भूषण बाड़ा मामले में बड़ा अपडेट! NCW ने लिया स्वतः संज्ञान, DGP से 7 दिन में मांगी रिपोर्ट
पीड़िता की सुरक्षा पर जोर
रांची: सिमडेगा से कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा से जुड़े नाबालिग के कथित यौन उत्पीड़न का मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए झारखंड के पुलिस महानिदेशक (DGP) से अब तक की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने जांच को निष्पक्ष, समयबद्ध और किसी भी बाहरी या राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखने पर जोर दिया है। NCW ने नाबालिग की सुरक्षा और उसकी पहचान की गोपनीयता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा है। आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि पीड़िता को किसी भी तरह के दबाव, धमकी या प्रताड़ना से बचाया जाए और जरूरत के अनुसार चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक तथा कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाए। इधर, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) की सदस्य आशा लकड़ा ने भी मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि आयोग को मीडिया में प्रकाशित खबरों के माध्यम से मामले की जानकारी मिली है। यदि किसी आदिवासी लड़की के साथ उत्पीड़न की पुष्टि होती है तो आयोग आवश्यक हस्तक्षेप करेगा।
NCW ने DGP को लिखा पत्र, सात दिन में मांगी कार्रवाई रिपोर्ट
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने झारखंड के DGP को पत्र भेजकर मामले में की गई कार्रवाई का विस्तृत ब्योरा मांगा है। आयोग ने पुलिस को जांच निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से पूरा करने को कहा है। NCW ने खास तौर पर नाबालिग की पहचान सार्वजनिक नहीं होने देने पर जोर दिया है। आयोग के निर्देश के मुताबिक पीड़िता को किसी प्रकार के दबाव या धमकी से बचाना और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। आयोग ने यह भी कहा है कि जांच किसी राजनीतिक प्रभाव या बाहरी दबाव से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। मामले से जुड़े सभी तथ्यों और आरोपों की गंभीरता से जांच की जाए तथा पीड़िता के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाए। NCW ने सात दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है। अब आयोग को भेजी जाने वाली पुलिस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की दिशा तय हो सकती है।
आशा लकड़ा बोलीं- आरोपों की पुष्टि होने पर होगा हस्तक्षेप
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने भी मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आयोग मीडिया रिपोर्टों के आधार पर मामले की जानकारी ले रहा है। आशा लकड़ा के मुताबिक, यदि किसी आदिवासी व्यक्ति, विशेषकर आदिवासी लड़की के साथ उत्पीड़न की पुष्टि होती है तो आयोग मामले में हस्तक्षेप करेगा और राज्य सरकार को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा सकते हैं। इस मामले में फिलहाल NCW की ओर से औपचारिक कार्रवाई करते हुए DGP से रिपोर्ट मांगी गई है, जबकि NCST की सदस्य ने उपलब्ध जानकारी के आधार पर मामले की जानकारी लेने और आरोपों की पुष्टि होने पर आवश्यक हस्तक्षेप की बात कही है।
क्या है भूषण बाड़ा से जुड़ा पूरा मामला?
मामले के अनुसार, सिमडेगा जिले की एक नाबालिग लड़की की ओर से आरोप लगाया गया है कि उसे पढ़ाई और स्कूल में दाखिला दिलाने का भरोसा देकर रांची लाया गया था। शिकायत में दावा किया गया है कि बाद में उसे विधायक के सरकारी आवास पर घरेलू काम में लगाया गया।नाबालिग ने आरोप लगाया है कि 5 अगस्त 2026 को उसके साथ कथित यौन उत्पीड़न किया गया और विरोध करने पर उसे प्रताड़ित किया गया। शिकायत के आधार पर रांची में कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा के खिलाफ POCSO अधिनियम और किशोर न्याय कानून की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज किए जाने की जानकारी सामने आई है।
मामले की पुलिस जांच जारी है। नाबालिग का बयान न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष दर्ज किए जाने और उसके चिकित्सकीय परीक्षण की भी जानकारी सामने आई है। हालांकि, मामले में लगाए गए आरोप अभी जांच के अधीन हैं। किसी व्यक्ति को केवल आरोप या प्राथमिकी के आधार पर दोषी नहीं माना जा सकता। मामले में पुलिस जांच, साक्ष्यों और न्यायिक प्रक्रिया के निष्कर्ष के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।
विधायक भूषण बाड़ा ने आरोपों को बताया राजनीतिक साजिश
विधायक भूषण बाड़ा ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप राजनीतिक साजिश का हिस्सा हैं और उनकी छवि खराब करने के उद्देश्य से यह मामला उठाया गया है। ऐसे में अब जांच एजेंसियों के सामने आरोपों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करने की चुनौती है। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग के संज्ञान के बाद पुलिस कार्रवाई की निगरानी भी महत्वपूर्ण हो गई है।
पीड़िता की सुरक्षा पर बढ़ी जिम्मेदारी
मामला नाबालिग से जुड़ा होने के कारण जांच के साथ-साथ उसकी सुरक्षा और पहचान की गोपनीयता भी बेहद महत्वपूर्ण है। NCW ने इसी पहलू पर विशेष जोर दिया है।
आयोग द्वारा सात दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगे जाने के बाद अब झारखंड पुलिस को यह बताना होगा कि मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई, किन तथ्यों की जांच हुई और पीड़िता की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। वहीं NCST की ओर से भी मामले पर नजर रखे जाने की बात कही गई है। ऐसे में आने वाले दिनों में पुलिस जांच और दोनों राष्ट्रीय आयोगों की भूमिका पर निगाह रहेगी।
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