‘झार जल योजना’ को धरातल पर उतारने के लिए डॉ. मनीष रंजन को मिला सम्मान
रांची: प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग एवं इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित 27वें नेशनल अवार्ड फॉर ई-गवर्नेंस 2024 में झारखंड की ‘झार जल योजना’ को विशेष सम्मान प्राप्त हुआ। योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए तत्कालीन पेयजल एवं स्वच्छता सचिव डॉ. मनीष रंजन को सम्मानित किया गया।
डॉ. मनीष रंजन ने इस अवसर पर झार जल योजना के क्रियान्वयन से संबंधित एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया। इस योजना की सराहना करते हुए भारत सरकार ने इसे अन्य विभागों में भी लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
झार जल पोर्टल की प्रमुख विशेषताएं:
- रियल-टाइम वेब आधारित जीआईएस सक्षम मल्टी-मॉडल नागरिक केंद्रित शिकायत निवारण और सेवा वितरण प्रणाली।
- शिकायतों की रियल टाइम मॉनिटरिंग और अधिकारियों को त्वरित अलर्ट।
- हैंडपंप सहित सभी जल स्रोतों का जीआईएस मैपिंग, जिससे योजना में दोहराव से बचा जा सके।
- कागज रहित प्रक्रिया, जिससे नौकरशाही बाधाओं को दूर किया गया।
- राज्य, जिला, उपमंडल और पंचायत स्तर पर केंद्रीकृत डेटा बेस के साथ व्यापक डैशबोर्ड।
- निर्णय समर्थन प्रणाली के लिए डेटा-एनालिटिक्स का उपयोग।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग।
चयन प्रक्रिया: भारत सरकार के उप सचिव और अवर सचिव स्तर के अधिकारी बिना पूर्व सूचना के संबंधित राज्यों का दौरा कर योजनाओं की समीक्षा करते हैं। झार जल योजना का चयन करने से पहले, भारत सरकार की टीम ने बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, पलामू और अन्य जिलों का दौरा किया। जमीनी हकीकत से रूबरू होने के बाद ही योजना को चयन के लिए सिफारिश की गई।
सम्मानित टीम: डॉ. मनीष रंजन के साथ इस अवसर पर नेहा अरोड़ा, रंजन कुमार, और पशुपतिनाथ मिश्रा भी मौजूद थे।
