रांची: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से सोमवार को रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुंडा समाज के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के बुंडू अंचल से जुड़े ऑनलाइन खतियान में जाति के नाम के गलत अंकन का मामला मुख्यमंत्री के समक्ष रखा और इसमें सुधार कराने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल के अनुसार, बुंडू अंचल की छह पंचायतों के 18 गांवों के ऑनलाइन खतियान में जाति के कॉलम में ‘मुंडा’ के स्थान पर ‘स्वासी’ अंकित है। ग्रामीणों का कहना है कि ऑनलाइन खतियान में दर्ज इस प्रविष्टि के कारण उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

ऑनलाइन खतियान में जाति के नाम में सुधार की मांग
प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को बताया कि संबंधित गांवों के ऑनलाइन खतियान में जाति के नाम में हुई इस प्रविष्टि को लेकर ग्रामीणों के बीच चिंता है। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि मामले की जांच कराकर नियमानुसार ऑनलाइन खतियान में आवश्यक सुधार कराया जाए। प्रतिनिधिमंडल की मांग है कि जहां जाति के नाम के रूप में ‘स्वासी’ दर्ज किया गया है, वहां सुधार करते हुए ‘मुंडा’ दर्ज किया जाए।

ग्रामीणों को हो रही परेशानियों का मामला उठाया
प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि खतियान में दर्ज जाति संबंधी जानकारी कई प्रशासनिक और दस्तावेजी प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में ऑनलाइन रिकॉर्ड में कथित तौर पर गलत प्रविष्टि होने से संबंधित ग्रामीणों को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने इस मामले में आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए रिकॉर्ड में सुधार कराने का आग्रह किया।

CM हेमंत सोरेन ने दिया कार्रवाई का आश्वासन
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने प्रतिनिधिमंडल की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना। उन्होंने मामले में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की दिशा में पहल करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने उम्मीद जताई कि ऑनलाइन खतियान में दर्ज जाति के नाम से जुड़ी समस्या का प्रशासनिक स्तर पर समाधान किया जाएगा। इस दौरान तमाड़ विधायक विकास मुंडा भी मौजूद रहे।

क्या है पूरा मामला?
बुंडू अंचल की छह पंचायतों के 18 गांवों के ऑनलाइन खतियान में जाति के कॉलम में ‘मुंडा’ के बजाय ‘स्वासी’ दर्ज होने की शिकायत प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के सामने रखी है। अब इस मामले में संबंधित रिकॉर्ड की जांच और नियमानुसार सुधार की कार्रवाई की दिशा में पहल की जाएगी। ऑनलाइन खतियान में दर्ज प्रविष्टियों में सुधार के बाद संबंधित ग्रामीणों को रिकॉर्ड संबंधी समस्याओं से राहत मिलने की उम्मीद है।

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