IPC की धारा 498A (अब BNS की संबंधित धाराएं) का लाभ केवल वैध विवाह तक सीमित नहीं हर लिव-इन संबंध स्वतः वैध विवाह नहीं माना जाएगा। प्रत्येक मामले का फैसला उसके तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर होगा। नई दिल्ली: महिलाओं के अधिकारों और लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण…
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया है कि यदि कोई बालिग महिला अपनी इच्छा और सहमति से सेक्स वर्क करती है, तो उसे केवल इस आधार पर अपराधी नहीं माना जा सकता। अदालत ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसी महिलाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए और…
फैसले से प्रशासनिक प्रक्रिया पर बड़ा असर रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने जमीन विवाद से जुड़े मामलों में एक महत्वपूर्ण और दूरगामी असर वाला फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अब दो निजी पक्षों के बीच विवादित जमीन का सीमांकन (नापी) अंचल स्तर के अधिकारी नहीं करेंगे। जस्टिस आनंदा सेन की अदालत…
हाई कोर्ट के आदेश पर लगी मुहर, ED केस में अब CBI करेगी जांच रांची: रांची पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के बीच शुरू हुए विवादित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने रांची पुलिस की याचिका को खारिज करते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) जांच पर रोक लगाने से साफ…
झारखंड हाईकोर्ट ने CBI जांच के दिए निर्देश रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। बुधवार को न्यायमूर्ति S. K. Dwivedi की अदालत ने इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से कराने का आदेश दिया। अदालत ने सीबीआई को प्राथमिकी…
Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन अवहेलना मामले में झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने MP/MLA केस नंबर 2/2024 को निरस्त करने की मांग वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। यह मामला प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी समन की कथित अवहेलना से जुड़ा है। क्या है पूरा मामलाईडी ने…
12 दिसंबर को अगली सुनवाई रांची: प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समन अवहेलना मामले में शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची सिविल कोर्ट स्थित विशेष न्यायालय में पेश हुए। यह पेशी झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के अनुपालन में हुई, जिसमें मुख्यमंत्री को एक बार व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने को कहा गया था। भारी सुरक्षा व्यवस्था…
अदालत ने ED से मांगा जवाब और ट्रायल कोर्ट की सुनवाई रोकी रांची :झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज शिकायत वाद पर चल रही कानूनी लड़ाई में गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। यह मामला उस शिकायत से जुड़ा है जिसमें ED ने रांची सिविल कोर्ट के…
