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रिम्स जमीन घोटाले में ACB का बड़ा एक्शन! तत्कालीन बड़गाईं CO मनोज कुमार गिरफ्तार, सरकारी अफसरों तक पहुंची जांच

रिम्स जमीन घोटाले में ACB की कार्रवाई और तत्कालीन बड़गाईं CO की गिरफ्तारी

अधिग्रहित जमीन को निजी संपत्ति दिखाने और फर्जी दस्तावेजों के जरिए रजिस्ट्री कराने के मामले में कार्रवाई

मनोज कुमार पर आपराधिक षड्यंत्र और पद के दुरुपयोग का आरोप

रांची: रिम्स की अधिग्रहित जमीन से जुड़े कथित घोटाले की जांच में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने तत्कालीन बड़गाईं अंचल अधिकारी मनोज कुमार को गिरफ्तार किया है। एसीबी के अनुसार, जांच के दौरान मनोज कुमार की भूमिका आपराधिक षड्यंत्र और लोक सेवक के पद का दुरुपयोग कर भ्रष्ट आचरण से जुड़े मामले में सामने आई। मनोज कुमार फिलहाल बेरमो एसडीओ के पद पर तैनात थे। गिरफ्तारी के बाद इस पूरे मामले की जांच अब और महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि रिम्स की जमीन को कथित तौर पर निजी संपत्ति के रूप में दिखाने और उसके बाद रजिस्ट्री, दाखिल-खारिज तथा पावर ऑफ अटॉर्नी जैसी प्रक्रियाओं में सरकारी तंत्र की भूमिका की भी जांच चल रही है।

ACB को जांच में मिले अहम साक्ष्य
एसीबी के अनुसार, इस मामले में एसीबी थाना कांड संख्या 01/2026 पांच जनवरी 2026 को दर्ज किया गया था। प्रारंभिक स्तर पर अज्ञात सरकारी कर्मियों और अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था। जांच आगे बढ़ने के बाद जमीन से जुड़े दस्तावेजों, सरकारी रिकॉर्ड और विभिन्न प्रक्रियाओं की पड़ताल की गई। इसी दौरान तत्कालीन बड़गाईं अंचल अधिकारी मनोज कुमार के खिलाफ कथित आपराधिक षड्यंत्र और पद का दुरुपयोग कर भ्रष्ट आचरण में शामिल होने से संबंधित साक्ष्य मिलने का दावा एसीबी ने किया। इसके आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और संशोधित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 2018 की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। एसीबी का कहना है कि मामले में आगे की जांच जारी है।

इससे पहले कई अधिकारी और जमीन से जुड़े लोग गिरफ्तार
रिम्स जमीन घोटाले की जांच में यह पहली बड़ी कार्रवाई नहीं है। इससे पहले भी एसीबी कई अधिकारियों और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तार किए गए अधिकारियों में तत्कालीन एलआरडीसी सदर मनोज कुमार रंजन, तत्कालीन जिला अवर निबंधक अविनाश कुमार, वैभवमणि त्रिपाठी और राहुल कुमार चौबे शामिल हैं। इसके अलावा तत्कालीन बड़गाईं अंचल अधिकारी शैलेश कुमार और तत्कालीन शहर अंचल अधिकारी राजेश कुमार को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। अब तत्कालीन बड़गाईं सीओ मनोज कुमार की गिरफ्तारी के बाद जांच का दायरा सरकारी कार्यालयों में जमीन से जुड़े रिकॉर्ड और प्रक्रियाओं तक और गहराने की संभावना है।

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फर्जी वंशावली से अधिग्रहित जमीन पर मालिकाना हक का दावा?
एसीबी की जांच में आरोप है कि रिम्स के लिए पहले ही अधिग्रहित की जा चुकी जमीन के सरकारी रिकॉर्ड में कथित तौर पर हेरफेर किया गया। जमीन को निजी संपत्ति के रूप में दिखाने के लिए कथित तौर पर फर्जी वंशावली और जाली दस्तावेज तैयार किए गए। इन दस्तावेजों के आधार पर आगे जमीन की रजिस्ट्री, दाखिल-खारिज और पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रक्रिया पूरी कराने का आरोप है। जांच एजेंसी को संदेह है कि इस पूरे नेटवर्क में जमीन कारोबार से जुड़े लोगों के साथ कुछ सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका भी रही। यही वजह है कि एसीबी अब सिर्फ जमीन के खरीदार-बिक्रेता तक सीमित नहीं है, बल्कि उन सरकारी प्रक्रियाओं की भी जांच कर रही है जिनके जरिए कथित तौर पर रिकॉर्ड में बदलाव और जमीन के लेन-देन को आगे बढ़ाया गया।

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60 डिसमिल जमीन से सामने आया था मामला
जांच के दौरान मोरहाबादी की करीब 60 डिसमिल जमीन का मामला प्रमुखता से सामने आया। यह जमीन खाता संख्या 107 और प्लॉट संख्या 1693 से संबंधित बताई गई है। एसीबी के अनुसार, यह जमीन वर्ष 1968-69 में रिम्स के लिए अधिग्रहित की गई थी। मूल रैयत बनारसी दास अरोड़ा को जमीन का मुआवजा भी दिए जाने की बात जांच में सामने आई। इसके बावजूद बाद में इस जमीन पर दोबारा निजी मालिकाना हक जताने के लिए कथित तौर पर फर्जी वंशावली तैयार की गई और सरकारी रिकॉर्ड में बदलाव कराया गया। इसी मामले में एसीबी ने 7 अप्रैल 2026 को राजकिशोर बड़ाईक, कार्तिक बड़ाईक, राजेश कुमार झा और चैतन कुमार को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि बड़ाईक बंधुओं ने खुद को मूल रैयत का उत्तराधिकारी बताने के लिए कथित फर्जी वंशावली का इस्तेमाल किया। वहीं, चैतन कुमार पर जमीन का पावर ऑफ अटॉर्नी लेने और राजेश कुमार झा पर जमीन की खरीद-बिक्री में कथित भूमिका का आरोप है।

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विवादित जमीन पर 14 करोड़ का अपार्टमेंट बनाने का आरोप
जांच आगे बढ़ने के दौरान एसीबी ने 28 जून 2026 को बिल्डर शुभम साबू को भी गिरफ्तार किया था। उस पर आरोप है कि विवादित जमीन पर कथित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करीब 14 करोड़ रुपये की लागत से अपार्टमेंट का निर्माण कराया गया और उससे आर्थिक लाभ लेने का प्रयास किया गया। जांच में मोरहाबादी मौजा की करीब 8 एकड़ और कोकर मौजा की करीब 1.65 एकड़ जमीन से जुड़े कथित अवैध लेन-देन की जानकारी भी सामने आने की बात कही गई है। एसीबी के अनुसार, पूरे मामले में जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार करने, सरकारी रिकॉर्ड में बदलाव कराने और उसके बाद जमीन की खरीद-बिक्री कराने वाला एक संगठित नेटवर्क काम कर रहा था।

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हाईकोर्ट के निर्देश के बाद तेज हुई थी जांच
रिम्स की अधिग्रहित जमीन की कथित अवैध खरीद-बिक्री का मामला सामने आने के बाद झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जिम्मेदार लोगों की पहचान और जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ी। इसके बाद एसीबी ने पांच जनवरी 2026 को मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। शुरुआत में जांच अज्ञात सरकारी कर्मियों और अन्य लोगों के खिलाफ थी। जैसे-जैसे जमीन के पुराने रिकॉर्ड, वंशावली, रजिस्ट्री और दाखिल-खारिज से जुड़े दस्तावेजों की जांच हुई, अलग-अलग लोगों की कथित भूमिका सामने आती गई। एसीबी शुरुआती आरोपियों के खिलाफ विशेष अदालत में आरोपपत्र भी दाखिल कर चुकी है।

अब सरकारी तंत्र की भूमिका पर नजर
तत्कालीन बड़गाईं सीओ मनोज कुमार की गिरफ्तारी के बाद रिम्स जमीन घोटाले की जांच में सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली सबसे महत्वपूर्ण सवाल बन गई है। एसीबी यह पता लगाने में जुटी है कि जिस जमीन का अधिग्रहण रिम्स के लिए दशकों पहले हो चुका था, उसे निजी संपत्ति के तौर पर दिखाने की कथित प्रक्रिया में किस स्तर पर सरकारी रिकॉर्ड बदले गए। रजिस्ट्री, दाखिल-खारिज और पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रक्रिया में किन अधिकारियों या कर्मचारियों की भूमिका रही, इसकी भी जांच जारी है। फिलहाल एसीबी की कार्रवाई आरोपों और जांच में सामने आए साक्ष्यों पर आधारित है। गिरफ्तार अधिकारियों और अन्य आरोपियों पर लगाए गए आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के दौरान होगी। एजेंसी का अनुसंधान जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और गिरफ्तारियां या कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

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