पांच साल में 4.39 लाख FTTH कनेक्शन देने की तैयारी

260 प्रखंड और 4,395 ग्राम पंचायतें होंगी कवर

रांची : झारखंड में ग्रामीण क्षेत्रों तक हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। Amended BharatNet Programme (ABP) यानी भारतनेट फेज-III के क्रियान्वयन के लिए Project Implementation and Support Agreement पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह समझौता भारत सरकार के डिजिटल भारत निधि (DBN), झारखंड सरकार और झारखंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड (JDICL) के बीच हुआ है। समझौते का उद्देश्य राज्य के ग्रामीण और डिजिटल रूप से अपेक्षाकृत कम जुड़े क्षेत्रों में विश्वसनीय एवं हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क का विस्तार करना है।

260 प्रखंड, 4,395 पंचायत और 26,777 गांव होंगे कवर
Amended BharatNet Programme के तहत झारखंड के 260 प्रखंडों, 4,395 ग्राम पंचायतों और 26,777 गैर-ग्राम पंचायत (Non-GP) गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के दायरे में लाने की योजना है। इस पहल के जरिए ग्रामीण परिवारों, सरकारी संस्थानों और अन्य उपयोगकर्ताओं तक फाइबर आधारित ब्रॉडबैंड सेवाओं के विस्तार के लिए आवश्यक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। समझौते के दौरान भारत सरकार की ओर से DBN के Administrator श्यामल मिश्रा मौजूद रहे। वहीं झारखंड सरकार की ओर से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव पूजा सिंघल और निदेशक माधवी मिश्रा ने समझौते पर हस्ताक्षर किए।

4,387 ग्राम पंचायतें Ring Topology से होंगी अपग्रेड
कार्यक्रम के तहत मौजूदा डिजिटल नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए 4,387 ग्राम पंचायतों को Ring Topology में अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा 8 नई ग्राम पंचायतों को भी Ring Topology के माध्यम से नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। Ring Topology आधारित नेटवर्क का उद्देश्य कनेक्टिविटी की क्षमता और विश्वसनीयता को मजबूत करना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवाओं को अधिक प्रभावी तरीके से उपलब्ध कराया जा सके।

पांच साल में 4.39 लाख FTTH कनेक्शन का लक्ष्य
Amended BharatNet Programme के तहत अगले पांच वर्षों में 4,39,049 FTTH कनेक्शन उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायतों और गैर-GP गांवों में मांग के आधार पर हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का विस्तार किया जाएगा। इससे ग्रामीण परिवारों को फाइबर आधारित इंटरनेट सेवाओं से जोड़ने में मदद मिलेगी।

Middle-Mile Infrastructure भी होगा मजबूत
कार्यक्रम के तहत केवल अंतिम उपभोक्ता तक कनेक्टिविटी पहुंचाने पर ही फोकस नहीं होगा, बल्कि पूरे नेटवर्क की क्षमता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए Middle-Mile Infrastructure का निर्माण और उन्नयन भी किया जाएगा। इसके अलावा झारखंड में State Network Operations Centre (SNOC) की स्थापना और संचालन किया जाएगा। इससे राज्य में डिजिटल नेटवर्क की निगरानी और संचालन व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

BSNL देगा JDICL को PMC सहायता
कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए BSNL की ओर से JDICL को Project Management Consultancy (PMC) सहायता प्रदान की जाएगी। केंद्र और राज्य सरकार के साथ संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय के जरिए परियोजना के विभिन्न तकनीकी और अवसंरचनात्मक कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा।

गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य और ई-गवर्नेंस को मिलेगा फायदा
बेहतर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का सीधा असर ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच पर पड़ने की उम्मीद है। हाई-स्पीड इंटरनेट के जरिए ग्रामीण नागरिकों के लिए ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य ऑनलाइन सुविधाओं तक पहुंच आसान हो सकती है। सरकारी संस्थानों को भी बेहतर डिजिटल नेटवर्क मिलने से नागरिक-केंद्रित सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी को मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही ग्रामीण समुदायों द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म के अधिक प्रभावी इस्तेमाल के लिए भी मजबूत आधार तैयार होगा।

केंद्र और राज्य के सहयोग से डिजिटल नेटवर्क का विस्तार
Amended BharatNet Programme को ग्रामीण और कम सेवा प्राप्त क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की साझी पहल के रूप में लागू किया जा रहा है। झारखंड सरकार के अनुसार, कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार और संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ समन्वय किया जा रहा है। परियोजना के पूरा होने के बाद राज्य के दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच को व्यापक बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।