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यह विधेयक अखिलेश यादव सरकार के कार्यकाल में पारित हुआ था। राज्यपाल की आपत्तियों के बाद यह राष्ट्रपति के पास भेजा गया था और लागू नहीं हो सका। फैसले पर विपक्ष और मदरसा संगठनों ने नाराजगी जताई। लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने समाजवादी पार्टी (सपा) सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2016 में…