हिरणपुर (पाकुड़): शनिवार को हिरणपुर प्रखंड के मंझलाडीह पंचायत में प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) दिलीप टुडू द्वारा मनरेगा और विभिन्न आवास योजनाओं का विस्तृत स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण का उद्देश्य योजनाओं की प्रगति, गुणवत्ता और लाभुकों को मिल रहे वास्तविक लाभ का आकलन करना था।

निरीक्षण के क्रम में बीडीओ ने रूथ मुर्मू, कार्मिला टुडू और जेम्स टुडू के बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत किए गए कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने कार्यस्थल पर मौजूद रोजगार सेवक ऋषि मरांडी को निर्देश दिया कि एच-टेका की स्थिति को दुरुस्त किया जाए तथा बागवानी कार्यों में सघन घेरान के साथ इंटरक्रॉपिंग सुनिश्चित की जाए, ताकि पौधों की सुरक्षा और उत्पादन दोनों बेहतर हो सके।

बीडीओ ने इस दौरान बागवानी सखियों की भूमिका पर विशेष जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बागवानी सखियों को योजनाओं से जोड़ने का मुख्य उद्देश्य केवल नामांकन नहीं, बल्कि बागवानी कार्यों की सफलता सुनिश्चित करना है। इसी क्रम में उन्होंने जेएसएलपीएस के बीपीएम को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द बागवानी सखियों की एक बैठक आयोजित कर उन्हें योजनाओं की जिम्मेदारी और तकनीकी जानकारी से अवगत कराया जाए।

इसके बाद बीडीओ ने अबुआ आवास योजना के अंतर्गत फूल मुर्मू, लक्खी सोरेन, मायबिटी हेंब्रम, मुनीमय मुर्मू, होपनमय सोरेन और रानी मुर्मू के आवास निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने लाभुकों को निर्माण कार्य में तेजी लाने, गुणवत्तापूर्ण सामग्री का उपयोग करने और निर्धारित समयसीमा के भीतर आवास पूर्ण करने के स्पष्ट निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान दीदी बाड़ी योजना के अंतर्गत सोनामुनी मरांडी, मुनीमय मुर्मू और रानी मुर्मू के कार्यों का भी अवलोकन किया गया। बीडीओ ने लाभुकों को दीदी बाड़ी में लगाए गए साग-सब्जियों का नियमित उपयोग करने और इससे परिवार के पोषण स्तर को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि यह योजना केवल आय का साधन नहीं, बल्कि परिवार के स्वास्थ्य और पोषण से भी सीधे जुड़ी है।

इस निरीक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी (बीपीओ) ट्विंकल चौधरी भी उपस्थित रहीं। उन्होंने योजनाओं की प्रगति से संबंधित अद्यतन जानकारी साझा की और अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों के त्वरित अनुपालन का भरोसा दिलाया।

बीडीओ दिलीप टुडू ने अंत में कहा कि प्रखंड स्तर पर संचालित सभी योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार लाना है और इसके लिए कार्यों की नियमित निगरानी, पारदर्शिता और लाभुकों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।