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जनहित सर्वोपरि, विकास कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी: सांसद वीडी राम

Garhwa DISHA Committee Meeting

दिशा समिति की बैठक में सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और राशन योजनाओं की हुई व्यापक समीक्षा

गढ़वा: जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की महत्वपूर्ण बैठक गुरुवार को समाहरणालय सभागार में पलामू लोकसभा क्षेत्र के सांसद एवं समिति के अध्यक्ष विष्णु दयाल राम की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई तथा अधिकारियों को समयबद्ध और पारदर्शी कार्य निष्पादन के निर्देश दिए गए। बैठक की शुरुआत उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी पशुपति नाथ मिश्रा द्वारा सांसद, गढ़वा विधायक सतेन्द्र नाथ तिवारी, भवनाथपुर विधायक अनंत प्रताप देव, जिला परिषद अध्यक्ष शांति देवी एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के स्वागत के साथ हुई। इसके बाद जिला विकास शाखा के प्रभारी पदाधिकारी धीरज प्रकाश ने पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट प्रस्तुत की।

सड़क और पुल निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने का निर्देश
सांसद वीडी राम ने पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चल रही परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए सभी कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्माण कार्यों के दौरान हटाए गए चापाकलों को पुनः स्थापित करने पर भी जोर दिया। नगर ऊंटारी-गरबांध-रोहिणिया सड़क परियोजना में आ रही बाधाओं की जानकारी लेते हुए सांसद ने संबंधित अधिकारियों को सभी अवरोधों को दूर कर कार्य जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए।

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राष्ट्रीय राजमार्ग और भू-अर्जन मामलों पर हुई चर्चा
बैठक में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के कार्यों की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने जानकारी दी कि पुराने एनएच-75 के गढ़वा-रेहला शहरी खंड का निर्माण कार्य स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड द्वारा कराया जा रहा है। वहीं बिलासपुर टोल प्लाजा पर निर्धारित नियमों के तहत टोल वसूली किए जाने की जानकारी भी दी गई।

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सोन-कनहर जलापूर्ति योजना को लेकर सख्ती
सोन-कनहर पाइपलाइन जलापूर्ति योजना की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि अधिकांश कार्य पूरे हो चुके हैं और शेष कार्य प्रगति पर हैं। सांसद ने योजना को तय समयसीमा और गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूरा करने का निर्देश दिया। जनप्रतिनिधियों ने विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल संकट, खराब चापाकलों, जलमीनारों की मरम्मत में देरी और पाइपलाइन निर्माण से क्षतिग्रस्त सड़कों की समस्याएं उठाईं। सांसद ने इन समस्याओं के त्वरित समाधान का निर्देश दिया।

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शिक्षा व्यवस्था में लापरवाही पर जताई नाराजगी
शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान सांसद ने विद्यालयों में पठन-पाठन, पेयजल, शौचालय, मध्याह्न भोजन और विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी को सभी विद्यालयों की आधारभूत सुविधाओं की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों के स्थान पर अन्य लोगों द्वारा पढ़ाई कराए जाने की शिकायतों पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। निजी विद्यालयों द्वारा अतिरिक्त फीस वसूली की शिकायतों की जांच कराने को भी कहा गया।

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स्वास्थ्य सेवाओं और एम्बुलेंस व्यवस्था की समीक्षा
भवनाथपुर विधायक अनंत प्रताप देव द्वारा डंडई प्रखंड अस्पताल में बिजली नहीं होने का मुद्दा उठाए जाने पर सांसद ने सिविल सर्जन और बिजली विभाग को समन्वय स्थापित कर जल्द बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने जिले में 108 एम्बुलेंस सेवा की उपलब्धता तथा बरसात के मौसम में सर्पदंश से निपटने की तैयारियों की भी समीक्षा की। सिविल सर्जन ने आवश्यक दवाओं और स्वास्थ्य संसाधनों की उपलब्धता की जानकारी दी।

किसानों के भुगतान में देरी पर जताई नाराजगी
धान अधिप्राप्ति योजना की समीक्षा के दौरान सांसद ने किसानों को धान बिक्री की राशि और बोनस भुगतान में हो रही देरी पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को जल्द भुगतान सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। राशन वितरण प्रणाली को और प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया गया।

बिजली, नगर विकास और भूमि अतिक्रमण पर भी हुई चर्चा
बैठक में सभी छूटे हुए गांवों और टोलों में विद्युतीकरण, जर्जर तारों और पोलों के प्रतिस्थापन तथा अस्पतालों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना और आरडीएसएस योजना के तहत चल रहे कार्यों की जानकारी दी। नगर परिषद गढ़वा, नगर पंचायत मझिआंव और श्री बंशीधर नगर की योजनाओं की समीक्षा करते हुए सांसद ने नगर निकायों को अपनी राशि का कम-से-कम पांच प्रतिशत हिस्सा सांसद एवं विधायक अनुशंसित जनहितकारी योजनाओं पर खर्च करने का निर्देश दिया।

राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान भूमि पर अवैध कब्जे के मामलों को गंभीरता से लेते हुए सांसद ने पुलिस अधीक्षक और अपर समाहर्ता को भूमाफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

समन्वय और संवेदनशील प्रशासन से होगा विकास
बैठक के समापन पर सांसद विष्णु दयाल राम ने कहा कि जिले के विकास के लिए प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। उन्होंने सभी अधिकारियों को जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए योजनाओं का पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर, उप विकास आयुक्त प्रेमलता मुर्मू, अपर समाहर्ता विकास कुमार राय, अनुमंडल पदाधिकारी रंका मोहम्मद परवेज आलम समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी भौतिक एवं वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे।

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