शेख हसीना को पासपोर्ट नहीं देगा बांग्लादेश, मंत्री बोले- मौत की सजा की दोषी, भारत से प्रत्यर्पण के जरिए लाएंगे

शेख हसीना ने मांगा नया पासपोर्ट और NID, बांग्लादेश सरकार ने पासपोर्ट देने से किया इनकार

Sheikh Hasina News: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की स्वदेश वापसी को लेकर एक बार फिर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। हसीना ने बांग्लादेश से नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने की मांग की है, लेकिन ढाका सरकार ने फिलहाल पासपोर्ट के जरिए उनकी वापसी का रास्ता साफ तौर पर खारिज कर दिया है। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा है कि हसीना को सामान्य यात्री की तरह पासपोर्ट देकर वापस नहीं लाया जाएगा, बल्कि भारत-बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत से उनकी वापसी की मांग की जाएगी।

शेख हसीना ने मांगा नया पासपोर्ट और NID
रिपोर्ट के मुताबिक, शेख हसीना के लंदन स्थित वकीलों ने 9 नवंबर को नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन को पत्र भेजकर नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र यानी NID जारी करने का अनुरोध किया। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि हसीना ने दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की इच्छा जताई है। रॉयटर्स के अनुसार, यह 2024 में बांग्लादेश छोड़कर भारत आने के बाद हसीना की ओर से बांग्लादेशी अधिकारियों से पहला ज्ञात औपचारिक संपर्क है। उनके वकीलों ने कहा है कि हसीना बांग्लादेश की नागरिक हैं और इसी आधार पर उनके दस्तावेज जारी किए जाने चाहिए।

बांग्लादेश सरकार ने पासपोर्ट देने से किया इनकार
हसीना की मांग सामने आने के बाद बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को सामान्य पासपोर्ट जारी नहीं करेगी जिसे बांग्लादेश में गंभीर अपराधों के मामले में दोषी ठहराया गया है और मौत की सजा सुनाई गई है। कबीर ने कहा कि हसीना अगर वास्तव में बांग्लादेश लौटना चाहती हैं तो उन्हें भारत से प्रत्यर्पण के जरिए बांग्लादेश भेजा जाना चाहिए। उनका कहना है कि इसके लिए पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण की व्यवस्था पहले से मौजूद है।

मौत की सजा का भी किया गया जिक्र
बांग्लादेश सरकार का यह रुख ऐसे समय आया है जब शेख हसीना को बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसक कार्रवाई से जुड़े मामले में अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई थी। हसीना इन आरोपों से इनकार करती रही हैं और उन्होंने ट्रिब्यूनल की कार्यवाही की वैधता पर भी सवाल उठाए हैं। रिपोर्टों के अनुसार, 2024 में बड़े पैमाने पर हुए छात्र आंदोलन के बाद 5 अगस्त को हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई थीं। इसके बाद से वह भारत में रह रही हैं। बांग्लादेश लगातार भारत से उनकी वापसी की मांग करता रहा है।

भारत से प्रत्यर्पण की मांग पर जोर
बांग्लादेश सरकार अब हसीना की वापसी के लिए पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज के बजाय प्रत्यर्पण प्रक्रिया पर जोर दे रही है। विदेश राज्य मंत्री ने कहा है कि बांग्लादेश पहले ही भारत के सामने हसीना को वापस भेजने का मुद्दा उठा चुका है। यानी अगर हसीना दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की अपनी योजना पर आगे बढ़ती हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि उनकी वापसी किस कानूनी प्रक्रिया के तहत होती है। ढाका का कहना है कि उन्हें सामान्य नागरिक या यात्री के रूप में पासपोर्ट जारी करके वापस भेजने के बजाय भारत-बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि के तहत सौंपा जाना चाहिए।

हसीना की वापसी से बढ़ सकता है राजनीतिक तनाव
शेख हसीना की संभावित वापसी केवल कानूनी मामला नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर बांग्लादेश की राजनीति पर भी पड़ सकता है। उनकी वापसी ऐसे समय में चर्चा में है जब उनकी पार्टी अवामी लीग पर राजनीतिक प्रतिबंध है और हसीना के खिलाफ कई मामले चल रहे हैं। रॉयटर्स के अनुसार, हसीना ने कहा है कि वह दिसंबर में बांग्लादेश लौटने और अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने की योजना रखती हैं। हालांकि, उनकी वापसी की अंतिम प्रक्रिया और भारत की भूमिका अभी महत्वपूर्ण बनी हुई है। भारत ने हसीना के ताजा पासपोर्ट अनुरोध और बांग्लादेश की प्रत्यर्पण मांग पर तत्काल कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह मामला भारत-बांग्लादेश संबंधों के लिए भी अहम हो सकता है। एक तरफ शेख हसीना अपने देश लौटने की बात कर रही हैं, वहीं बांग्लादेश सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि उनकी वापसी सामान्य पासपोर्ट के रास्ते नहीं, बल्कि प्रत्यर्पण प्रक्रिया के तहत कराने की कोशिश की जाएगी।

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