झारखंड वन्यजीव बोर्ड की 16वीं बैठक में बड़े मुद्दों पर मंथन, CM हेमंत सोरेन ने संरक्षण और प्राकृतिक आवास बचाने पर दिया जोर
मानव-वन्यजीव संघर्ष कम करना बड़ी चुनौती
रांची: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 16वीं बैठक संपन्न हुई। बैठक में राज्य के वन्यजीवों के संरक्षण, संवर्धन और उनके प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने वन्यजीवों और उनके आवासों को सुरक्षित रखने के साथ विकास कार्यों में पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया।
झारखंड जैव विविधता और वन संपदा के लिहाज से महत्वपूर्ण राज्य है। यहां हाथी समेत कई वन्यजीव प्रजातियों का प्राकृतिक आवास है। ऐसे में वन्यजीवों के संरक्षण के साथ उनके सुरक्षित आवागमन और प्राकृतिक क्षेत्रों को बचाए रखना सरकार के सामने महत्वपूर्ण चुनौती है। राज्य सरकार पहले भी हाथी कॉरिडोर की मैपिंग और मानव-वन्यजीव संघर्ष कम करने के लिए तकनीक के इस्तेमाल पर जोर देती रही है।
वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास की सुरक्षा पर जोर
बैठक में वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखने को लेकर विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। इसमें वन क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियों के बढ़ते प्रभाव, वन्यजीवों के आवागमन और उनके लिए अनुकूल वातावरण बनाए रखने जैसे विषय शामिल रहे।
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने पूर्व में भी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि विकास योजनाओं को इस तरह आगे बढ़ाया जाए कि वन्यजीवों के पारंपरिक आवागमन मार्ग प्रभावित न हों। खासकर हाथी कॉरिडोर की पहचान, मैपिंग और संवेदनशील क्षेत्रों में आवश्यक कदम उठाने पर जोर दिया गया है।
मानव-वन्यजीव संघर्ष कम करना बड़ी चुनौती
झारखंड के कई वन क्षेत्रों में हाथियों और मानव आबादी के बीच संघर्ष की घटनाएं सामने आती रही हैं। ऐसे में वन्यजीव संरक्षण के साथ ग्रामीण आबादी की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण विषय है।
सरकार की ओर से हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल की दिशा में भी काम किया जा रहा है। रामगढ़, बोकारो और चाकुलिया समेत संवेदनशील क्षेत्रों में थर्मल और इंफ्रारेड कैमरों के इस्तेमाल की पहल की गई है। इनसे हाथियों की गतिविधियों की पहले जानकारी मिलने और स्थानीय लोगों को समय रहते अलर्ट करने में मदद मिल सकती है।
विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन पर फोकस
बैठक में यह भी महत्वपूर्ण माना गया कि राज्य में विकास कार्यों के साथ पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण के बीच संतुलन कायम रखा जाए। सड़क, खनन और अन्य आधारभूत संरचना से जुड़े कार्य यदि वन क्षेत्रों या वन्यजीवों के आवागमन वाले इलाकों में होते हैं, तो उनके प्रभाव का ध्यान रखना जरूरी है।
मुख्यमंत्री ने पहले की बैठकों में भी अधिकारियों से कहा है कि हाथी कॉरिडोर वाले क्षेत्रों में सड़क निर्माण जैसी परियोजनाओं के दौरान ऐसी तकनीक अपनाई जाए, जिससे वन्यजीवों के आवागमन में बाधा न आए। साथ ही वन क्षेत्रों में वन्यजीवों के लिए उपयोगी खाद्य प्रजातियों के पौधों को बढ़ावा देने की बात भी कही गई है।
झारखंड की प्राकृतिक विरासत को बचाने की जिम्मेदारी
झारखंड की पहचान उसके जंगल, पहाड़, जैव विविधता और समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों से भी जुड़ी है। वन्यजीवों के संरक्षण का सीधा संबंध जंगलों और उनके प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा से है।
सरकार की पर्यावरणीय पहलों में वन संरक्षण, प्रतिपूरक वनीकरण, जल एवं मृदा संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण को एक साथ आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है। अगस्त 2026 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई CAMPA की बैठक में भी वन क्षेत्रों के संरक्षण के साथ स्थानीय समुदायों की आजीविका और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की बात कही गई थी।
वन्यजीव बोर्ड की 16वीं बैठक इसी व्यापक संरक्षण नीति के तहत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक में चर्चा किए गए विषयों के जरिए राज्य में वन्यजीव संरक्षण, प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा और मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने की दिशा में आगे की रणनीति को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
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