सुप्रीम कोर्ट से SIR से जुड़े फैसले रद्द करने और जांच कमेटी बनाने की मांग

याचिकाकर्ता ने आयोग के फैसलों में कथित एकतरफा प्रक्रिया को चुनौती दी

नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के कामकाज को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (PIL) पर सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। याचिका में ज्ञानेश कुमार को मामले के अंतिम निपटारे तक पद के कार्यों से रोकने और चुनाव आयोग के कुछ फैसलों, विशेष रूप से विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR, को चुनौती दी गई है। मंगलवार को CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता राकेश कुमार सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की। पीठ में जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल हैं। अदालत ने मामले को अगले सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई।

चुनाव आयोग के फैसले लेने की प्रक्रिया पर सवाल
याचिका में मुख्य सवाल यह उठाया गया है कि चुनाव आयोग एक बहुसदस्यीय संवैधानिक संस्था है, इसलिए आयोग के अधिकारों का इस्तेमाल केवल CEC द्वारा एकतरफा तरीके से किया जा सकता है या नहीं। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि आयोग के फैसले नियमों के मुताबिक सर्वसम्मति या बहुमत के आधार पर होने चाहिए। याचिका में आरोप लगाया गया है कि कुछ फैसलों में अन्य दो चुनाव आयुक्तों की सहमति या जानकारी नहीं थी। हालांकि, ये याचिकाकर्ता के आरोप हैं और सुप्रीम कोर्ट ने अभी इन आरोपों पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है।

याचिका में क्या-क्या मांग की गई?
याचिका में सुप्रीम कोर्ट से कई राहत मांगी गई हैं। इनमें मामले के अंतिम फैसले तक CEC ज्ञानेश कुमार को उनके पद के कार्यों से रोकने की मांग भी शामिल है। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने SIR और उससे जुड़े फैसलों, निर्देशों और कार्रवाई को चुनौती दी है। याचिका में पूरे मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में विशेष समिति गठित करने की मांग की गई है।याचिका में संबंधित दस्तावेजों को अदालत के सामने पेश करने और इलेक्ट्रॉनिक तथा कागजी रिकॉर्ड सहित सभी सबूत सुरक्षित रखने का निर्देश देने की मांग भी की गई है। इसके साथ ही क्वो वारंटो के जरिए यह जांचने की मांग की गई है कि CEC ने किन कानूनी अधिकारों के तहत कथित तौर पर संबंधित शक्तियों का इस्तेमाल किया।

14 असहमति पत्रों की रिपोर्ट से उठा विवाद
चुनाव आयोग के भीतर फैसले लेने की प्रक्रिया को लेकर विवाद उस समय सामने आया जब इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने करीब 10 महीने में कम से कम 14 बार लिखित आपत्तियां दर्ज कीं। रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ आपत्तियां मतदाता सूची, SIR और चुनाव आयोग की तकनीकी व्यवस्था से जुड़े फैसलों को लेकर थीं। रिपोर्ट के अनुसार, दोनों चुनाव आयुक्तों ने कुछ कदमों पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि कुछ निर्णय या आदेश उनकी जानकारी के बिना जारी किए गए।

चुनाव आयोग ने आरोपों पर क्या कहा?
वहीं, चुनाव आयोग ने इन रिपोर्टों के बाद स्पष्ट किया कि आयोग के भीतर अलग-अलग राय, सुझाव और आपत्तियां दर्ज होना संस्थागत प्रक्रिया का हिस्सा है। आयोग के मुताबिक, SIR समेत उसके फैसले पूरे आयोग की सर्वसम्मत मंजूरी से लिए गए हैं और व्यक्तिगत टिप्पणियों या सुझावों को अंतिम आयोगी निर्णय नहीं माना जा सकता। इस तरह एक तरफ दो चुनाव आयुक्तों की लिखित आपत्तियों की रिपोर्ट सामने आई है, जबकि चुनाव आयोग ने कहा है कि अंतिम फैसले पूर्ण आयोग की सहमति से लिए गए।

अब अगले सप्ताह होगी अहम सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल याचिका पर कोई अंतिम आदेश नहीं दिया है। मंगलवार को अदालत ने केवल मामले को अगले सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई है। अब अगली सुनवाई में अदालत के सामने यह मुद्दा आएगा कि याचिका में उठाए गए सवालों पर नोटिस या आगे की न्यायिक प्रक्रिया शुरू की जाती है या नहीं। साथ ही SIR और चुनाव आयोग के निर्णय लेने की संवैधानिक प्रक्रिया को लेकर याचिकाकर्ता की दलीलों पर भी अदालत का रुख सामने आ सकता है।

नवादा में दुर्गा पूजा से पहले DM-SP का फ्लैग मार्च, उपद्रवियों को सख्त चेतावनी
नवादा: दुर्गा पूजा और दशहरा के दौरान शांति एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए नवादा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। शुक्रवार को जिलाधिकारी रवि प्रकाश और पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमान के संयुक्त नेतृत्व में शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान प्रमुख मार्गों, संवेदनशील स्थानों और विभिन्न पूजा पंडालों का…
नवादा में दुर्गा पूजा पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम, 372 स्थानों पर तैनाती; ये हैं सभी हेल्पलाइन नंबर
नवादा: दुर्गा पूजा और दशहरा-2026 को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए नवादा जिला प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश और पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमान ने संयुक्त आदेश जारी कर जिले में विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों और सशस्त्र बलों की प्रतिनियुक्ति की है।…
रांची के लालपुर में भदानी डायबिटीज एंड मल्टीस्पेशलिटी क्लिनिक शुरू, एक ही जगह मिलेंगी कई सुविधाएं
Ranchi News: राजधानी रांची के लालपुर स्थित डंगराटोली में भदानी डायबिटीज एंड मल्टीस्पेशलिटी क्लिनिक की शुरुआत हुई है। ईस्टर्न मॉल की तीसरी मंजिल पर, पैंटालून्स के ऊपर शुरू हुए इस क्लिनिक में डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की समस्या और मोटापे से संबंधित बीमारियों की जांच, परामर्श और देखभाल की सुविधा उपलब्ध होगी। क्लिनिक में…
पेट्रोल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 5 गुना बढ़ी, ₹2.50 हुई; डीजल पर ₹7.50 की कटौती, जानें वजह
नई दिल्ली: देश में पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता बनाए रखने और घरेलू बाजार में ईंधन की संभावित कमी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर एक्सपोर्ट ड्यूटी में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने पेट्रोल पर लगने वाली एक्सपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाकर ₹2.50 प्रति लीटर कर दिया है, जबकि डीजल पर…
मातृशोक के बीच भी जारी रही जनसेवा, नेमरा में हेमंत सोरेन से मिले जशपुर राजपरिवार और जनप्रतिनिधि
रामगढ़/नेमरा: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों अपनी दिवंगत माता रूपी सोरेन के श्राद्धकर्म के लिए अपने पैतृक गांव नेमरा में हैं। मातृशोक की इस भावुक घड़ी में प्रदेश और देश के विभिन्न हिस्सों से लोग उनसे मिलने पहुंच रहे हैं और दिवंगत रूपी सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित कर मुख्यमंत्री एवं उनके परिवार के प्रति अपनी…