निशा भगत केस में NCST की एंट्री, मुख्य सचिव और DGP समेत SSP से जवाब मांगा

7 दिन में देना होगा जवाब! NCST की सख्ती, जवाब नहीं दिया तो समन जारी होगा

Ranchi News: आदिवासी महिला नेता और सामाजिक कार्यकर्ता निशा भगत की कथित आत्महत्या के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने स्वतः संज्ञान लिया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए आयोग ने झारखंड के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक (DGP) और रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को नोटिस जारी किया है। आयोग ने तीनों अधिकारियों से नोटिस प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर मामले की विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट यानी ATR उपलब्ध कराने को कहा है।

प्रकाशित खबरों के आधार पर NCST ने लिया संज्ञान
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने निशा भगत की मौत से जुड़े मामले में प्रकाशित खबरों के आधार पर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग के मुताबिक, मामले में सामने आए आरोपों और घटनाक्रम की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच और अन्वेषण का निर्णय लिया गया है। आयोग ने इसके लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338A के तहत प्राप्त संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल किया है। इस प्रावधान के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को अनुसूचित जनजातियों से जुड़े मामलों की जांच करने और आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों से जानकारी मांगने का अधिकार प्राप्त है। निशा भगत की मौत के मामले में पहले से ही स्थानीय स्तर पर पुलिस जांच चल रही है। अब NCST के हस्तक्षेप के बाद मामले की जांच और पुलिस प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई भी आयोग की निगरानी के दायरे में आ गई है।

मुख्य सचिव, DGP और SSP से मांगी रिपोर्ट
NCST की ओर से झारखंड के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और रांची SSP को अलग-अलग नोटिस जारी किया गया है। आयोग ने अधिकारियों से मामले से जुड़े आरोपों, उपलब्ध तथ्यों और अब तक की गई कार्रवाई की विस्तृत जानकारी मांगी है। नोटिस के अनुसार, संबंधित अधिकारियों को नोटिस प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर अपनी कार्रवाई रिपोर्ट आयोग को उपलब्ध करानी होगी। रिपोर्ट में मामले की मौजूदा स्थिति, अब तक की पुलिस कार्रवाई और सामने आए आरोपों से संबंधित जानकारी शामिल करने को कहा गया है। अधिकारी अपना जवाब डाक, व्यक्तिगत उपस्थिति या अन्य उपलब्ध संचार माध्यमों के जरिए आयोग को भेज सकते हैं। आयोग की ओर से मांगी गई रिपोर्ट के बाद मामले में अब तक हुई कार्रवाई और जांच की दिशा को लेकर स्थिति और स्पष्ट होने की उम्मीद है।

सात दिन में जवाब नहीं दिया तो क्या होगा?
NCST ने अपने नोटिस में यह भी स्पष्ट किया है कि अगर निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित अधिकारियों की ओर से जवाब या रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो आयोग अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता है। आयोग ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 338A के तहत उसे दीवानी न्यायालय जैसी कुछ शक्तियां प्राप्त हैं। निर्धारित समय में जवाब नहीं मिलने की स्थिति में आयोग इन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए संबंधित अधिकारियों को समन जारी कर सकता है। ऐसी स्थिति में अधिकारियों को आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने के लिए कहा जा सकता है। यानी आयोग ने नोटिस के जरिए स्पष्ट कर दिया है कि मामले की रिपोर्ट देने में किसी तरह की देरी को हल्के में नहीं लिया जाएगा।

निशा भगत मामले में पहले भी हुई है पुलिस कार्रवाई
निशा भगत की मौत के मामले में रांची पुलिस प्रशासन की ओर से पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है। पिठोरिया थाना प्रभारी सतीश कुमार पांडेय को लाइन हाजिर किया गया है। उनकी भूमिका को भी मामले की जांच के दायरे में रखा गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए रांची SSP के निर्देश पर विशेष जांच टीम यानी SIT का गठन भी किया गया है। डीएसपी मुख्यालय-1 अमर कुमार पांडेय को SIT का नेतृत्व सौंपा गया है। टीम निशा भगत की मौत से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है। बताया गया है कि निशा भगत ने मौत से पहले फेसबुक लाइव के जरिए अपनी परेशानी साझा की थी। इस दौरान उन्होंने कथित प्रताड़ना, जमीन से जुड़े विवाद और पुलिस-प्रशासन की कार्यशैली को लेकर सवाल उठाए थे। उनके फेसबुक लाइव और अन्य डिजिटल साक्ष्य भी जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

अब NCST की निगरानी में जांच
निशा भगत मामले में NCST के स्वतः संज्ञान के बाद अब झारखंड सरकार और पुलिस प्रशासन को आयोग के सामने मामले की प्रगति की जानकारी देनी होगी। आयोग ने सात दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में स्थानीय पुलिस की जांच, SIT की कार्रवाई और अब NCST की जांच—तीनों स्तरों पर घटनाक्रम की पड़ताल की जा रही है। आयोग की ओर से मांगी गई रिपोर्ट के बाद यह स्पष्ट होगा कि अब तक पुलिस और प्रशासन की ओर से क्या-क्या कदम उठाए गए हैं और मामले में आगे की कार्रवाई किस दिशा में बढ़ रही है। फिलहाल NCST ने अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले में आरोपों की वास्तविकता और जिम्मेदारी तय करना जांच का विषय है। आयोग की रिपोर्ट और पुलिस जांच के आगे बढ़ने के साथ ही निशा भगत की मौत से जुड़े घटनाक्रम की तस्वीर और स्पष्ट होने की उम्मीद है।

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