SIR और Form 6 विवाद पर राजद का हमला, कैलाश यादव ने CEC ज्ञानेश कुमार से इस्तीफा मांगा
Ranchi News: SIR और Form 6 में कथित बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद झारखंड राजद ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधा है। प्रदेश राजद प्रवक्ता कैलाश यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं और CEC को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। दरअसल, 5 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने SIR और Form 6 से जुड़े मामले में केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त समेत संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उसके पूर्व आदेश में Form 6 में किए गए किसी नए बदलाव को मंजूरी देने की बात नहीं थी और संबंधित रिकॉर्ड देखने की बात कही।
Form 6 में बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा रिकॉर्ड
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने Form 6 में किए गए बदलाव को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की जरूरत बताई। रिपोर्टों के अनुसार, कोर्ट ने यह जानना चाहा कि Form 6 में बदलाव किस प्रक्रिया और किसके अधिकार के तहत किया गया। मामले में कोर्ट ने चुनाव आयोग और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। हालांकि, CEC ज्ञानेश कुमार को तत्काल निलंबित करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश देने से इनकार किया।
कैलाश यादव ने चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप
राजद प्रदेश प्रवक्ता कैलाश यादव ने आरोप लगाया कि SIR प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और असम समेत कई राज्यों में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। यादव ने SIR को लेकर चल रही न्यायिक प्रक्रिया का हवाला देते हुए चुनाव आयोग से पूरी पारदर्शिता के साथ रिकॉर्ड सार्वजनिक करने की मांग की। हालांकि, मतदाता सूची में नाम हटाए जाने और SIR की प्रक्रिया को लेकर राजद की ओर से लगाए गए आंकड़ों और आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि इस रिपोर्ट में नहीं की जा रही है।
दो चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों का भी उठाया मुद्दा
कैलाश यादव ने मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए दावा किया कि चुनाव आयोग के दो अन्य चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने SIR और संबंधित फैसलों को लेकर कई बार आपत्तियां दर्ज कराई थीं। इन आरोपों के केंद्र में चुनाव आयोग की आंतरिक निर्णय प्रक्रिया और यह सवाल है कि क्या महत्वपूर्ण फैसले निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं में भी आयोग के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया और SIR से जुड़े फैसलों को चुनौती दी गई है।
215 करोड़ रुपये के पुराने मामले का भी जिक्र
कैलाश यादव ने ज्ञानेश कुमार के केरल कैडर के अधिकारी रहते हुए वर्ष 2006 के एक पुराने मामले का भी उल्लेख किया और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। यह मामला केरल में एक सड़क परियोजना से जुड़ा है। रिपोर्टों के मुताबिक, केरल सरकार ने हाल ही में इस पुराने मामले की विजिलेंस जांच दोबारा शुरू करने का आदेश दिया है। उस समय ज्ञानेश कुमार केरल PWD के सचिव थे। मामला एक मलेशियाई इंजीनियर ली सी बीन की आत्महत्या और कथित रिश्वत संबंधी आरोपों से जुड़ा है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार संबंधित परियोजना की लागत करीब 215 करोड़ रुपये थी। हालांकि, यह राशि परियोजना की लागत से संबंधित है; इसे सीधे तौर पर “₹215 करोड़ का घोटाला” कहना जांच के निष्कर्ष के बिना उचित नहीं होगा। वर्तमान में इस पुराने मामले में विजिलेंस जांच चल रही है।
राजद ने पीएम मोदी और CEC से इस्तीफे की मांग की
कैलाश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से इस्तीफे की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। राजद नेता ने कहा कि SIR, Form 6 और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर पार्टी सड़क से लेकर न्यायिक स्तर तक अपना विरोध जारी रखेगी।
8 अक्टूबर को रांची में फिर प्रदर्शन की तैयारी
राजद की ओर से बताया गया कि इन मुद्दों को लेकर रांची में लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पार्टी ने 8 अक्टूबर 2026 को होने वाले आगामी कार्यक्रम की तैयारी के लिए धुर्वा में बैठक आयोजित करने की जानकारी दी है। राजद नेताओं के अनुसार SIR, Form 6 और चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों को लेकर आगे भी आंदोलन जारी रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी नजर
SIR और Form 6 को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई अब इस मामले का अहम हिस्सा बन गई है। कोर्ट ने संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है और Form 6 में बदलाव से जुड़े रिकॉर्ड पर स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही अदालत ने फिलहाल CEC को निलंबित करने का अंतरिम आदेश नहीं दिया है। आगे की सुनवाई में चुनाव आयोग और केंद्र सरकार की ओर से दाखिल जवाब से यह स्पष्ट होगा कि Form 6 में बदलाव को लेकर उनकी स्थिति क्या है और संबंधित निर्णय किस प्रक्रिया के तहत लिए गए थे।
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