मुख्यालय पर पुलिस तैनात

रांची: देश के औद्योगिक विकास में अहम भूमिका निभाने वाला भारी इंजीनियरिंग निगम (HEC) एक बार फिर अपने भविष्य और कर्मचारियों की नौकरी को लेकर चर्चा में है। कंपनी की मौजूदा आर्थिक स्थिति और आगे की समाधान प्रक्रिया का आकलन करने के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की ओर से नियुक्त अंतरिम समाधान पेशेवर (IRP) ने प्रक्रिया की कमान संभाल ली है। IRP के HEC मुख्यालय पहुंचने के बाद कंपनी की संपत्तियों, देनदारियों, कर्मचारियों और वित्तीय रिकॉर्ड का विस्तृत ब्योरा जुटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी बीच कर्मचारियों के वर्षों से लंबित वेतन और नौकरी की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। श्रमिक संगठनों में भी IRP की कार्यशैली को लेकर नाराजगी सामने आई है।

लंबित वेतन को लेकर कर्मचारियों की बढ़ी चिंता
श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में IRP की ओर से कथित तौर पर स्पष्ट किया गया कि 6 नवंबर से पहले का बकाया वेतन उनके स्तर से सीधे भुगतान नहीं किया जाएगा। इस अवधि की बकाया राशि के लिए कर्मचारियों को अलग से दावा प्रस्तुत करना होगा। इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत कर्मचारियों को अपने पद, वेतन और कंपनी से मिलने वाली अन्य बकाया राशि से संबंधित विवरण देना होगा। यानी वर्षों से वेतन भुगतान का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए अब अपने बकाये का दावा दर्ज कराना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होगी। वहीं, 6 नवंबर के बाद काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन भुगतान को समाधान प्रक्रिया के तहत तय किए जाने की बात सामने आई है। इससे कर्मचारियों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

अधिग्रहण के बाद नौकरी रहेगी या नहीं?
HEC कर्मचारियों के बीच सबसे बड़ा सवाल उनकी नौकरी को लेकर है। समाधान प्रक्रिया के दौरान कंपनी का अधिग्रहण करने वाली नई कंपनी के सामने यह सवाल भी होगा कि मौजूदा कर्मचारियों को किस तरह बनाए रखा जाए। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अधिग्रहण के बाद कर्मचारियों को नौकरी पर रखना है या नहीं, इसका फैसला नई कंपनी करेगी। यही मुद्दा HEC के कर्मचारियों और श्रमिक संगठनों के लिए सबसे बड़ी चिंता बन गया है। कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि वर्षों से कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों के रोजगार और हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। यूनियनों का कहना है कि कर्मचारियों ने लंबे समय तक HEC को अपनी सेवाएं दी हैं, इसलिए समाधान प्रक्रिया में उनके हितों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

जमीन, क्वार्टर और मशीनरी का होगा पूरा आकलन
IRP की प्रक्रिया के तहत HEC की वास्तविक वित्तीय और संपत्ति स्थिति का आकलन किया जाएगा। इसके लिए कंपनी की चल और अचल संपत्तियों का विस्तृत रिकॉर्ड तैयार किया जाना है। इसमें कंपनी की जमीन, आवासीय क्वार्टर, भवन, प्लांट, मशीनरी, बैंक खातों और कर्मचारियों की संख्या समेत विभिन्न मदों में बकाया राशि का विवरण जुटाया जाएगा। कंपनी की जमीन और आवासीय परिसरों पर कथित अवैध कब्जों की जानकारी भी जुटाई जाएगी। इससे HEC की वास्तविक संपत्ति, उसके इस्तेमाल और उससे जुड़े आर्थिक बोझ की तस्वीर सामने आ सकती है।

2 हजार करोड़ रुपये से अधिक की देनदारी
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार HEC पर 2 हजार करोड़ रुपये से अधिक की देनदारी बताई जा रही है। इसमें केंद्र सरकार के कर्ज और उस पर ब्याज के अलावा बिजली-पानी के बकाये, CISF से संबंधित भुगतान, कर्मचारियों के वेतन और भविष्य निधि से जुड़ी राशि भी शामिल बताई गई है। मार्च 2025 तक कंपनी की नेटवर्थ 1,594.32 करोड़ रुपये बताई गई थी। ऐसे में कंपनी की मौजूदा संपत्तियों और देनदारियों का विस्तृत आकलन समाधान प्रक्रिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

13 नवंबर को मुख्यालय के सामने आंदोलन
IRP की कार्यशैली और कंपनी के रिकॉर्ड से जुड़े फैसलों को लेकर श्रमिक संगठनों में नाराजगी है। प्रमुख श्रमिक यूनियनों के नेताओं ने बैठक कर आंदोलन की रणनीति तैयार की है। श्रमिक संगठनों ने स्पष्ट किया है कि कंपनी के महत्वपूर्ण दस्तावेज और रिकॉर्ड मुख्यालय से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी प्रमुख श्रमिक संगठनों ने 13 नवंबर को HEC मुख्यालय के सामने आंदोलन करने का निर्णय लिया है। आंदोलन की घोषणा के बाद मुख्यालय में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। विरोध प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए HEC मुख्यालय के गेट पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है।

श्रमिक संघ ने केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की
श्रमिक संघ के महामंत्री रमाशंकर सिंह ने कर्मचारियों की नौकरी और वर्षों से लंबित वेतन का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार से HEC के मामले में गंभीरता से हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों ने वर्षों तक कंपनी के लिए काम किया है और उनके भविष्य तथा बकाया वेतन को लेकर किसी तरह की मनमानी स्वीकार नहीं की जाएगी। उनका कहना है कि श्रमिकों के अधिकार और नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यूनियन अपना आंदोलन जारी रखेगी। फिलहाल HEC की समाधान प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। एक तरफ कंपनी की संपत्तियों और देनदारियों का आकलन किया जा रहा है, तो दूसरी ओर कर्मचारियों को अपने रोजगार और बकाया वेतन को लेकर फैसले का इंतजार है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि समाधान प्रक्रिया में HEC का भविष्य किस दिशा में जाता है और नई कंपनी के आने की स्थिति में मौजूदा कर्मचारियों के रोजगार को लेकर क्या फैसला लिया जाता है।

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