विधानसभा में राज्यपाल ने पेश किया हेमंत सरकार का विकास का रोडमैप

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रांची : झारखंड विधानसभा के छठे सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने हेमंत सोरेन सरकार का विकास का रोडमैप पेश किया। उन्होंने नवनिर्वाचित विधायकों से राज्य के समृद्ध और उन्नत झारखंड के निर्माण के लिए निष्ठा से कार्य करने की अपील की। उनके अभिभाषण की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं:

  1. आरक्षण और सरना धर्मकोड

आरक्षण प्रस्ताव:

28% आदिवासियों के लिए।

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27% अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए।

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12% अनुसूचित जाति के लिए।

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सरना धर्मकोड का प्रस्ताव विधानसभा से पास किया गया, जो अभी केंद्रीय गृह मंत्रालय में लंबित है। इसे जल्द मंजूरी दिलाने के प्रयास जारी रहेंगे।

  1. किसानों के लिए राहत
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किसानों को 0% ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

  1. शिक्षा में सुधार

500 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होगी।

4,500 पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय खोले जाएंगे।

स्कूलों में स्वास्थ्य और संगीत शिक्षकों की नियुक्ति होगी।

  1. महिला सशक्तिकरण

मंईयां सम्मान योजना के तहत सभी महिलाओं को हर महीने ₹2,500 की सहायता राशि दी जाएगी।

  1. गरीबों के लिए आवास और खाद्य सुरक्षा

“अबुआ आवास योजना” के तहत 25 लाख गरीब परिवारों को 3 कमरों का आवास चरणबद्ध तरीके से दिया जाएगा।

गरीबों को 7 किलो चावल और 2 किलो दाल मुफ्त दिया जाएगा।

  1. बच्चों के पोषण के लिए पहल

आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को प्रतिदिन अंडा या फल दिया जाएगा।

  1. अल्पसंख्यकों के लिए योजना

झारखंड में मदरसा बोर्ड का गठन किया जाएगा।

  1. राज्यकर्मियों के लिए लाभ

पुरानी पेंशन योजना को सुरक्षित रखा जाएगा।

नई पेंशन योजना के तहत जमा धनराशि केंद्र सरकार से वापस लेकर कर्मचारियों के पेंशन खातों में जमा की जाएगी।

  1. खेल और खिलाड़ियों के लिए समर्थन

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी पदों पर नियुक्ति दी जाएगी।

सभी जिला मुख्यालयों में बहुद्देशीय स्टेडियम बनाए जाएंगे।

झारखंड में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी।

  1. सहारा इंडिया के पीड़ित निवेशकों की मदद

सहारा इंडिया से ठगे गए निवेशकों की लड़ाई झारखंड सरकार लड़ेगी।

  1. ग्रामीण और शहरी विकास

ग्राम संगठनों को बिना ब्याज ₹15 लाख का क्रेडिट दिया जाएगा।

शहरी क्षेत्रों में वर्षों पुराने मकानों के नक्शों का नियमितीकरण किया जाएगा।

सरकार का लक्ष्य:

इन योजनाओं के माध्यम से झारखंड सरकार राज्य को सुखी, समृद्ध और उन्नत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यपाल ने आशा जताई कि इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाएगा।

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