसी एजेंसी को बड़े पैमाने पर भर्ती परीक्षा से जुड़े संवेदनशील कार्य दिए जाते हैं, तो उसकी तकनीकी क्षमता, मानव संसाधन, डेटा सुरक्षा व्यवस्था और पूर्व अनुभव की स्वतंत्र जांच बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है।

JPSC विवाद में अब आगे क्या?
14वीं JPSC परीक्षा विवाद में अब जांच कई स्तरों पर आगे बढ़ सकती है। एक तरफ कथित परीक्षा अनियमितताओं की तकनीकी जांच होगी, वहीं दूसरी तरफ एजेंसी के चयन, उसके अनुभव, पात्रता और कार्यप्रणाली की भी पड़ताल हो सकती है। जांच का सबसे अहम सवाल यही होगा कि कथित गड़बड़ी की शुरुआत कहां से हुई और इसके पीछे कौन-कौन लोग जिम्मेदार थे। यदि जांच में किसी व्यक्ति या संस्था की भूमिका प्रमाणित होती है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिन लोगों पर केवल आरोप हैं, उनके संबंध में अंतिम निष्कर्ष अदालत और जांच की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएगा।

युवाओं की नजर जांच के नतीजे पर
JPSC और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर झारखंड के हजारों अभ्यर्थियों की उम्मीदें जुड़ी होती हैं। परीक्षा में किसी भी प्रकार की कथित अनियमितता का सीधा असर युवाओं के भविष्य पर पड़ता है। इसी वजह से 14वीं JPSC मामले की जांच को लेकर छात्र संगठनों और अभ्यर्थियों की नजर अब CID की कार्रवाई पर है। अभ्यर्थियों की प्रमुख चिंता परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। अब देखना होगा कि जांच एजेंसी TDPL की भूमिका को लेकर क्या निष्कर्ष निकालती है और क्या इस मामले में परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े अन्य जिम्मेदार लोगों तक भी जांच पहुंचती है।

जांच के केंद्र में उठ रहे प्रमुख सवाल
TDPL को 14वीं JPSC परीक्षा में काम देने से पहले उसका पिछला रिकॉर्ड जांचा गया था या नहीं?