विज्ञान भवन में कार्यक्रम, कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को मिलेगा लाभ

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) के तहत करीब 2,400 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि जारी करेंगे। केंद्र सरकार का दावा है कि इस योजना के लागू होने के बाद देशभर में लगभग 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के अनुसार यह योजना युवाओं को औपचारिक रोजगार से जोड़ने और नियोक्ताओं को नए रोजगार सृजित करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

पहली नौकरी पाने वालों को मिलेगा ₹15,000 तक का इंसेंटिव
योजना के तहत पहली बार औपचारिक कार्यबल (Formal Workforce) में शामिल होने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे युवाओं को नौकरी शुरू करने के शुरुआती चरण में आर्थिक सहायता मिलेगी और वे संगठित क्षेत्र की ओर आकर्षित होंगे।

रोजगार देने वाले संस्थानों को भी मिलेगा फायदा
योजना केवल कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। नए रोजगार सृजित करने वाले नियोक्ताओं को भी सरकार की ओर से आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाएगा।

प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी पर ₹3,000 प्रति माह तक का प्रोत्साहन
विनिर्माण (Manufacturing) क्षेत्र के नियोक्ताओं को 4 वर्ष तक लाभ
अन्य क्षेत्रों के नियोक्ताओं को 2 वर्ष तक प्रोत्साहन

सरकार का कहना है कि इससे कंपनियों को अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने के लिए प्रेरणा मिलेगी।

अगस्त 2025 में शुरू हुई थी योजना
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को 1 अगस्त 2025 से लागू किया गया था। इस योजना पर कुल 99,446 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का प्रावधान है। योजना का लक्ष्य दो वर्षों के भीतर 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार अवसरों को बढ़ावा देना है। इनमें लगभग 1.92 करोड़ युवा ऐसे होंगे जो पहली बार कार्यबल का हिस्सा बनेंगे।

रोजगार आधारित विकास को मिलेगा बढ़ावा
केंद्र सरकार का मानना है कि यह योजना देश में रोजगार आधारित आर्थिक विकास (Employment-Led Growth) को मजबूती देगी। साथ ही सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ाने, औपचारिक रोजगार को प्रोत्साहित करने और युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

विकसित भारत के विजन को मिलेगी ताकत
सरकार के अनुसार पीएम-वीबीआरवाई केवल एक रोजगार योजना नहीं बल्कि ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि देश की आर्थिक वृद्धि का लाभ सीधे युवाओं तक पहुंचे और उन्हें गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार उपलब्ध हो।

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आज जारी की जाने वाली ₹2400 करोड़ की राशि लाखों युवाओं और रोजगार सृजन करने वाले संस्थानों के लिए बड़ी राहत और प्रोत्साहन साबित हो सकती है।