पटना: बिहार में बाढ़ की स्थिति के बीच राहत और बचाव कार्यों को लेकर सरकार और प्रशासन की गतिविधियां तेज हैं। इसी बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए अपनी तीन महीने की सांसद के तौर पर मिलने वाली सैलरी ₹6.35 लाख मुख्यमंत्री राहत कोष में दान की है। पार्टी की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में वह बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ खड़े हैं। नितिन नवीन ने कहा कि बाढ़ प्रभावित परिवारों तक राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार काम कर रही है। उनके मुताबिक केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर राहत कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है।

नितिन नवीन ने दान की ₹6.35 लाख की राशि
बिहार में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए नितिन नवीन ने अपनी तीन महीने की सैलरी मुख्यमंत्री राहत कोष में देने की घोषणा की। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, यह राशि ₹6,35,000 है। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में बाढ़ प्रभावित परिवारों तक राहत पहुंचाना प्राथमिकता है। नितिन नवीन ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से राहत कार्यों में सहयोग जारी रहने की बात कही।

शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा
इससे पहले केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में जाकर राहत और बचाव कार्यों की स्थिति का जायजा लिया। 16 सितंबर को अपने दौरे के दौरान चौहान ने वैशाली जिले के बाढ़ प्रभावित तेरसिया और सरायपुर गांवों का दौरा किया। उन्होंने नाव और ट्रैक्टर के जरिए प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों तथा किसानों से बातचीत की। इसके बाद राहत शिविरों का भी दौरा और अधिकारियों के साथ समीक्षा की गई। उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उस समय बिहार के 15 जिलों में करीब 49.74 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित थे।

प्रभावित परिवारों को ₹7 हजार की सहायता
नितिन नवीन के बयान के मुताबिक, राज्य सरकार की ओर से बाढ़ प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। उपलब्ध रिपोर्टों में बताया गया है कि प्रभावित परिवारों को ₹7,000 की सहायता राशि दी जा रही है। राज्य स्तर पर अब तक ₹550 करोड़ से अधिक की वित्तीय सहायता दिए जाने की जानकारी भी सामने आई है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के लिए राहत शिविर और सामुदायिक रसोई की व्यवस्था की गई है। बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग के रिकॉर्ड में सितंबर 2026 में बाढ़ के दौरान कम्युनिटी किचन और आबादी के सुरक्षित निकासी से संबंधित आवंटन दर्ज हैं।

SDRF और NDRF की टीमें राहत-बचाव में जुटीं
बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए राहत और बचाव टीमें तैनात हैं। प्रशासन की ओर से प्रभावित क्षेत्रों में नावों के जरिए लोगों को निकालने और राहत सामग्री पहुंचाने का काम किया जा रहा है। राहत शिविरों में भोजन और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने पर भी जोर दिया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था भी की जा रही है।

केंद्र और राज्य सरकार के बीच राहत कार्यों की समीक्षा
शिवराज सिंह चौहान के बिहार दौरे के दौरान केंद्र और राज्य के अधिकारियों के साथ बाढ़ की स्थिति, फसल नुकसान और राहत-बचाव अभियान की समीक्षा की गई। केंद्र की टीम ने प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का आकलन भी किया है, ताकि राहत और पुनर्वास के लिए आवश्यक सहायता का आकलन किया जा सके। बिहार में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पानी का स्तर कई स्थानों पर घटने लगा है, लेकिन कुछ नदियां अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। ऐसे में प्रशासन की ओर से प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी और राहत अभियान जारी रखा गया है। बाढ़ के बीच नितिन नवीन की ओर से तीन महीने की सैलरी मुख्यमंत्री राहत कोष में देने और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रभावित इलाकों के दौरे के बाद राहत एवं बचाव अभियान को लेकर सरकार की गतिविधियां लगातार जारी हैं।

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