रांची | ब्यूरो रिपोर्ट: झारखंड की जनता को एक बार फिर बिजली की बढ़ी हुई दरों का सामना करना पड़ेगा। झारखंड विद्युत नियामक आयोग (JERC) ने बिजली दरों में 30 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दरें 1 मई 2025 से राज्यभर में लागू होंगी।

नई दरों से आम उपभोक्ताओं पर असर

बिजली दरों में की गई इस वृद्धि से घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक और कृषि उपभोक्ताओं को अतिरिक्त भार झेलना होगा। हालांकि आयोग ने कहा है कि यह वृद्धि बिजली वितरण कंपनियों की लागत और सब्सिडी अंतर को संतुलित करने के लिए की गई है।

घरेलू श्रेणी में कितना बढ़ा बोझ:

उदाहरण के लिए अगर कोई उपभोक्ता हर महीने 200 यूनिट बिजली खपत करता है, तो उसे औसतन 60 रुपये प्रति माह अतिरिक्त भुगतान करना होगा।

वितरण कंपनियों की दलील:

बिजली कंपनियों का कहना था कि ईंधन की बढ़ती कीमतें, ट्रांसमिशन लागत और राजस्व घाटे के कारण दरों में संशोधन अनिवार्य हो गया था। JERC ने इसी आधार पर प्रस्ताव को स्वीकृति दी।

जनता में नाराजगी, विपक्ष ने उठाए सवाल

बिजली दरों में वृद्धि को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार की आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनहित की अनदेखी कर रही है और महंगाई के दौर में आम जनता पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है।