रांची नगर निगम सख्त, अवैध यूनिपोल पर नोटिस और खादगढ़ा शुल्क वसूली की जांच

रांची: राजधानी रांची में नगर निगम ने अवैध विज्ञापन पट्ट और यूनिपोल के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। वहीं दूसरी ओर खादगढ़ा बस पड़ाव में निविदा प्रक्रिया स्थगित होने के बावजूद बसों से शुल्क वसूली का मामला सामने आने के बाद नगर निगम ने जांच शुरू कर दी है। एक तरफ निगम ने अवैध विज्ञापन संरचनाओं को हटाने के लिए संबंधित एजेंसियों को अंतिम नोटिस जारी किया है, तो दूसरी तरफ खादगढ़ा मामले की जांच के लिए पांच सदस्यीय समिति गठित की गई है।

अवैध यूनिपोल हटाने के लिए तीन दिन का अंतिम नोटिस
नगर निगम क्षेत्र में बिना अनुमति लगाए गए यूनिपोल और विज्ञापन पट्टों को लेकर निगम ने सभी संबंधित विज्ञापन एजेंसियों और फर्मों को अंतिम नोटिस जारी किया है। नोटिस में संबंधित एजेंसियों को तीन दिनों के भीतर अपने स्तर से अवैध विज्ञापन पट्ट और यूनिपोल हटाने का निर्देश दिया गया है। कार्रवाई पूरी होने के बाद हटाए गए विज्ञापन पट्टों की GPS युक्त तस्वीरें नगर निगम कार्यालय में जमा करनी होंगी। नगर निगम के स्थलीय निरीक्षण के दौरान कई ऐसे विज्ञापन पट्ट मिले हैं, जिन्हें फुटपाथ और पैदल मार्ग पर लगाया गया था। निगम के अनुसार, इनसे आम लोगों के आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही है।

नहीं हटाया तो निगम खुद करेगा कार्रवाई
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित एजेंसी या फर्म ने अवैध विज्ञापन पट्ट नहीं हटाए तो निगम अपने स्तर से इन्हें हटाएगा। इस दौरान विज्ञापन संरचनाओं में इस्तेमाल होने वाले लोहा और अन्य सामग्री को जब्त किया जाएगा। साथ ही इन्हें हटाने में नगर निगम की ओर से होने वाले खर्च की वसूली भी संबंधित एजेंसी या फर्म से की जाएगी। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित फर्म या विज्ञापन एजेंसी का निबंधन रद्द करने और नियमानुसार काली सूची में डालने की कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है।

अतिक्रमण हटाने के बाद दोबारा कब्जे पर भी नजर
नगर निगम ने उन स्थानों पर भी निगरानी रखने की बात कही है जहां से अतिक्रमण हटाया गया है। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि कार्रवाई के बाद संबंधित स्थानों पर दोबारा अतिक्रमण या अवैध संरचना खड़ी न हो। निगम की कार्रवाई का उद्देश्य फुटपाथ और पैदल मार्ग को आम लोगों के लिए सुरक्षित और सुगम बनाए रखना है।

खादगढ़ा में निविदा स्थगित, फिर भी शुल्क वसूली का मामला
इधर, खादगढ़ा बस पड़ाव में निविदा प्रक्रिया स्थगित होने के बावजूद बसों से शुल्क वसूले जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि निविदा प्रक्रिया स्थगित होने के बाद भी पुराने संवेदक की ओर से बसों से शुल्क वसूली जारी रही। शनिवार को भी बसों से शुल्क लिए जाने और इसके बदले पर्ची दिए जाने की बात सामने आई है। मामला सामने आने के बाद नगर निगम स्तर पर इसकी जांच शुरू कर दी गई है।

पांच सदस्यीय समिति करेगी जांच
नगर आयुक्त ने खादगढ़ा में शुल्क वसूली से जुड़े मामले की जांच के लिए पांच सदस्यीय समिति गठित की है। समिति यह जांच करेगी कि निविदा प्रक्रिया स्थगित होने के बाद भी शुल्क वसूली किस आधार पर जारी रही। इसके साथ ही शुल्क वसूली से जुड़े दस्तावेज, जारी की गई पर्चियां और संबंधित आदेशों की भी जांच की जाएगी। जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि निविदा स्थगित होने के बावजूद शुल्क वसूली के लिए किस स्तर पर अनुमति थी और इसके लिए जिम्मेदारी किसकी बनती है।

एक तरफ कार्रवाई, दूसरी तरफ व्यवस्था पर सवाल
रांची नगर निगम की ओर से एक ही समय में सामने आए ये दोनों मामले निगम की कार्यप्रणाली से जुड़े अलग-अलग पहलुओं को सामने रखते हैं। अवैध यूनिपोल और विज्ञापन पट्टों के मामले में निगम ने सीधे एजेंसियों को तीन दिन का अंतिम नोटिस देकर कार्रवाई की चेतावनी दी है। वहीं खादगढ़ा में निविदा स्थगित होने के बाद भी शुल्क वसूली की शिकायत सामने आने पर जांच समिति गठित की गई है। अब दोनों मामलों में आगे की कार्रवाई निगम की जांच और संबंधित एजेंसियों की ओर से उठाए गए कदमों पर निर्भर करेगी। अवैध विज्ञापन पट्टों को समय सीमा के भीतर हटाया जाता है या निगम को खुद कार्रवाई करनी पड़ती है, जबकि खादगढ़ा मामले में पांच सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट से शुल्क वसूली की पूरी स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।

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