1.36 लाख करोड़ रुपये के बकाये का हिसाब दे केंद्र रांची: Mines and Minerals (Development and Regulation) यानी MMDR संशोधन कानून 2026 को लेकर झारखंड में केंद्र और राज्य के बीच सियासी तथा वित्तीय अधिकारों की बहस तेज हो गई है। भाजपा की ओर से राज्य सरकार पर लगाए जा रहे आरोपों के बीच झामुमो…
8-10 साल पहले नीलाम हुए दो गोल्ड, एक आयरन ओर और दो ग्रेफाइट ब्लॉक में शुरू नहीं हो सका उत्पादन सरकार ने दोबारा नीलामी की तैयारी शुरू की रांची: झारखंड सरकार ने करीब आठ से 10 साल पहले नीलाम की गई पांच खदानों के लीज आवंटन को रद्द कर दिया है। इनमें दो सोना खदान,…
रांची: झारखंड सरकार को चालू वित्त वर्ष 2026-27 में 31 अगस्त 2026 तक खनन क्षेत्र से 9,746 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। खान एवं भूतत्व विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, कुल राजस्व में 4,734.28 करोड़ रुपये खनिज सेस के रूप में मिले हैं, जबकि 5,012 करोड़ रुपये रॉयल्टी और अन्य…
रांची: खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 (MMDR संशोधन विधेयक, 2026) को बीते 13 अगस्त, 2026 को संसद ने पास किया है। इस विधेयक के सेक्शन 9(घ) के तहत खनिज अधिकारों या खनिज-युक्त भूमि पर कर, उपकर या अन्य शुल्क (चाहे वे खनिज की मात्रा, मूल्य या रॉयल्टी के आधार पर हों)…
शाम 4:30 बजे प्रोजेक्ट बिल्डिंग में होगी बैठक, खनिज से होने वाली आय केंद्र के नए विधेयक और ओवरलोडिंग से राज्य को हो रहे नुकसान पर बनेगी रणनीति रांची: झारखंड में खनिज संसाधनों से जुड़े अधिकार और राज्य के राजस्व को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच जारी खींचतान के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन…
रांची: खनिज संपदा से मालामाल झारखंड के लिए दिल्ली से आई एक बड़ी खबर राज्य की आर्थिक राजनीति को प्रभावित कर सकती है। खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को लोकसभा ने बुधवार को हंगामे के बीच पारित कर दिया है। प्रस्तावित कानून में राज्यों के लिए खनिज अधिकारों या खनिजयुक्त भूमि…
खान एवं भू-तत्व तथा भवन निर्माण विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने दिए कई अहम निर्देश रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में खान एवं भू-तत्व विभाग तथा भवन निर्माण विभाग की अद्यतन कार्य प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा करते हुए राज्य के राजस्व को मजबूत करने, अवैध खनन पर लगाम लगाने और…
Hazaribagh: बड़कागांव स्थित NTPC की पकरी बरवाडीह कोल माइनिंग परियोजना को लेकर एक अहम खुलासा सामने आया है। सूचना का अधिकार (RTI) के तहत दिए गए जवाब में कंपनी ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है कि इस परियोजना से कुल 34 गांव सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। यह जानकारी बड़कागांव थाना क्षेत्र…
Ranchi : झारखंड में कोयला उत्पादन को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। पूर्व विधायक योगेंद्र साव और उनके समर्थकों द्वारा NTPC की तीन कोयला खदानों में उत्पादन बंद कराए जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि इस बाधा के कारण अब तक झारखंड सरकार को करीब 100 करोड़ रुपये के राजस्व का…
