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होटवार जेल में बंदी से कथित यौन हिंसा पर NHRC सख्त, मुख्य सचिव-DGP को नोटिस; 2 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट

होटवार जेल में बंदी से कथित यौन हिंसा मामले में NHRC की कार्रवाई

बंदी को नशीला पदार्थ देने और यौन हिंसा का आरोप

रांची: बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार में एक पूर्व विचाराधीन बंदी के साथ कथित यौन हिंसा और प्रताड़ना का मामला अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के सामने पहुंच गया है। मामले में आयोग ने प्रथम दृष्टया मानवाधिकार उल्लंघन की आशंका जताते हुए झारखंड के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) से रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन को शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कराने तथा दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई प्रतिवेदन (ATR) उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब होटवार जेल में बंदियों की सुरक्षा और जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर पहले से सवाल उठ रहे हैं।

शिकायत के बाद NHRC ने लिया संज्ञान
मामले की शुरुआत चाइल्ड राइट्स फाउंडेशन (CRF), रांची की ओर से की गई शिकायत से हुई। संगठन के सचिव बैद्यनाथ कुमार ने 13 नवंबर को NHRC के समक्ष मामला उठाते हुए जेल में बंद एक युवा विचाराधीन कैदी के साथ कथित यौन हिंसा, शारीरिक प्रताड़ना और अमानवीय व्यवहार के आरोप लगाए थे। शिकायत में मामले की स्वतंत्र और उच्चस्तरीय जांच के साथ जेल का निरीक्षण कराने तथा अन्य बंदियों के बयान दर्ज करने की मांग की गई थी। इसके बाद 20 नवंबर को आयोग ने मामले पर सुनवाई करते हुए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत संज्ञान लिया और राज्य के शीर्ष अधिकारियों से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी।

बंदी को नशीला पदार्थ देने और यौन हिंसा का आरोप
शिकायत के मुताबिक, जेल में रहने के दौरान युवक को कथित तौर पर नशीला पदार्थ दिया जाता था और उसके साथ बार-बार यौन हिंसा की जाती थी। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि उसे जबरन महिलाओं के कपड़े पहनाए जाते थे। कथित घटनाओं के दौरान युवक को गंभीर चोट लगने और रक्तस्राव होने का भी दावा किया गया है। हालांकि, ये सभी आरोप शिकायत में लगाए गए हैं और इनकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, युवक के पिता की शिकायत पर खेलगांव थाने में FIR दर्ज की गई थी। मामले में जेल के कुछ बंदियों के अलावा जेल प्रशासन से जुड़े अधिकारियों को भी आरोपी बनाया गया है।

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जेल प्रशासन पर शिकायत दबाने का भी आरोप
मामला केवल कथित यौन हिंसा तक सीमित नहीं है। शिकायतकर्ता ने जेल प्रशासन पर भी गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। आरोप है कि पीड़ित ने जेल अधिकारियों को लिखित शिकायत देकर अपने साथ हो रही कथित हिंसा की जानकारी दी थी, लेकिन उसकी शिकायत को आगे बढ़ाने के बजाय कथित तौर पर फाड़ दिया गया। चिकित्सा सुविधा नहीं दिए जाने और रिहाई के समय मेडिकल जांच नहीं कराने का आरोप भी शिकायत में लगाया गया है। इन आरोपों की भी अब जांच होनी है। यही वजह है कि NHRC ने राज्य के मुख्य सचिव और DGP से पूरे मामले की जांच कराकर रिपोर्ट देने को कहा है।

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12 जून को अदालत ने किया था बरी
शिकायत के अनुसार, संबंधित युवक एक आपराधिक मामले में विचाराधीन बंदी के तौर पर होटवार जेल में था। बाद में 12 जून 2026 को रांची की अदालत ने उसे आरोपों से बरी कर दिया, जिसके बाद वह जेल से बाहर आया। रिहाई के बाद उसने कथित घटनाओं की जानकारी अपने परिवार को दी। इसके बाद परिवार की ओर से पुलिस में शिकायत की गई और मामला दर्ज हुआ। PTI के अनुसार, पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू की थी।

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पुलिस जांच के साथ अब NHRC की भी नजर
मामले में पुलिस की जांच पहले से चल रही है। अब NHRC के संज्ञान के बाद राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय को अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग के सामने रखनी होगी। जांच में जेल के रिकॉर्ड, संबंधित वार्डों में बंद कैदियों की जानकारी, शिकायत से जुड़े दस्तावेज, मेडिकल रिकॉर्ड और अधिकारियों की भूमिका जैसे पहलुओं की पड़ताल महत्वपूर्ण हो सकती है। NHRC की कार्रवाई से यह भी स्पष्ट है कि मामला अब केवल एक आपराधिक शिकायत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जेल में बंद व्यक्ति के मौलिक अधिकारों और उसकी सुरक्षा का मुद्दा भी बन गया है।

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होटवार जेल को लेकर पहले भी उठे हैं गंभीर सवाल
होटवार जेल में बंदियों से जुड़े गंभीर आरोपों का यह अकेला मामला नहीं है। मई 2026 में एक महिला बंदी के कथित यौन शोषण से जुड़ा मामला झारखंड हाईकोर्ट तक पहुंचा था। अदालत ने उस मामले में जेल के भीतर बंदी की सुरक्षा और आरोपों की सत्यता को लेकर राज्य से जवाब मांगा था। अब एक अन्य पूर्व विचाराधीन बंदी के मामले में NHRC के हस्तक्षेप से जेल प्रशासन की जवाबदेही फिर चर्चा में है। फिलहाल युवक के साथ कथित यौन हिंसा के आरोपों की जांच जारी है। आरोप सही हैं या नहीं, यह जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तय होगा। NHRC ने राज्य को दो सप्ताह का समय दिया है, इसलिए अब आयोग के सामने पेश की जाने वाली रिपोर्ट पर सबकी नजर रहेगी।

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