झारखंड के बोकारो जिले में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के आदेशों की अवहेलना का मामला सामने आया है। जिले में स्वास्थ्य विभाग के तहत मेन पावर सप्लाई की निविदा ऑनलाइन जारी करने के बजाय, डीसी द्वारा इसे ऑफलाइन निकाला गया, जो उच्चाधिकारियों के निर्देशों के खिलाफ है।

झारखंड कांट्रैक्टर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद कुमार ने इस मुद्दे पर बोकारो में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जब इस संबंध में सिविल सर्जन से बात की गई तो उन्होंने निविदा प्रक्रिया को डीसी द्वारा संचालित किए जाने की बात कही।

प्रमोद कुमार ने बताया कि 6 मार्च को स्वास्थ्य विभाग, बोकारो द्वारा नियमों के विरुद्ध निविदा जारी की गई। इस निविदा में कई ऐसी शर्तें जोड़ी गईं, जिन्हें होली की छुट्टियों के कारण पूरा करना संभव नहीं था। पूरे राज्य में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के निर्देशानुसार ऑनलाइन निविदा जारी की जाती है, लेकिन बोकारो डीसी ने अपने स्तर पर नियम बनाकर ऑफलाइन टेंडर निकाल दिया, जो पूरी तरह से वरीय अधिकारियों के आदेशों के खिलाफ है।

प्रमोद कुमार ने दावा किया कि इस निविदा में कुछ शर्तें ऐसी रखी गईं, जो किसी विशेष एजेंसी को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई थीं। उदाहरण के तौर पर, प्रेजेंटेशन के लिए 50 अंक निर्धारित किए गए हैं, जबकि ऐसा नियम पूरे राज्य में कहीं लागू नहीं किया गया है।

उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर वे प्रधान सचिव और मुख्यमंत्री से जांच की मांग करेंगे, क्योंकि पूरी प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण और गैर-संवैधानिक है। उन्होंने डीसी सहित अन्य जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए, उन्हें तत्काल बोकारो से हटाने की अपील की।