हाईकोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई FIR

Ranchi : रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान यानी रिम्स की जमीन पर अतिक्रमण के गंभीर मामले में अब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने औपचारिक कार्रवाई शुरू कर दी है। झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में मंत्रिमंडल निगरानी एवं सचिवालय विभाग के निर्देश पर ACB ने 5 जनवरी को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

अज्ञात बिल्डर और अधिकारियों पर साजिश का आरोप
फिलहाल ACB ने इस मामले में अज्ञात बिल्डर और अज्ञात सरकारी अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आरोप है कि आपराधिक साजिश रचकर रिम्स की कीमती जमीन का निबंधन और म्यूटेशन कराया गया। जांच एजेंसी का मानना है कि इस पूरे खेल में नियमों को दरकिनार कर सरकारी जमीन को निजी संपत्ति में तब्दील करने की कोशिश की गई।

हाईकोर्ट के बाद प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण
गौरतलब है कि झारखंड हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद हाल ही में रिम्स की जमीन पर बने चार मंजिला मकान और अन्य अवैध निर्माणों को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया था। यह कार्रवाई लंबे समय से चले आ रहे विवाद के बाद की गई, जिसने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े किए थे।

निबंधन, म्यूटेशन और बैंक लोन तक लिया गया
जांच में सामने आया है कि जिन मकानों और अपार्टमेंट को तोड़ा गया, उनका विधिवत निबंधन किया गया था। इतना ही नहीं, उनका दाखिल-खारिज भी हो चुका था और कई लोगों ने बैंक से ऋण लेकर उन जमीनों पर मकान और फ्लैट का निर्माण कराया था। इससे यह मामला और भी गंभीर हो गया है, क्योंकि इसमें कई स्तरों पर प्रशासनिक मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है।

बिल्डर, अधिकारी और जमीन माफिया जांच के घेरे में
झारखंड हाईकोर्ट ने अपने आदेश में इस पूरे मामले को एक सुनियोजित साजिश करार दिया था। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि इसमें शामिल बिल्डर, सरकारी अधिकारी, जमीन माफिया और अन्य सभी संबंधित लोगों को आरोपी बनाकर ACB को जांच करनी चाहिए। इसी आदेश के अनुपालन में अब यह प्राथमिकी दर्ज की गई है।

जांच से खुल सकते हैं बड़े खुलासे
ACB द्वारा प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद माना जा रहा है कि रिम्स जमीन अतिक्रमण मामले में कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। यह मामला न सिर्फ सरकारी जमीन की सुरक्षा, बल्कि निबंधन, राजस्व और बैंकिंग प्रक्रिया में हुई कथित गड़बड़ियों की भी परतें खोल सकता है।