नशीला पदार्थ पिलाने का आरोप, जेल अधिकारियों की भूमिका भी जांच के घेरे में

रांची: झारखंड की राजधानी रांची स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में विचाराधीन कैदी के साथ कथित अप्राकृतिक यौनाचार का मामला सामने आने के बाद अब जेल विभाग ने भी इसकी जांच शुरू कर दी है। मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने विभागीय स्तर पर जांच के आदेश दिए हैं। इसके बाद जांच अधिकारियों की एक टीम बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल पहुंची और मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं की पड़ताल शुरू की। विभागीय जांच दल का नेतृत्व निदेशक ज्ञान शंकर जायसवाल कर रहे हैं। टीम में प्रोबेशन अधिकारी चंद्र मौली सिंह समेत अन्य अधिकारियों को भी शामिल किया गया है। जांच टीम जेल के भीतर कथित घटना की परिस्थितियों, सुरक्षा व्यवस्था और संबंधित अधिकारियों की भूमिका समेत उन सभी पहलुओं की जांच कर रही है, जो मामले से जुड़े हो सकते हैं।

FIR दर्ज होने के बाद हरकत में आया जेल विभाग
इस मामले को लेकर रांची के खेलगांव थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्राथमिकी में एक विचाराधीन कैदी के साथ जेल के अंदर कथित तौर पर अप्राकृतिक यौनाचार किए जाने का आरोप लगाया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस जांच के साथ-साथ जेल विभाग ने भी अपने स्तर पर जांच शुरू की है। जेल आईजी सुदर्शन मंडल के निर्देश के बाद गठित टीम को मामले से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटाने और घटनाक्रम की पड़ताल करने की जिम्मेदारी दी गई है। विभागीय जांच इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि प्राथमिकी में जेल अधिकारियों के नाम भी आरोपी के तौर पर शामिल किए गए हैं। ऐसे में जांच के दौरान जेल प्रशासन की भूमिका और निगरानी व्यवस्था से जुड़े पहलुओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

नशीला पदार्थ पिलाने का आरोप
दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि आपराधिक गिरोह के सदस्यों ने विचाराधीन कैदी के साथ कथित तौर पर अप्राकृतिक यौनाचार किया। FIR में यह भी आरोप लगाया गया है कि घटना से पहले विचाराधीन कैदी को नशीला पदार्थ पिलाया गया था। प्राथमिकी के अनुसार, कथित घटनाएं जनवरी 2026 से 12 जून 2026 के बीच हुईं। इस अवधि के दौरान विचाराधीन कैदी के साथ जेल में कथित तौर पर तीन बार अप्राकृतिक यौनाचार किए जाने का आरोप लगाया गया है। हालांकि, प्राथमिकी में दर्ज आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। पुलिस की जांच और विभागीय जांच के निष्कर्ष के बाद ही आरोपों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

FIR में 14 लोगों को बनाया गया आरोपी
इस मामले में दर्ज प्राथमिकी में कुल 14 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इनमें जेल अधिकारियों के अलावा कथित घटना में शामिल बताए जा रहे आपराधिक गिरोह के सदस्य भी शामिल हैं। FIR में नामजद आरोपियों की भूमिका की जांच पुलिस कर रही है। वहीं जेल विभाग की जांच टीम इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि जेल के अंदर ऐसी कथित घटनाएं किन परिस्थितियों में हुईं और उस दौरान निगरानी एवं सुरक्षा व्यवस्था किस तरह काम कर रही थी। जांच टीम यह भी देख सकती है कि संबंधित अवधि में जेल के रिकॉर्ड, बंदियों की गतिविधियों और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े दस्तावेजों में क्या जानकारी दर्ज है।

जेल अधिकारियों की भूमिका भी जांच के घेरे में
चूंकि प्राथमिकी में जेल अधिकारियों को भी आरोपी बनाया गया है, इसलिए विभागीय जांच में उनकी कथित भूमिका अहम बिंदु हो सकती है। जांच अधिकारियों की टीम यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि घटना के संबंध में किसी अधिकारी या कर्मचारी की ओर से लापरवाही हुई थी या नहीं। जेल के अंदर बंदियों की सुरक्षा और निगरानी की जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। ऐसे में यदि आरोप जांच में सही पाए जाते हैं, तो घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की भूमिका के साथ-साथ सुरक्षा व्यवस्था में संभावित चूक की भी जांच की जा सकती है। हालांकि, अभी किसी व्यक्ति को दोषी ठहराना जल्दबाजी होगी। जांच पूरी होने के बाद सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

पुलिस और जेल विभाग दोनों स्तर पर जांच
बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल से जुड़े इस मामले में फिलहाल दो स्तरों पर जांच चल रही है। एक ओर खेलगांव थाना पुलिस प्राथमिकी के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है, वहीं दूसरी ओर जेल विभाग की टीम विभागीय जांच कर रही है। जांच अधिकारियों का दल जेल पहुंचकर मामले से जुड़े तथ्यों को जुटा रहा है। आने वाले दिनों में जांच के दौरान सामने आने वाली जानकारी से यह स्पष्ट हो सकता है कि कथित घटना किन परिस्थितियों में हुई, आरोपों में कितनी सच्चाई है और मामले में किसकी भूमिका रही।

जांच रिपोर्ट के बाद तय होगी आगे की कार्रवाई
फिलहाल जेल विभाग ने जांच शुरू कर दी है और जांच अधिकारियों की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस की जांच भी अपने स्तर पर जारी है। दोनों जांचों के निष्कर्ष सामने आने के बाद ही मामले में आगे की कानूनी और विभागीय कार्रवाई की दिशा स्पष्ट होगी। बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल जैसे संवेदनशील परिसर में विचाराधीन कैदी के साथ कथित यौन अपराध का मामला सामने आने के बाद जेल की सुरक्षा और बंदियों की निगरानी व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अब जांच एजेंसियों और जेल विभाग की रिपोर्ट पर नजर रहेगी कि इस मामले में आरोपों की सच्चाई क्या सामने आती है और जिम्मेदारी किस स्तर पर तय होती है।

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