झारखंड में 26 कैदियों की रिहाई पर बनी सहमति! CM हेमंत सोरेन ने दिए काउंसलिंग और पुनर्वास के निर्देश
सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में 73 मामलों पर हुई गहन समीक्षा
जेल से बाहर आने वाले कैदियों को दोबारा अपराध से दूर रखने पर जोर
रांची: झारखंड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों की रिहाई से जुड़े मामलों पर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक हुई। बैठक में विभिन्न जेलों में आजीवन सजा काट रहे 73 कैदियों से जुड़े मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। विचार-विमर्श के बाद 26 कैदियों की रिहाई पर सहमति बनी। बैठक में नए 20 मामलों के साथ पिछली बैठकों में रिहाई के लिए अस्वीकृत किए गए 53 मामलों को भी दोबारा विचार के लिए रखा गया। कैदियों की पात्रता, जेल में आचरण, सजा की अवधि, कानूनी प्रावधानों और संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट समेत कई बिंदुओं पर समीक्षा की गई।
पात्रता और आचरण समेत सभी पहलुओं की हुई जांच
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों के साथ रिहाई के लिए अनुशंसित सभी मामलों पर बिंदुवार चर्चा की। इस दौरान संबंधित न्यायालयों, जिलों के पुलिस अधीक्षकों, जेल अधीक्षकों और प्रोबेशन अधिकारियों की रिपोर्ट को भी ध्यान में रखा गया। रिहाई पर सहमति बनाने से पहले कैदियों की पात्रता, कारावास की अवधि, जेल में आचरण और संबंधित कानूनी प्रावधानों की समीक्षा की गई। इसके बाद 73 मामलों में से 26 कैदियों को रिहा किए जाने पर सहमति बनी।
जेल से निकलने के बाद दोबारा अपराध न करें, इसलिए होगी काउंसलिंग
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जेल से रिहा होने वाले कैदियों के लिए काउंसलर की व्यवस्था की जाए। उनका कहना था कि केवल जेल से रिहाई ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि बाहर निकलने के बाद कैदियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना भी जरूरी है। मुख्यमंत्री ने मनोवैज्ञानिक काउंसलर की मदद लेने के साथ-साथ जरूरत के अनुसार गैर-सरकारी संगठनों (NGO) का सहयोग लेने के निर्देश दिए। उद्देश्य यह है कि रिहा होने वाले कैदी सामान्य सामाजिक जीवन में वापस लौट सकें और दोबारा किसी अपराध में शामिल न हों। झारखंड सरकार की पिछली सजा पुनरीक्षण बैठकों में भी रिहा होने वाले कैदियों की काउंसलिंग, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग तथा उन्हें सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने पर जोर दिया गया था।
मानसिक रूप से अस्वस्थ रिहा कैदियों के इलाज की जिम्मेदारी प्रोबेशन अधिकारी की
मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से मानसिक रूप से अस्वस्थ कैदियों के पुनर्वास पर ध्यान देने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि जेल से बाहर आने वाले ऐसे कैदियों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए संबंधित प्रोबेशन अधिकारियों को जिम्मेदारी देने को कहा गया है, ताकि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं वाले कैदियों की स्थिति पर नजर रखी जा सके और उन्हें आवश्यक उपचार उपलब्ध कराया जा सके।
जेल से बाहर नहीं निकलना चाहते तो कारण जानें अधिकारी
बैठक में मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण निर्देश यह भी दिया कि ऐसे बंदी जो अपनी सजा पूरी करने के बाद भी जेल से बाहर नहीं निकलना चाहते, उनकी भी काउंसलिंग की जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ऐसे मामलों में यह पता लगाया जाए कि आखिर बंदी जेल से बाहर क्यों नहीं जाना चाहता। इसके लिए उसके पारिवारिक और सामाजिक हालात की जानकारी लेने पर भी जोर दिया गया। इस पहल का उद्देश्य यह समझना है कि कहीं परिवार से दूरी, सामाजिक असुरक्षा, आर्थिक समस्या या किसी अन्य वजह से कैदी जेल से बाहर आने में हिचक तो नहीं रहा।
शिक्षा और सुधार के साथ पुनर्वास पर सरकार का जोर
सजा पूरी करने के बाद किसी कैदी को समाज की मुख्यधारा में वापस लाना सुधारात्मक न्याय व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से काउंसलिंग और NGO के सहयोग पर जोर दिए जाने को रिहाई के बाद पुनर्वास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि रिहा होने वाले कैदियों को ऐसा सहयोग मिले, जिससे वे सामान्य जीवन की ओर लौट सकें और समाज में सकारात्मक भूमिका निभा सकें।
बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में झारखंड के मुख्य सचिव अविनाश कुमार, गृह विभाग की अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल, डीजीपी तदाशा मिश्रा, प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी विधि (न्याय) विभाग नीरज कुमार श्रीवास्तव, महानिरीक्षक कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं सुदर्शन प्रसाद मंडल, न्यायिक आयुक्त अनिल कुमार मिश्रा, निदेशक प्रशासन कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं ज्ञान शंकर जायसवाल, प्रोबेशन पदाधिकारी चंद्रमोली सिंह और बंदी कल्याण पदाधिकारी राम गोविंद पंडित समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
26 कैदियों की रिहाई के बाद अगली चुनौती पुनर्वास की
झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में 26 कैदियों की रिहाई पर सहमति के बाद अब आगे की प्रक्रिया संबंधित विभागों की ओर से पूरी की जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देशों से यह भी स्पष्ट है कि सरकार रिहाई के बाद कैदियों की स्थिति को लेकर केवल कानूनी प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि काउंसलिंग, इलाज और सामाजिक पुनर्वास पर भी ध्यान देना चाहती है। अब देखने वाली बात होगी कि रिहा होने वाले कैदियों को काउंसलिंग और सामाजिक पुनर्वास से जोड़ने की व्यवस्था किस तरह लागू की जाती है।
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