रिम्स जमीन घोटाले में ACB का बड़ा एक्शन! गोरखपुर पहुंची टीम, पूर्व अवर निबंधक के ठिकानों से दस्तावेज जब्त
संपत्ति और वित्तीय लेनदेन भी जांच के दायरे में
रांची: रिम्स जमीन घोटाले की जांच अब झारखंड से बाहर भी पहुंच गई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की टीम ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रांची के तत्कालीन जिला अवर निबंधक वैभव मणि त्रिपाठी से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी कर जमीन और संपत्ति से जुड़े कई दस्तावेज जब्त किए हैं। यह कार्रवाई शनिवार, 21 नवंबर 2026 को विशेष निगरानी न्यायालय, रांची के आदेश के बाद की गई। एसीबी की इस कार्रवाई को रिम्स की अधिग्रहित जमीन की कथित अवैध खरीद-बिक्री, निबंधन और दस्तावेजों में हेरफेर की जांच से जोड़कर देखा जा रहा है। वैभव मणि त्रिपाठी इस मामले में अप्राथमिकी अभियुक्त बनाए गए हैं।
गोरखपुर के ठिकानों पर घंटों चली तलाशी
रिपोर्टों के मुताबिक झारखंड से पहुंची एसीबी टीम ने गोरखपुर में वैभव मणि त्रिपाठी से जुड़े तीन मकानों की तलाशी ली। टीम ने घरों के कमरों, अलमारियों और लॉकरों में रखे दस्तावेजों की जांच की। तलाशी के दौरान जमीन की डीड, संपत्ति से संबंधित कागजात, बैंकिंग दस्तावेज और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड टीम के हाथ लगे। एसीबी ने इन दस्तावेजों को अपने कब्जे में लेकर आगे की जांच के लिए जब्त किया है। एजेंसी अब यह पड़ताल कर रही है कि इन संपत्तियों और वित्तीय लेनदेन का रिम्स जमीन मामले से कोई संबंध है या नहीं। साथ ही संपत्ति के स्रोत और स्वामित्व से जुड़े रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है।
संपत्ति और वित्तीय लेनदेन भी जांच के दायरे में
रिम्स जमीन मामले में एसीबी की जांच अब केवल जमीन के दस्तावेजों तक सीमित नहीं है। ब्यूरो संबंधित अधिकारियों की संपत्ति और वित्तीय लेनदेन की भी पड़ताल कर रहा है। एसीबी यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपित अधिकारियों ने अपने पद पर रहते हुए कहीं नियमों के विपरीत संपत्ति तो अर्जित नहीं की। परिवार के सदस्यों के नाम पर मौजूद संपत्तियों और उनके खरीद स्रोत की भी जांच किए जाने की बात सामने आई है। गोरखपुर से जब्त दस्तावेज इस जांच में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। हालांकि, एसीबी ने बरामद सामग्री के आधार पर किसी अंतिम निष्कर्ष की घोषणा नहीं की है।
5 जनवरी 2026 को दर्ज हुआ था केस
रिम्स जमीन घोटाले को लेकर एसीबी रांची थाना में कांड संख्या 01/2026 दर्ज किया गया था। यह मामला 5 जनवरी 2026 को दर्ज हुआ। जांच में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों को भी शामिल किया गया है। जांच का केंद्र रिम्स के लिए अधिग्रहित जमीन के कथित अवैध निबंधन और म्यूटेशन से जुड़ा है। एसीबी के अनुसार, जांच में सरकारी पद के कथित दुरुपयोग और आपराधिक साजिश से जुड़े साक्ष्य सामने आए हैं।
सात अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद तेज हुई जांच
रिम्स जमीन मामले में एसीबी पहले ही कई प्रशासनिक और निबंधन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है। पूर्व एलआरडीसी मनोज कुमार रंजन, तत्कालीन जिला अवर निबंधक अविनाश कुमार, वैभव मणि त्रिपाठी, राहुल कुमार चौबे तथा तत्कालीन अंचल अधिकारियों शैलेश कुमार और राजेश कुमार को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद तत्कालीन अंचल अधिकारी मनोज कुमार की गिरफ्तारी से गिरफ्तार अधिकारियों की संख्या सात हुई। इसके बाद एसीबी ने इन अधिकारियों से जुड़े कई ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। रांची, जमशेदपुर, बोकारो और गिरिडीह समेत कई स्थानों पर हुई कार्रवाई में जमीन और वित्तीय लेनदेन से जुड़े दस्तावेज जुटाए गए।
करीब 9.65 एकड़ जमीन की जांच
पूरे मामले का संबंध रिम्स के लिए अधिग्रहित करीब 9.65 एकड़ जमीन से बताया जा रहा है। जांच एजेंसी कथित तौर पर यह पता लगाने में जुटी है कि अधिग्रहित जमीन के रिकॉर्ड में किस तरह बदलाव हुआ और उसे निजी संपत्ति के रूप में दर्ज कराने की प्रक्रिया में किन लोगों की भूमिका रही। जांच के दौरान फर्जी दस्तावेज, जमीन के निबंधन और म्यूटेशन से जुड़े पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है। इस मामले में आगे और लोगों की भूमिका सामने आने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता, हालांकि इसका अंतिम निर्धारण जांच पूरी होने के बाद ही होगा।
गोरखपुर से मिले दस्तावेजों की अब होगी पड़ताल
गोरखपुर में हुई कार्रवाई के बाद अब एसीबी जब्त दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों का मिलान रिम्स जमीन मामले से जुड़े रिकॉर्ड से करेगी। इससे यह स्पष्ट करने में मदद मिल सकती है कि वैभव मणि त्रिपाठी से जुड़ी संपत्तियों और वित्तीय गतिविधियों का इस मामले से कोई संबंध है या नहीं। फिलहाल जांच जारी है और एसीबी की कार्रवाई का अगला चरण जब्त दस्तावेजों की जांच तथा आरोपित अधिकारियों से पूछताछ पर केंद्रित रहने की संभावना है।
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