बिजली के झटके के लिए रहें तैयार! झारखंड में 40% तक बढ़ सकता है टैरिफ, जानिए क्यों
पावर खरीद से लेकर ट्रांसफॉर्मर और नेटवर्क सुधार तक बढ़े खर्च का हवाला
2027-28 में बढ़ सकता है घरेलू उपभोक्ताओं का बोझ
Ranchi News: झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं के लिए आने वाला वित्तीय वर्ष राहत के बजाय अतिरिक्त बोझ लेकर आ सकता है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए बिजली दरों में बड़ी बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। जानकारी के मुताबिक निगम करीब 30 से 40 प्रतिशत तक टैरिफ बढ़ाने की मांग झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग (JSERC) के सामने रख सकता है। हालांकि, अभी इसे अंतिम बिजली दर नहीं माना जा सकता। प्रस्ताव पर निगम स्तर पर प्रक्रिया चल रही है और अंतिम फैसला नियामक आयोग को करना होगा। JBVNL की अपनी आधिकारिक जानकारी के मुताबिक FY 2027-28 के लिए व्यापक टैरिफ पिटीशन नवंबर 2026 में दाखिल किए जाने की प्रक्रिया में है।
बिजली खरीद से लेकर नेटवर्क सुधार तक बढ़ा खर्च
JBVNL की प्रस्तावित बढ़ोतरी के पीछे कई वित्तीय कारण बताए जा रहे हैं। इनमें बिजली खरीद की लागत, पावर परचेज एग्रीमेंट यानी PPA से जुड़े खर्च, पुरानी देनदारियां और बिजली वितरण व्यवस्था को बनाए रखने की लागत प्रमुख हैं। निगम के सामने पुराने ट्रांसफॉर्मरों के रखरखाव के साथ नए ट्रांसफॉर्मर लगाने की भी जरूरत है। इसके अलावा जर्जर बिजली लाइनों को दुरुस्त करने, वितरण नेटवर्क को मजबूत करने और आधुनिक तकनीक लागू करने में भी बड़ी राशि खर्च होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति को अधिक भरोसेमंद बनाने तथा लाइन लॉस और बिजली चोरी पर नियंत्रण के लिए भी निवेश की जरूरत है। ऐसे में निगम अपनी वित्तीय जरूरतों और राजस्व अंतर को आधार बनाकर आयोग से टैरिफ में बढ़ोतरी की मांग कर सकता है।
30-40% की मांग का मतलब अभी इतनी बढ़ोतरी तय नहीं
यहां उपभोक्ताओं के लिए सबसे अहम बात यह है कि 30 से 40 प्रतिशत की प्रस्तावित बढ़ोतरी अभी अंतिम फैसला नहीं है।टैरिफ पिटीशन मिलने के बाद JSERC निगम के खर्च, राजस्व, बिजली खरीद, वितरण नुकसान और अन्य वित्तीय दावों की जांच करेगा। आयोग उपभोक्ताओं और अन्य संबंधित पक्षों से आपत्तियां एवं सुझाव भी मांग सकता है। इसके बाद सुनवाई और पूरी प्रक्रिया के आधार पर नई दर तय की जाएगी। इसलिए JBVNL जितनी बढ़ोतरी की मांग करेगा, जरूरी नहीं कि आयोग भी उतनी ही वृद्धि को मंजूरी दे। इसका उदाहरण मौजूदा वित्तीय वर्ष में भी देखने को मिला। मार्च 2026 में JBVNL ने कहीं अधिक वृद्धि का प्रस्ताव दिया था, लेकिन JSERC ने कुल मिलाकर 6.12 प्रतिशत की बढ़ोतरी मंजूर की थी।
2026-27 में शहरी उपभोक्ताओं के लिए दर ₹7.40 प्रति यूनिट
फिलहाल FY 2026-27 के लिए JSERC के आदेश के तहत घरेलू उपभोक्ताओं की स्वीकृत ऊर्जा दर शहरी क्षेत्र में ₹7.40 प्रति यूनिट और ग्रामीण क्षेत्र में ₹7.20 प्रति यूनिट है। ये दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू हैं। मौजूदा दर में भी पिछले वर्ष के मुकाबले बढ़ोतरी हुई थी। शहरी घरेलू दर ₹6.85 से बढ़ाकर ₹7.40 प्रति यूनिट की गई, जबकि ग्रामीण घरेलू दर ₹6.70 से बढ़ाकर ₹7.20 प्रति यूनिट की गई।
पांच साल में घरेलू बिजली दर में 1.65 रुपये का अंतर
पिछले कुछ वर्षों की दरों पर नजर डालें तो घरेलू बिजली की कीमत में लगातार बदलाव हुआ है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 2022-23 में दर ₹5.75 प्रति यूनिट से बढ़कर ₹6.30 हुई थी। 2023-24 में यह ₹6.65 प्रति यूनिट हो गई। 2024-25 में दर में बदलाव नहीं हुआ, जबकि 2025-26 में यह ₹6.85 प्रति यूनिट पहुंची। इसके बाद 2026-27 में शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए दर ₹7.40 प्रति यूनिट निर्धारित हुई। यानी ₹5.75 प्रति यूनिट के स्तर से तुलना करें तो मौजूदा शहरी घरेलू दर में ₹1.65 प्रति यूनिट का अंतर है। हालांकि ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं की मौजूदा दरें अलग हैं।
पिछले वर्षों में घरेलू बिजली दर
| वित्तीय वर्ष | पुरानी दर | नई दर | बदलाव |
|---|---|---|---|
| 2022-23 | ₹5.75 | ₹6.30 | 55 पैसे |
| 2023-24 | ₹6.30 | ₹6.65 | 35 पैसे |
| 2024-25 | ₹6.65 | ₹6.65 | कोई वृद्धि नहीं |
| 2025-26 | ₹6.65 | ₹6.85 | 20 पैसे |
| 2026-27 | ₹6.85 | ₹7.40 | 55 पैसे |
यह शहरी घरेलू श्रेणी की FY 2026-27 स्वीकृत दर है। ग्रामीण घरेलू दर ₹7.20 प्रति यूनिट है।
अब नजर आयोग के फैसले पर
अगर JBVNL 2027-28 के लिए 30 से 40 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की मांग करता है, तो अंतिम फैसला पूरी तरह नियामक प्रक्रिया के बाद होगा। आयोग निगम के दावों और खर्चों की जांच करने के साथ उपभोक्ताओं के हितों को भी ध्यान में रखेगा। यानी फिलहाल बिजली उपभोक्ताओं के सामने बढ़े हुए बिल का खतरा जरूर है, लेकिन 30-40 प्रतिशत की बढ़ोतरी तय नहीं हुई है। आने वाले दिनों में टैरिफ पिटीशन दाखिल होने और उसके बाद JSERC की सुनवाई से तस्वीर साफ होगी।
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