गढ़वा में SNA-SPARSH पर प्रशिक्षण, योजनाओं के पैसे के इस्तेमाल में देरी नहीं करने का निर्देश
मेकर-चेकर की भूमिका से लेकर बिल निर्माण तक समझाया
गढ़वा: केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए मिलने वाली सरकारी राशि के वित्तीय प्रबंधन को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में गढ़वा में SNA-SPARSH प्रणाली को लेकर जिला स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। शुक्रवार, 20 नवंबर को नगर परिषद सभागार में हुए इस कार्यक्रम में शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को नई वित्तीय व्यवस्था की तकनीकी प्रक्रिया से लेकर बिल निर्माण और कोषागार के जरिए भुगतान तक की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण का मुख्य फोकस इस बात पर रहा कि योजनाओं के लिए स्वीकृत राशि का उपयोग तय नियमों के मुताबिक और समय सीमा के भीतर हो। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि राशि आवंटित होने के बाद उसे अनावश्यक रूप से लंबित रखना वित्तीय प्रबंधन की दृष्टि से उचित नहीं है।
BRC और KGBV के कर्मचारी हुए शामिल
झारखंड शिक्षा परियोजना, गढ़वा के तत्वावधान में आयोजित इस प्रशिक्षण में जिले के विभिन्न प्रखंड संसाधन केंद्रों यानी BRC से जुड़े लेखापाल-सह-कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, मेकर और बिलिंग इंचार्ज शामिल हुए। इसके अलावा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (KGBV) के वार्डन तथा लेखापाल-सह-कंप्यूटर ऑपरेटरों ने भी प्रशिक्षण लिया। अधिकारियों का उद्देश्य था कि नई प्रणाली के इस्तेमाल में जमीनी स्तर पर किसी तरह की तकनीकी परेशानी न आए और भुगतान से जुड़ी प्रक्रिया सुचारु तरीके से आगे बढ़े।
मेकर-चेकर की भूमिका से लेकर बिल निर्माण तक समझाया
जिला लेखा पदाधिकारी अभिमन्यु तिवारी ने प्रशिक्षण के दौरान SNA-SPARSH की कार्यप्रणाली को विस्तार से समझाया। उन्होंने मेकर और चेकर की जिम्मेदारियों के साथ-साथ बिल तैयार करने, उसे संबंधित स्तर पर जांचने और कोषागार के माध्यम से राशि की निकासी की प्रक्रिया पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं में उपलब्ध राशि का इस्तेमाल समयबद्ध और निर्धारित वित्तीय नियमों के तहत किया जाना जरूरी है। किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनावश्यक देरी से वित्तीय प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। अभिमन्यु तिवारी ने अधिकारियों और कर्मियों से वित्तीय नियमों तथा विभागीय दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन करने पर जोर दिया। उनका कहना था कि सरकारी योजनाओं में सिर्फ राशि उपलब्ध होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका सही समय पर सही मद में उपयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
वित्तीय अनुशासन पर DEO ने दिया जोर
जिला शिक्षा पदाधिकारी जगन्नाथ लोहरा ने कहा कि किसी भी सरकारी योजना की सफलता उसके वित्तीय अनुशासन से सीधे जुड़ी होती है। आवंटित राशि का निर्धारित प्रावधानों के अनुसार समय पर इस्तेमाल होने से योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावित नहीं होता। उन्होंने प्रशिक्षण में मिली तकनीकी जानकारी को केवल समझने तक सीमित नहीं रखने, बल्कि उसे अपने-अपने कार्यक्षेत्र में लागू करने का निर्देश दिया। साथ ही संबंधित कर्मचारियों से जिम्मेदारी के साथ काम करने की अपेक्षा जताई।
पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करेगी प्रणाली
सहायक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कुलदीपक अग्रवाल ने SNA-SPARSH के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नई व्यवस्था से सरकारी धन के आवंटन, निकासी और व्यय की निगरानी ज्यादा व्यवस्थित तरीके से की जा सकेगी। केंद्र सरकार के वित्तीय प्रबंधन ढांचे में SNA-SPARSH का उद्देश्य भी केंद्र और राज्य की निधियों से जुड़े भुगतान को वास्तविक जरूरत और दावे के आधार पर आगे बढ़ाना तथा फंड के अनावश्यक रूप से पड़े रहने को कम करना है। यह व्यवस्था PFMS, राज्य IFMIS और RBI के e-Kuber प्लेटफॉर्म को एकीकृत करती है। कुलदीपक अग्रवाल ने इसके प्रभावी संचालन के लिए कर्मचारियों के बीच बेहतर समन्वय, तकनीकी दक्षता और निर्धारित प्रक्रिया का पालन जरूरी बताया।
प्रशिक्षण में व्यावहारिक समस्याओं पर भी चर्चा
कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को SNA-SPARSH के अलग-अलग चरणों की जानकारी दी गई। बिल तैयार करने से लेकर भुगतान और व्यय से संबंधित प्रक्रियाओं में आने वाली संभावित तकनीकी एवं व्यावहारिक दिक्कतों पर भी चर्चा हुई। प्रशिक्षण का उद्देश्य खास तौर पर यह सुनिश्चित करना था कि प्रखंड संसाधन केंद्रों और विद्यालय स्तर पर वित्तीय कार्यों के निष्पादन में अनावश्यक रुकावट न आए। इसके लिए प्रतिभागियों को प्रक्रिया के प्रत्येक महत्वपूर्ण चरण को समझाया गया।
सरकारी पैसे के इस्तेमाल में जवाबदेही पर जोर
SNA-SPARSH व्यवस्था को लेकर आयोजित इस प्रशिक्षण का व्यापक उद्देश्य सरकारी योजनाओं में पैसे के प्रवाह और खर्च की निगरानी को मजबूत करना है। केंद्र सरकार के अनुसार, इस मॉडल में वास्तविक व्यय के आधार पर दावा उठने के बाद फंड जारी करने की व्यवस्था की जाती है, जिससे नकदी प्रबंधन बेहतर होता है और अनावश्यक रूप से बड़ी राशि खातों में पड़े रहने की स्थिति कम होती है। गढ़वा में आयोजित प्रशिक्षण के जरिए शिक्षा विभाग के स्तर पर भी इसी व्यवस्था को प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने साफ किया कि योजनाओं की सफलता केवल बजट आवंटन से तय नहीं होगी। राशि का समय पर, पारदर्शी और नियमों के मुताबिक खर्च होना भी उतना ही जरूरी है।

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