सरकार ने नए गोदामों के लिए जारी किया फंड, 15 पुराने गोदामों की भी होगी मरम्मत 60 करोड़ रुपये का संयुक्त बजट रांची: झारखंड सरकार ने राज्य में खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। राज्य में जल्द ही 11 नए खाद्यान्न…
31 अगस्त तक कार्रवाई नहीं हुई तो राज्य का अनाज कोटा प्रभावित होने की आशंका रांची: झारखंड में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने 6.29 लाख से अधिक अपात्र राशन कार्ड धारकों की पहचान कर उनके राशन…
रांची: झारखंड में लंबे समय से ग्रीन राशन कार्ड का इंतजार कर रहे लाखों परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार ने लंबित आवेदनों के निपटारे की दिशा में बड़ा फैसला लेते हुए सभी जिलों को ग्रीन राशन कार्ड जारी करने का अधिकार दे दिया है। इसके साथ ही प्रत्येक जिले के…
18 जून को भारत मंडपम में होगा शुभारंभ, खाद्य सुरक्षा को मिलेगी नई मजबूती नई दिल्ली: देश की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में केंद्र सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 18 जून को नई दिल्ली के भारत मंडपम…
रांची : झारखंड में लाखों गरीब परिवारों के लिए त्योहारों की रौनक फीकी पड़ती जा रही है। राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) इस समय गंभीर संकट से गुजर रही है। चना दाल, चीनी और नमक जैसी आवश्यक वस्तुएं पिछले नौ महीने से राशन दुकानों से नदारद हैं। सिर्फ चावल और गेहूं का वितरण हो…
तकनीक की मदद से रीयल-टाइम ट्रैकिंग, गड़बड़ियों पर लगेगी रोक झारखंड: झारखंड सरकार ने सितंबर 2025 से पूरे राज्य के 24 जिलों में स्मार्ट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (स्मार्ट पीडीएस) लागू कर दिया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर गरीब और पात्र परिवार को समय पर और पूरी पारदर्शिता के साथ सस्ता अनाज…
