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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बड़ा निर्देश देते हुए कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों को बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड मुफ्त उपलब्ध कराए जाएं। अदालत ने साफ कहा कि मासिक धर्म से जुड़ी सेहत का अधिकार, संविधान के…