रांची: झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन वित्तीय वर्ष 2026-27 के पहले अनुपूरक बजट को सदन से मंजूरी मिल गई। ₹8,399 करोड़ 31 लाख की अनुपूरक बजट की अनुदान मांगों को सदस्यों ने ध्वनिमत से पारित किया। इसके साथ ही झारखंड विनियोग संख्या-3 विधेयक, 2026 भी सदन से पारित हो गया। विनियोग विधेयक के जरिए 31 मार्च 2027 तक होने वाले सरकारी खर्च के लिए आवश्यक राशि का प्रावधान किया गया है। विधेयक पर चर्चा के बाद इसके सभी हिस्सों को ध्वनिमत से मंजूरी दी गई और अंततः विधेयक को पारित कर दिया गया।

ग्रामीण विकास विभाग को सबसे ज्यादा ₹4,258 करोड़
पहले अनुपूरक बजट में ग्रामीण विकास विभाग को सबसे बड़ी राशि आवंटित की गई है। विभाग के लिए 4,258 करोड़ 67 लाख 35 हजार रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं ग्रामीण कार्य विभाग के लिए 885 करोड़ 83 लाख रुपये की राशि रखी गई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के लिए 946 करोड़ 3 लाख 95 हजार रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा एक अन्य मद में 25 करोड़ 5 लाख 67 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

आपदा प्रबंधन और गृह विभाग के लिए भी बड़ी राशि
गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग के तहत आपदा प्रबंधन के लिए 490 करोड़ 6 लाख 89 हजार रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं गृह प्रभाग के लिए 144 करोड़ 16 लाख 93 हजार रुपये की राशि रखी गई है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को 271 करोड़ 61 लाख 4 हजार रुपये, जबकि पंचायती राज विभाग को 244 करोड़ 80 लाख रुपये दिए गए हैं।

स्वास्थ्य विभाग को ₹218 करोड़ से ज्यादा
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए अनुपूरक बजट में 218 करोड़ 16 लाख 90 हजार रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा खान एवं भूतत्व विभाग के लिए 173 करोड़ 65 लाख रुपये और कल्याण विभाग के लिए 91 करोड़ 24 लाख 50 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन, नगर विकास, वन एवं पर्यावरण सहित कई अन्य विभागों की अनुदान मांगों को भी सदन ने मंजूरी दे दी।

विनियोग विधेयक भी हुआ पारित
अनुपूरक बजट की अनुदान मांगों को मंजूरी मिलने के बाद झारखंड विनियोग संख्या-3 विधेयक, 2026 को भी सदन ने पारित कर दिया। इस विधेयक के माध्यम से वित्तीय वर्ष के शेष हिस्से में सरकार के विभिन्न विभागों और योजनाओं पर होने वाले खर्च के लिए बजटीय प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। सदन में विधेयक के विभिन्न हिस्सों पर चर्चा के बाद सभी प्रावधानों को ध्वनिमत से मंजूरी मिली और इसके बाद विधेयक को अंतिम रूप से पारित कर दिया गया। अनुपूरक बजट और विनियोग विधेयक पारित होने के बाद विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।