रांची में पार्किंग एजेंसियों की मनमानी पर नगर निगम की सख्ती, अब नहीं वसूल सकेंगे मनमाना शुल्क

रांची पार्किंग शुल्क

रांची , 14 जून 2025| विशेष रिपोर्ट: राजधानी रांची में अब पार्किंग एजेंसियों की मनमानी पर लगाम कसने की तैयारी हो चुकी है। आए दिन पार्किंग शुल्क को लेकर आम नागरिकों से बदसलूकी और मनमानी वसूली की शिकायतों के बीच रांची नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। नगर निगम प्रशासक संदीप सिंह के निर्देश पर एजेंसियों को सख्त हिदायत दी गई है कि यदि तय शुल्क से अधिक राशि ली गई या नियमों का उल्लंघन हुआ तो सीधा लाइसेंस रद्द किया जाएगा।

अब नहीं चल पाएगी मनमानी

रांची नगर निगम द्वारा अधिसूचित पार्किंग स्थलों पर अब कोई भी एजेंसी मनमाने ढंग से शुल्क नहीं वसूल सकेगी। नागरिकों को अधिकतम शुल्क और नियमों की जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी।

इसके साथ ही पार्किंग एजेंसी के हर कर्मी को यूनिफॉर्म और पहचान पत्र (आई-कार्ड) पहनना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि आम जनता को यह स्पष्ट हो कि कौन अधिकृत कर्मचारी है और कौन नहीं।

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पार्किंग एजेंसियों को जारी किए गए मुख्य निर्देश:

  1. केवल नगर निगम द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जाएगा।
  2. हर कर्मचारी को यूनिफॉर्म और आई-कार्ड पहनना अनिवार्य होगा।
  3. शुल्क की दरें स्पष्ट रूप से बोर्ड पर प्रदर्शित करनी होंगी।
  4. कोई भी कर्मचारी नागरिकों से बदसलूकी करता पाया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।
  5. निर्देशों की अनदेखी पर संबंधित एजेंसी का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाएगा।
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पार्किंग स्थलों पर शिकायतें बनी थी आम

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पिछले कुछ महीनों से रांची शहर के कई प्रमुख स्थानों—जैसे लालपुर, अल्बर्ट एक्का चौक, अपर बाजार, कांटा टोली आदि—पर पार्किंग शुल्क को लेकर नियमित रूप से विवाद सामने आते रहे हैं। कई मामलों में देखा गया कि अधिकृत दर से दोगुना तक शुल्क लिया जा रहा था, और आपत्ति करने पर पार्किंग स्टाफ की ओर से बदसलूकी की जाती थी।

नागरिकों को मिली राहत, प्रशासन सख्त

नगर निगम की इस पहल को आम जनता की ओर से राहत के रूप में देखा जा रहा है। अब नागरिक निगम द्वारा तय शुल्क से अधिक भुगतान के लिए बाध्य नहीं होंगे। रांची नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि अगर किसी भी पार्किंग स्थल पर अनियमितता हो, तो वे तुरंत निगम को इसकी शिकायत दर्ज कराएं।

विशेष सुझाव:

नगर निगम को डिजिटल पेमेंट सिस्टम और क्यूआर कोड आधारित टिकटिंग प्रणाली को भी बढ़ावा देना चाहिए, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

समय-समय पर एजेंसियों के कार्यों की ऑडिट और निगरानी से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जा सकेगी।

शहरवासियों के लिए संदेश:

पार्किंग टिकट लेते समय शुल्क की दर जांचें।
यूनिफॉर्म और आईडी वाले कर्मियों से ही भुगतान करें।
मनमानी वसूली की शिकायत सीधे नगर निगम कार्यालय या हेल्पलाइन नंबर पर करें।

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