रांची: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) अभियान में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ रांची जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान अभियान की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। खराब प्रदर्शन के कारण रातू, चान्हो और हेहल के अंचल अधिकारियों (सीओ) को शोकॉज नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया है। वहीं बुंडू और बड़गाईं के अंचल अधिकारियों के खिलाफ शोकॉज के साथ वेतन रोकने की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

समीक्षा बैठक में जताई नाराजगी
उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने समीक्षा बैठक में स्पष्ट कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण जैसे महत्वपूर्ण निर्वाचन कार्य में किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि एन्यूमरेशन फॉर्म (गणना प्रपत्र) का वितरण, संग्रहण और डिजिटाइजेशन निर्धारित समयसीमा के भीतर मिशन मोड में पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा तय लक्ष्य हर हाल में समय पर पूरा होना चाहिए और इसमें किसी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी।

हेहल के एएमसी को भी शोकॉज
समीक्षा के दौरान हेहल के एएमसी चंद्र दीप कुमार के कार्यों पर भी असंतोष जताया गया। उपायुक्त ने कार्य में लापरवाही के आरोप में उन्हें भी शोकॉज नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की गई है, उनसे समयबद्ध परिणाम की अपेक्षा की जा रही है।

BLO सुपरवाइजरों को फील्ड में रहने का निर्देश
उपायुक्त ने जिला समाज कल्याण पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक को निर्देश दिया कि अगले छह दिनों तक सभी BLO सुपरवाइजरों की फील्ड में सक्रिय मौजूदगी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि गणना प्रपत्रों का 100 प्रतिशत वितरण, संग्रहण और डिजिटाइजेशन समय पर पूरा कराया जाए ताकि पुनरीक्षण अभियान में किसी प्रकार की देरी न हो।

50 फीसदी से कम डिजिटाइजेशन पर शोकॉज
बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि जिन BLO का डिजिटाइजेशन कार्य 50 प्रतिशत से कम है, उन्हें तत्काल शोकॉज नोटिस जारी किया जाए। इसके अलावा यदि किसी क्षेत्र से कार्य में लापरवाही, अनियमितता या शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित BLO सुपरवाइजरों के खिलाफ निलंबन जैसी कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी।

समयसीमा में पूरा करना होगा लक्ष्य
जिला प्रशासन ने दो टूक कहा है कि निर्वाचन से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्धारित समयसीमा के भीतर लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का मानना है कि मतदाता सूची का शुद्ध और अद्यतन होना निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के लिए बेहद आवश्यक है। इसी उद्देश्य से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को मिशन मोड में संचालित किया जा रहा है।