बिहार में CM सम्राट चौधरी का बड़ा एक्शन, 15 अधिकारी-कर्मी सस्पेंड

मुख्यमंत्री सचिवालय में चल रहा था सहयोग शिविर, चार विभागों के अधिकारी-कर्मचारी निलंबित

Bihar News: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। पटना स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित सहयोग शिविर के दौरान लोगों की शिकायतें सुनते हुए सीएम ने 15 अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित करने का निर्देश दिया। इन अधिकारियों और कर्मचारियों पर आम लोगों की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेने और समस्याओं के समाधान में लापरवाही बरतने के आरोप सामने आए थे। कार्रवाई के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है।

मुख्यमंत्री सचिवालय में चल रहा था सहयोग शिविर
पटना स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित सहयोग शिविर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी स्वयं लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। इस दौरान बिहार के अलग-अलग जिलों से पहुंचे लोगों ने अपनी शिकायतें मुख्यमंत्री के सामने रखीं। शिकायतों की समीक्षा के दौरान कई मामलों में अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर सवाल सामने आए। लोगों की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेने और उनके समाधान में अपेक्षित कार्रवाई नहीं किए जाने की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया। सरकार की ओर से जारी सूची के मुताबिक कुल 15 अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। इनमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों की संख्या सबसे अधिक है।

चार विभागों के अधिकारी-कर्मचारी निलंबित
जारी सूची के अनुसार कार्रवाई की जद में चार अलग-अलग विभागों के अधिकारी और कर्मचारी आए हैं। इनमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग शामिल हैं। निलंबित किए गए अधिकारियों में कई अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता और राजस्व कर्मचारी शामिल हैं। मुंगेर और सुपौल जिले से दो-दो अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। इसके अलावा भोजपुर, कटिहार, भागलपुर, अररिया, गया, जहानाबाद, शेखपुरा, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी और गोपालगंज के अधिकारी-कर्मचारी भी कार्रवाई की सूची में शामिल हैं।

निलंबित अधिकारियों की पूरी सूची
सरकार की ओर से जारी सूची के अनुसार निलंबित किए गए अधिकारियों और कर्मचारियों में शामिल हैं:

• 1. मुंगेर: जय प्रकाश, अंचल अधिकारी, हवेली खड़गपुर — राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।
• 2. मुंगेर: अर्चना कुमारी, अंचल अधिकारी, टेटिया बंबर — राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।
• 3. भोजपुर: रवि रंजन, प्रखंड विकास पदाधिकारी, आरा सदर — ग्रामीण विकास विभाग।
• 4. कटिहार: संजीव कुमार, अंचल अधिकारी, कोढ़ा — राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।
• 5. भागलपुर: संतोष कुमार सुमन, अंचल अधिकारी, नवगछिया — राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।
• 6. अररिया: पंकज कुमार, अंचल अधिकारी, फारबिसगंज — राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।
• 7. गया: रमेश कुमार, अंचल अधिकारी, बोधगया — राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।
• 8. जहानाबाद: रंजीत कुमार उपाध्याय, अंचल अधिकारी, मखदुमपुर — राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।
• 9. सुपौल: प्रियंका सिंह, अंचल अधिकारी, त्रिवेणीगंज — राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।
• 10. सुपौल: वीणा वैशाली, कार्यपालक पदाधिकारी, निर्मली एवं सिमराही — नगर विकास एवं आवास विभाग।
• 11. शेखपुरा: रोहित कुमार दुबे, सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, शेखपुरा।
• 12. मुजफ्फरपुर: भोला नाथ, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, कुढ़नी।
• 13. पश्चिम चंपारण: श्याम बाबू राय, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, मझौलिया।
• 14. सीतामढ़ी: पवन कुमार, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, सुरसंड।
• 15. गोपालगंज: शुभम कुमार, राजस्व कर्मचारी। उनका तत्कालीन पदस्थापन उचकागांव अंचल, गोपालगंज में था, जबकि वर्तमान पदस्थापन बाजपट्टी अंचल, सीतामढ़ी में बताया गया है।

शिकायतों के समाधान में लापरवाही पर कार्रवाई
मुख्यमंत्री के इस फैसले को जनता की शिकायतों के प्रति प्रशासनिक जवाबदेही तय करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। सहयोग शिविर में मुख्यमंत्री के सामने सीधे पहुंच रही शिकायतों की समीक्षा के दौरान संबंधित अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर जानकारी सामने आई। सरकार का संदेश साफ है कि आम लोगों की शिकायतों को नजरअंदाज करना या उनके समाधान में लापरवाही बरतना अधिकारियों के लिए भारी पड़ सकता है।

सहयोग शिविर में मुख्यमंत्री के सामने शिकायतें पहुंचने के बाद अब संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के बाद जिलों में प्रशासनिक अधिकारियों के बीच भी जवाबदेही को लेकर संदेश गया है। खासकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों पर हुई बड़ी कार्रवाई से यह संकेत मिला है कि जमीन, अंचल और राजस्व से जुड़े मामलों में लोगों की शिकायतों को गंभीरता से लेना होगा। मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित सहयोग शिविर में हुई इस कार्रवाई को बिहार सरकार की ओर से अधिकारियों की कार्यशैली पर सख्ती और आम लोगों की शिकायतों के त्वरित समाधान पर जोर देने की पहल के रूप में देखा जा रहा है।

• बिहार में CM सम्राट चौधरी का बड़ा एक्शन, 15 अधिकारी-कर्मी सस्पेंड
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