सरकारी कर्मचारी 48 घंटे से ज्यादा जेल में रहा तो माना जाएगा निलंबित, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

सरकारी कर्मचारियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह आदेश?

नई दिल्ली: सरकारी कर्मचारियों की सेवा स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी सरकारी कर्मचारी की गिरफ्तारी के बाद वह 48 घंटे से ज्यादा न्यायिक हिरासत में रहता है, तो लागू सेवा नियमों के तहत उसे ‘deemed suspension’ यानी स्वतः निलंबित माना जाएगा। इसके लिए अलग से निलंबन आदेश जारी करना जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी बिहार के समस्तीपुर सदर अस्पताल के मैनेजर/एडमिनिस्ट्रेटर विश्वजीत सिंह उर्फ बिश्वजीत रामानंद से जुड़े रिश्वत मामले में आई। जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें आरोपी की नियमित जमानत रद्द कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सत्र अदालत से मिली जमानत बहाल कर दी।

48 घंटे से ज्यादा हिरासत पर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?
सुप्रीम कोर्ट ने मामले में कहा कि गिरफ्तारी के बाद यदि कोई सरकारी कर्मचारी 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे लागू नियमों के तहत निलंबित माना जाएगा। कोर्ट के मुताबिक, इस स्थिति के लिए सक्षम प्राधिकारी की ओर से अलग से निलंबन आदेश पारित करना आवश्यक नहीं है। इस मामले में आरोपी करीब 15 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहा था। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सेवा स्थिति को लेकर ‘deemed suspension’ के नियम की ओर ध्यान दिलाया। यह व्यवस्था उन संबंधित सेवा नियमों के संदर्भ में है, जिनमें 48 घंटे से अधिक हिरासत की स्थिति में कर्मचारी को निलंबित माना जाता है। इसलिए इसे हर सरकारी कर्मचारी के लिए किसी नए, अलग से बनाए गए नियम के तौर पर समझना सही नहीं होगा।

क्या है बिहार के अस्पताल मैनेजर का मामला?
मामला समस्तीपुर के सरकारी सदर अस्पताल से जुड़ा है। केस रिकॉर्ड के मुताबिक, विश्वजीत सिंह अस्पताल में मैनेजर/एडमिनिस्ट्रेटर के पद पर कार्यरत थे। उनके खिलाफ वर्ष 2025 में सतर्कता थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7(b) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उन पर आरोप था कि उन्होंने एक संविदा कर्मचारी के ₹36,421 के बकाया वेतन का भुगतान कराने के लिए ₹4,000 की रिश्वत मांगी थी। आरोप के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और वह करीब 15 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहे। बाद में सत्र अदालत ने उन्हें नियमित जमानत दे दी। इसके बाद शिकायतकर्ता ने सत्र अदालत के जमानत आदेश को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी। पटना हाईकोर्ट ने नियमित जमानत रद्द करते हुए आरोपी को दोबारा हिरासत में लेने का निर्देश दिया। इसके खिलाफ आरोपी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

सुप्रीम कोर्ट ने बहाल की जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के जमानत रद्द करने वाले आदेश को निरस्त कर दिया और सत्र अदालत की ओर से दी गई नियमित जमानत बहाल कर दी। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामलों में सामान्य तौर पर जमानत पर विचार किया जा सकता है, हालांकि आपराधिक पूर्ववृत्त या मामले की बेहद गंभीर परिस्थितियां अलग स्थिति पैदा कर सकती हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि कथित रिश्वत की रकम कम या ज्यादा होना अपने आप में जमानत तय करने का निर्णायक आधार नहीं है।

निलंबन रद्द कर उसी अस्पताल में दोबारा पोस्टिंग पर सवाल
सुनवाई के दौरान बिहार सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि आरोपी को गिरफ्तारी के बाद निलंबित किया गया था। हालांकि बाद में उसका निलंबन रद्द कर दिया गया और उसे उसी अस्पताल में उसी पद पर दोबारा पोस्ट कर दिया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई और राज्य सरकार से इस पहलू को जल्द देखने तथा कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने को कहा। यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य सवाल केवल जमानत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आरोपी की सेवा स्थिति और निलंबन रद्द होने के बाद उसी अस्पताल और उसी पद पर उसकी पुनः नियुक्ति को लेकर भी कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाबदेही तय करने को कहा।

सरकारी कर्मचारियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह आदेश?
सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी सरकारी कर्मचारियों की सेवा नियमावली के उस प्रावधान को रेखांकित करती है, जिसके तहत 48 घंटे से अधिक न्यायिक हिरासत में रहने पर deemed suspension की स्थिति बनती है। इसका मतलब यह है कि किसी कर्मचारी के खिलाफ अलग से निलंबन आदेश जारी नहीं होने के बावजूद, लागू सेवा नियमों के अनुसार उसकी निलंबन स्थिति प्रभावी मानी जा सकती है। समस्तीपुर सदर अस्पताल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसी प्रावधान को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा पहले निलंबन, फिर निलंबन रद्द करने और उसी पद पर दोबारा नियुक्ति के घटनाक्रम को गंभीरता से देखने को कहा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की जमानत बहाल कर दी है, जबकि रिश्वत से जुड़े आरोपों का अंतिम निर्धारण इस आदेश से नहीं हुआ है। मामले में आरोप साबित होना अभी बाकी है।

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