सरायकेला-खरसावां में 607 करोड़ की मेगालिफ्ट सिंचाई योजना, सभी थानों में CCTV के लंबित भुगतान को मंजूरी

Ranchi News: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 27 अक्टूबर 2026 को हुई झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, बिजली, शिक्षा, कर्मचारियों की सेवा शर्त, पुलिस व्यवस्था, खनन और भूमि प्रबंधन समेत कई क्षेत्रों से जुड़े फैसले लिए हैं। कैबिनेट के फैसलों में राज्य के 263 प्रखंडों में 7,890 चापाकल लगाने, रांची सदर अस्पताल में कैथ लैब की स्थापना, MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर में 500 बेड के अस्पताल भवन, झारखंड मेडिको सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर और सरायकेला-खरसावां में 607 करोड़ रुपये से अधिक की मेगालिफ्ट सिंचाई योजना जैसे बड़े प्रस्ताव शामिल हैं।

263 प्रखंडों में लगाए जाएंगे 7,890 चापाकल
राज्य में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में 263 प्रखंडों में 7,890 चापाकल लगाने की योजना को मंजूरी दी है। इसके लिए कुल 96.55 करोड़ रुपये के करीब अनुमानित राशि पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है। यह फैसला ग्रामीण और पेयजल संकट वाले क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

रांची सदर अस्पताल में कैथ लैब के लिए 9.90 करोड़ रुपये
स्वास्थ्य क्षेत्र में भी कैबिनेट ने अहम फैसला लिया है। सदर अस्पताल, रांची में कैथ लैब की स्थापना और उपकरणों की खरीद के लिए कार्य आवंटन को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट के अनुसार पहले स्वीकृत 7 करोड़ रुपये की राशि से 41.42 प्रतिशत अधिक यानी कुल 9.90 करोड़ रुपये की राशि पर कार्य आवंटित करने की स्वीकृति दी गई है।

MGM मेडिकल कॉलेज में 500 बेड का अस्पताल
जमशेदपुर स्थित MGM मेडिकल कॉलेज परिसर में 500 शय्या वाले अस्पताल भवन के निर्माण की योजना के लिए कैबिनेट ने पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इस परियोजना की कुल लागत 545.38 करोड़ रुपये से अधिक निर्धारित की गई है। इसके साथ ही झारखंड मेडिको सिटी के लिए संबद्ध इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण हेतु 284.17 करोड़ रुपये से अधिक की प्रशासनिक स्वीकृति भी दी गई है।

सरायकेला-खरसावां में 607 करोड़ की मेगालिफ्ट सिंचाई योजना
कैबिनेट ने चांडिल जलाशय से पानी लिफ्ट कर सरायकेला-खरसावां जिले के नीमडीह और कुकड़ू प्रखंडों में भूमिगत पाइपलाइन के जरिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने वाली योजना को मंजूरी दी है। नीमडीह-कुकड़ू मेगालिफ्ट सिंचाई योजना के क्रियान्वयन के लिए 607.0332 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

गोड्डा में 50 MTPD का पशु आहार कारखाना
झारखंड मिल्क फेडरेशन के माध्यम से गोड्डा में नया पशु आहार कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। यह प्लांट 50 MTPD क्षमता का होगा, जिसे आगे बढ़ाकर 100 MTPD तक किया जा सकेगा। परियोजना की अनुमानित लागत 51.49 करोड़ रुपये है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इसके लिए 30 करोड़ रुपये खर्च करने की स्वीकृति दी गई है।

सभी थानों में CCTV के लंबित भुगतान को मंजूरी
राज्य के सभी थानों में CCTV कैमरों की स्थापना से जुड़े लंबित भुगतान के लिए भी कैबिनेट ने प्रशासनिक स्वीकृति दी है। झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा चयनित परामर्शी Ernst & Young LLP (E&Y) को लंबित भुगतान के लिए 1.17 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है।

सरकारी कर्मचारियों की वेतन विसंगति के लिए नई उच्चस्तरीय समिति
राज्य कर्मचारियों से जुड़े मामलों में कैबिनेट ने वेतन विसंगति, सेवा शर्तों में एकरूपता और ACP/MACP से जुड़े मामलों के समाधान के लिए नई उच्चस्तरीय समिति के पुनर्गठन को मंजूरी दी है। इसके तहत पूर्व में गठित समितियों को समाप्त करते हुए नई समिति गठित की जाएगी।

विश्वविद्यालयों में हेल्थ केयर और मेंटल वेलबीइंग के लिए नया Statute
झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2026 के तहत राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों में छात्रों के कल्याणकारी कार्यों के लिए “Statute for Health Care Management and Mental Wellbeing-2026” को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा सरकारी पॉलिटेक्निक और राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों के छात्रों को JGTR Ranchi, Dumka और Ramgarh के सहयोग से इंटर्नशिप प्रशिक्षण दिलाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।

भूमि अधिग्रहण के लिए Integrated Land Acquisition Portal
राज्य की विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में पारदर्शी प्रबंधन के उद्देश्य से Integrated Land Acquisition Portal विकसित करने की स्वीकृति दी गई है।

आदिवासी बहुल गांवों के विद्युतीकरण के लिए 184.52 करोड़
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA-JGUA) के तहत आदिवासी बहुल गांवों के अविद्युतीकृत टोलों और घरों को बिजली से जोड़ने के लिए 184.52 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

गिरिडीह में सड़कों के लिए करोड़ों की मंजूरी
गिरिडीह जिले में कई सड़क परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। बड़कीटांड से जबरदाहा-निमायीटांड-शंकरडीह-मरजुगुंडी सड़क के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और पुनर्निर्माण के लिए 40.09 करोड़ रुपये से अधिक की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। वहीं मदहालो से अलाकडीहा PWD पथ के पुनर्निर्माण के लिए 37.47 करोड़ रुपये से अधिक और पतालडीह-देवरी-गांवा-सतगांवा पथ की राइडिंग क्वालिटी सुधार के लिए 37.07 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति दी गई है।

हजारीबाग की लोटिया जलाशय योजना के लिए 32.17 करोड़
हजारीबाग जिले में लोटिया जलाशय योजना के पुनरुद्धार और मुख्य नहरों की लाइनिंग के लिए 32.17 करोड़ रुपये से अधिक के प्राक्कलन को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

25-26 नवंबर को विधानसभा की विशेष बैठक
मंत्रिपरिषद ने षष्ठम झारखंड विधानसभा के षष्ठम (मानसून) सत्र के क्रम में 25 और 26 नवंबर 2026 को सदन की विशेष बैठक आयोजित किए जाने को भी मंजूरी दी है।

खनिज क्षेत्र के लिए नई Policy को मंजूरी
राज्य की खनिज संपदा से जुड़े क्षेत्र में Jharkhand Mineral Exploration and Block Development Policy, 2026 को मंजूरी देने का फैसला लिया गया है। इसका उद्देश्य JEMCL, JSMDCL और अन्य राज्य इकाइयों को प्राप्त या प्राप्त होने वाले खनिज ब्लॉकों के अन्वेषण, विकास, खनन और संचालन के लिए उपयुक्त Operational Model का चयन करना है। इसके अलावा झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर अधिनियम, 2024 की अनुसूची में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।

Fire NOC की वैधता अवधि में बदलाव
कैबिनेट ने Fire Safety Certificate यानी Fire NOC की वैधता और नवीनीकरण की अवधि में बदलाव को भी मंजूरी दी है। हालांकि उपलब्ध निर्णय सूची में इसकी संशोधित अवधि का विवरण नहीं दिया गया है।

कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसले
कैबिनेट ने इसके अलावा झारखंड राजकोषीय अध्ययन संस्थान को स्वायत्त संस्था के रूप में पंजीकृत करने, विशेषज्ञों की सेवा लेने के लिए विशेषज्ञ समिति नियमावली-2026, राज्य प्रोबेशन सेवा संशोधन नियमावली-2026, आयुष शैक्षणिक स्वास्थ्य सेवा नियमावली-2026 और Jharkhand Waste Water (Amendment) Policy, 2026 को मंजूरी देने समेत कई अन्य प्रस्तावों पर भी निर्णय लिया। कुल मिलाकर 27 अक्टूबर की कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य, पेयजल, सिंचाई, सड़क, बिजली, शिक्षा, सरकारी कर्मचारियों, भूमि प्रबंधन और खनन नीति से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई है।

झारखंड कैबिनेट के बड़े फैसले: 7890 चापाकल, 607 करोड़ की सिंचाई योजना और रांची सदर में कैथ लैब को मंजूरी
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