परीक्षा व्यवस्था की निगरानी से लेकर प्रश्नपत्र और रिजल्ट तक होगी कड़ी निगरानी

JPSC-JSSC में बनेगा इंटरनल विजिलेंस सेल

भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाने की तैयारी

रांची: झारखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं को लेकर चल रहे विवाद के बीच राज्य सरकार ने परीक्षा व्यवस्था में बड़े संस्थागत बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाया है। सरकार के फैसले का फोकस केवल पुरानी परीक्षाओं में सामने आई कथित गड़बड़ियों की जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य में होने वाली भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी, निष्पक्ष, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने के लिए पूरी व्यवस्था को मजबूत करने पर भी है। सरकार के फैसले के तहत कुल 45 नियुक्ति परीक्षाएं कार्रवाई और जांच के दायरे में आई हैं। इनमें 22 परीक्षाओं को रद्द किया गया है, छह परीक्षाओं की प्रक्रिया स्थगित की गई है, जबकि 17 पूर्व में आयोजित परीक्षाओं में संभावित अनियमितताओं की जांच का निर्णय लिया गया है। इन फैसलों के साथ सरकार ने यह संकेत भी दिया है कि भर्ती परीक्षा व्यवस्था में सुधार केवल तात्कालिक कार्रवाई तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे स्थायी और संस्थागत रूप दिया जाएगा।

भर्ती परीक्षा मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रस्ताव
परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियों और उससे संबंधित मामलों की सुनवाई में लंबे समय तक देरी न हो, इसके लिए राज्य सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का प्रस्ताव रखने जा रही है। इसके लिए सरकार हाईकोर्ट से आग्रह करेगी। इसका उद्देश्य भर्ती परीक्षाओं से जुड़े मामलों की सुनवाई में तेजी लाना और अभ्यर्थियों को लंबे समय तक कानूनी अनिश्चितता में रहने से बचाना है। भर्ती परीक्षा से जुड़े विवादों में अक्सर जांच, मुकदमे और न्यायिक प्रक्रिया लंबी चलती है। ऐसे में फास्ट ट्रैक व्यवस्था लागू होने पर मामलों के जल्द निपटारे की उम्मीद की जा रही है।

JPSC और JSSC में बनेगा इंटरनल विजिलेंस सेल
भविष्य की परीक्षाओं को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने JPSC और JSSC में इंटरनल विजिलेंस सेल बनाने का निर्णय लिया है। यह सेल दोनों आयोगों की परीक्षा प्रक्रिया और उससे जुड़े कामकाज पर लगातार निगरानी रखने का काम करेगा। इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य संभावित गड़बड़ी को होने के बाद पकड़ना नहीं, बल्कि समय रहते उसकी पहचान कर उसे रोकना होगा। यानी परीक्षा प्रणाली में निगरानी का एक ऐसा तंत्र तैयार किया जाएगा, जो पूरी प्रक्रिया पर नजर रखेगा।

परीक्षा एजेंसी से रिजल्ट तक हर चरण पर निगरानी
प्रस्तावित निगरानी व्यवस्था के तहत परीक्षा के अलग-अलग चरणों को अधिक सुरक्षित बनाने पर जोर दिया जाएगा। इसमें परीक्षा एजेंसी के चयन से लेकर प्रश्नपत्र की तैयारी, प्रिंटिंग, सुरक्षित परिवहन, परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था और परिणाम तैयार करने तक की प्रक्रिया शामिल होगी। इसका मतलब यह है कि परीक्षा के किसी एक चरण को अलग-थलग रखकर नहीं देखा जाएगा, बल्कि पूरी परीक्षा श्रृंखला की निगरानी मजबूत की जाएगी। प्रश्नपत्र तैयार होने से लेकर अभ्यर्थियों तक पहुंचने और फिर परीक्षा परिणाम तैयार होने तक सुरक्षा और जवाबदेही के स्तर को बेहतर बनाने की कोशिश होगी।

अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति
JPSC और JSSC की परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति गठित करने का फैसला लिया है। इस समिति में राज्य के प्रतिष्ठित संस्थानों के निदेशकों को भी शामिल किया जाएगा। समिति का उद्देश्य दोनों आयोगों की मौजूदा परीक्षा प्रणाली, प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं का विस्तृत अध्ययन करना होगा। इसके बाद समिति परीक्षा प्रणाली में मौजूद कमियों की पहचान कर आवश्यक सुधारों की सिफारिश करेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समिति को अपनी रिपोर्ट दो महीने के भीतर सरकार को सौंपनी होगी।

सिर्फ जांच नहीं, सिस्टम बदलने की तैयारी
सरकार के फैसले का सबसे बड़ा पहलू यह है कि कार्रवाई का दायरा केवल पुरानी परीक्षाओं तक सीमित नहीं रखा गया है। एक तरफ जहां कथित अनियमितताओं वाली परीक्षाओं की जांच और कार्रवाई की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ भविष्य की परीक्षाओं को लेकर ऐसी व्यवस्था तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है, जिसमें गड़बड़ी की संभावना को शुरुआत में ही कम किया जा सके। इंटरनल विजिलेंस सेल, उच्चस्तरीय सुधार समिति और फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रस्ताव—ये तीनों कदम मिलकर भर्ती परीक्षा व्यवस्था में निगरानी, जवाबदेही और त्वरित न्याय का ढांचा मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं।

युवाओं के भरोसे की बहाली पर सबसे बड़ा जोर
झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले हजारों युवाओं के लिए भर्ती परीक्षा केवल एक परीक्षा नहीं, बल्कि उनके भविष्य और वर्षों की मेहनत से जुड़ी होती है। ऐसे में परीक्षा प्रणाली पर किसी भी तरह का सवाल उठना अभ्यर्थियों के भरोसे को प्रभावित करता है। सरकार के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती इसी भरोसे को मजबूत करना है। इसके लिए जांच के साथ-साथ ऐसी स्थायी व्यवस्था जरूरी है, जिसमें अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर भरोसा हो। यदि प्रस्तावित सुधार समयबद्ध तरीके से लागू होते हैं और निगरानी व्यवस्था प्रभावी साबित होती है, तो इसका असर आने वाली JPSC-JSSC परीक्षाओं के साथ-साथ झारखंड की पूरी भर्ती व्यवस्था पर पड़ सकता है। अब नजर दो महीने में आने वाली उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट और उसके आधार पर लागू होने वाले सुधारों पर होगी। यही सुधार यह तय करेंगे कि झारखंड की भर्ती परीक्षाएं भविष्य में कितनी सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद बन पाती हैं।