मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी

ADG और DIG को सौंपी गई विशेष जिम्मेदारी

रांची/जमशेदपुर: जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित डीडी बार के बाहर हुई हिंसक चाकूबाजी और करणी सेना नेता हिमांशु सिंह की हत्या के मामले में राज्य सरकार ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार देर रात जमशेदपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) पीयूष पांडे तथा सरायकेला-खरसावां की पुलिस अधीक्षक (SP) निधि द्विवेदी को तत्काल प्रभाव से उनके पदों से हटाकर पुलिस मुख्यालय से संबद्ध करने का निर्देश दिया है।

सरकार ने दोनों अधिकारियों पर विधि-व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहने तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। उल्लेखनीय है कि दोनों आईपीएस अधिकारी आपस में पति-पत्नी हैं और हाल के वर्षों में यह पहला अवसर है जब सरकार ने एक साथ किसी आईपीएस दंपत्ति के खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई की है।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया मंच पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि पूर्वी सिंहभूम के वरीय पुलिस अधीक्षक एवं सरायकेला-खरसावां के पुलिस अधीक्षक को कानून-व्यवस्था बनाए रखने में विफलता तथा अपराध नियंत्रण में लापरवाही के कारण तत्काल प्रभाव से उनके पदों से हटाकर पुलिस मुख्यालय से संबद्ध करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जनता की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

ADG और DIG को सौंपी गई विशेष जिम्मेदारी
राज्य सरकार ने कानून-व्यवस्था की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी तय की हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि रांची के ADG संबंधित क्षेत्र में लगातार कैंप करेंगे और स्थिति की प्रतिदिन समीक्षा करेंगे। इसके अलावा जमशेदपुर DIG को भी क्षेत्र में रहकर कानून-व्यवस्था की निगरानी करने तथा पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का निर्देश दिया गया है। वहीं चाईबासा के आयुक्त को भी क्षेत्र की स्थिति पर सतत नजर रखने को कहा गया है।

हिमांशु हत्याकांड से बढ़ा राजनीतिक और सामाजिक दबाव
गौरतलब है कि बिष्टुपुर स्थित डीडी बार के बाहर हुई घटना में करणी सेना के युवा नेता हिमांशु सिंह की हत्या के बाद जमशेदपुर में आक्रोश का माहौल है। घटना को लेकर राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आरोप लगाया गया है कि घटना के दौरान पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद थे, लेकिन समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा सकी। मामले को लेकर विपक्ष भी सरकार पर लगातार हमलावर है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और जवाबदेही तय करने में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।