रांची जनता दरबार में जमीन विवादों पर सख्त रुख, गंभीर मामलों में FIR दर्ज कराने की चेतावनी

रांची: रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने पंचायत स्तर पर जमीन संबंधी मामलों में फर्जी वंशावली सत्यापन को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि ग्राम प्रधान या मुखिया द्वारा गलत तरीके से वंशावली का सत्यापन किया गया तो संबंधित जनप्रतिनिधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीसी ने कहा कि गंभीर मामलों में प्राथमिकी (FIR) भी दर्ज कराई जाएगी।

जनता दरबार में सुनीं लोगों की समस्याएं
सोमवार को आयोजित जनता दरबार एवं जनसुनवाई कार्यक्रम में उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने लोगों की शिकायतें सुनीं। इस दौरान जमीन विवाद, जन्म प्रमाण पत्र, पेंशन, अवैध कब्जा और भूमि दस्तावेजों में छेड़छाड़ से जुड़े कई मामले सामने आए। डीसी ने संबंधित अधिकारियों को मामलों के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया।

जमीन मामलों में पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता
उपायुक्त ने कहा कि जमीन संबंधी मामलों में पारदर्शिता बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वंशावली सत्यापन में किसी भी प्रकार की अनियमितता, फर्जीवाड़ा या गलत प्रमाणन पाए जाने पर दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

नशामुक्ति अभियान पर भी दिया जोर
डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने बताया कि जिले में नशामुक्ति अभियान लगातार चलाया जा रहा है। प्रशासन की ओर से प्रत्येक वार्ड में जागरूकता अभियान संचालित किए जा रहे हैं ताकि रांची को नशामुक्त बनाया जा सके। उन्होंने आम लोगों से भी इस अभियान में सक्रिय सहयोग की अपील की।

शिकायतों में लापरवाही पर होगी कार्रवाई
उपायुक्त ने बताया कि मंगलवार को भी विभिन्न अंचलों में जनता दरबार आयोजित किए जाते हैं, जहां लोगों की शिकायतों की सुनवाई की जाती है। उन्होंने साफ कहा कि शिकायतों के निष्पादन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर आरोप पत्र जारी किया जाएगा।

प्रशासन ने दिया सख्त संदेश
डीसी के इस बयान को जमीन विवाद और दस्तावेजी फर्जीवाड़े पर प्रशासन की सख्ती के तौर पर देखा जा रहा है। प्रशासन ने साफ संकेत दिया है कि वंशावली सत्यापन जैसे संवेदनशील मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही या गड़बड़ी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।