रिम्स जमीन घोटाले में बड़ा एक्शन! गिरफ्तार पूर्व CO शैलेश कुमार के गिरिडीह आवास पर ACB की छापेमारी
शास्त्रीनगर स्थित पैतृक घर पर सुबह करीब 6 बजे पहुंची टीम, करीब 5 घंटे चली तलाशी
जमीन और सरकारी रिकॉर्ड से जुड़े दस्तावेज खंगाले
गिरिडीह: रांची के चर्चित रिम्स जमीन घोटाले की जांच अब गिरफ्तार अधिकारियों के पैतृक और निजी ठिकानों तक पहुंच गई है। शुक्रवार सुबह भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की टीम ने मामले में गिरफ्तार बड़गाईं अंचल के तत्कालीन अंचल अधिकारी शैलेश कुमार के गिरिडीह स्थित पैतृक आवास पर छापेमारी की। शास्त्रीनगर मोहल्ले में स्थित उनके आवास पर पहुंची टीम ने करीब पांच घंटे तक तलाशी ली और जमीन से जुड़े दस्तावेजों, सरकारी कागजात और अन्य संभावित साक्ष्यों की पड़ताल की। छापेमारी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए घर के बाहर पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी। फिलहाल ACB की ओर से यह आधिकारिक रूप से नहीं बताया गया है कि तलाशी में कौन-कौन से दस्तावेज या अन्य सामग्री बरामद हुई है। ऐसे में बरामदगी को लेकर किसी भी दावे की पुष्टि जांच एजेंसी की आधिकारिक जानकारी के बाद ही हो सकेगी।
रांची के साथ गिरिडीह में भी पहुंची जांच की आंच
रिम्स जमीन मामले में ACB शुक्रवार को गिरफ्तार अधिकारियों के अलग-अलग ठिकानों पर कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में शैलेश कुमार के रांची और गिरिडीह स्थित ठिकानों को भी जांच के दायरे में लिया गया है। रिपोर्टों के मुताबिक गिरिडीह के शास्त्रीनगर स्थित आवास पर टीम ने जमीन से जुड़े कागजात और अन्य दस्तावेजों की जांच की। शैलेश कुमार पहले रांची के बड़गाईं अंचल में अंचलाधिकारी के पद पर कार्यरत थे। रिम्स के लिए अधिग्रहित जमीन से जुड़े मामले में उनकी कथित भूमिका सामने आने के बाद ACB ने उन्हें 17 नवंबर को गिरफ्तार किए गए छह अधिकारियों में शामिल किया था।
पहले भी जांच एजेंसी के निशाने पर आ चुका है गिरिडीह का घर
शैलेश कुमार का गिरिडीह स्थित पैतृक आवास पहले भी जांच एजेंसी की कार्रवाई के दायरे में आ चुका है। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, हजारीबाग की जमीन से जुड़े एक अलग मामले में भी उनके इसी आवास पर छापेमारी की गई थी और उस मामले में भी उनकी गिरफ्तारी हुई थी। इस वजह से रिम्स जमीन मामले में एक बार फिर उनके पैतृक आवास पर हुई छापेमारी को जांच की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, इस कार्रवाई से क्या नए दस्तावेज या साक्ष्य सामने आए हैं, इसका खुलासा ACB की आगे की जांच के बाद ही होगा।
छह अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद सातवें अधिकारी पर भी कार्रवाई
रिम्स जमीन घोटाले की जांच में ACB ने 17 नवंबर को छह अधिकारियों को गिरफ्तार किया था। इनमें रांची सदर के तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता (LRDC) मनोज कुमार रंजन, तत्कालीन जिला अवर निबंधक अविनाश कुमार, वैभवमणि त्रिपाठी, राहुल कुमार चौबे, बड़गाईं अंचल के तत्कालीन CO शैलेश कुमार और रांची शहर अंचल के तत्कालीन CO राजेश कुमार शामिल हैं। इसके बाद 19 नवंबर को ACB ने बड़गाईं अंचल के तत्कालीन CO मनोज कुमार को भी गिरफ्तार किया। वह गिरफ्तारी के समय बेरमो के अनुमंडल पदाधिकारी के पद पर तैनात थे। इस गिरफ्तारी के साथ मामले में गिरफ्तार अधिकारियों की संख्या सात हो गई।
क्या है रिम्स जमीन घोटाले का पूरा मामला?
मामला रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान यानी रिम्स के लिए अधिग्रहित 9.65 एकड़ जमीन से जुड़ा है। इसमें मोरहाबादी मौजा की करीब आठ एकड़ और कोकर मौजा की 1.65 एकड़ जमीन शामिल है। ACB की जांच कथित तौर पर इस बात पर केंद्रित है कि अधिग्रहित सरकारी जमीन को फर्जी दस्तावेजों और वंशावली के जरिए निजी संपत्ति के रूप में कैसे दिखाया गया और उसके बाद जमीन की खरीद-बिक्री तथा सरकारी रिकॉर्ड में बदलाव कैसे हुआ। जांच एजेंसी के अनुसार, मामले में अधिकारियों की कथित भूमिका, जमीन के दस्तावेज, रजिस्ट्री, दाखिल-खारिज और अन्य राजस्व रिकॉर्ड की कड़ियों को खंगाला जा रहा है। ACB ने इस मामले में 5 जनवरी 2026 को रांची थाना कांड संख्या 01/2026 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।
अब दस्तावेजों से खुलेगा घोटाले का अगला राज?
शैलेश कुमार के गिरिडीह आवास पर हुई ताजा छापेमारी ऐसे समय हुई है, जब रिम्स जमीन मामले में ACB की कार्रवाई लगातार तेज हो रही है। गिरफ्तार अधिकारियों से पूछताछ के साथ अब उनके आवासों और अन्य ठिकानों से दस्तावेज जुटाने की कोशिश की जा रही है। जांच एजेंसी के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि रिम्स के लिए अधिग्रहित जमीन के रिकॉर्ड में कथित बदलाव किस स्तर पर हुआ और इसमें किन-किन अधिकारियों तथा अन्य लोगों की भूमिका रही। फिलहाल जांच जारी है और आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष जांच तथा न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएगा।
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