रांची में प्रॉपर्टी के नाम पर करोड़ों की ठगी का आरोप, 9.94 करोड़ रुपये के मामले में केस
रांची: झारखंड की राजधानी रांची में जमीन और फ्लैट दिलाने के नाम पर 9.94 करोड़ रुपये की कथित ठगी का मामला सामने आया है। बीआईटी मेसरा ओपी क्षेत्र से जुड़े इस मामले में डुमरी, बेड़ो निवासी विक्रम सिंह ने गुजरात के नवसारी निवासी विशाल रंजीत राव और उनकी पत्नी श्रद्धा विशाल राव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपियों ने मेसरा में साझेदारी में कारोबार करने और प्रॉपर्टी दिलाने का भरोसा देकर उनसे करोड़ों रुपये लिए। रकम देने के बाद कथित तौर पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई।
शेयर मार्केट के काम के दौरान हुई थी मुलाकात
शिकायत के अनुसार, विक्रम सिंह की मुलाकात शेयर मार्केट से जुड़े काम के दौरान गुजरात निवासी सोनल भक्त से हुई थी। आरोप है कि वर्ष 2023 में सोनल के माध्यम से विशाल रंजीत राव और उनकी पत्नी से संपर्क हुआ। इसके बाद आरोपियों ने मेसरा में साझेदारी के साथ कारोबार करने और जमीन या फ्लैट दिलाने का प्रस्ताव दिया। शिकायतकर्ता का कहना है कि आरोपियों के भरोसे में आकर उन्होंने अलग-अलग किस्तों में बड़ी रकम का भुगतान किया। आरोप है कि विभिन्न कंपनियों के बैंक खातों में करीब पांच करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए।
एकरारनामा के बाद 4.94 करोड़ रुपये नकद देने का दावा
विक्रम सिंह के मुताबिक, बैंक खातों के माध्यम से रकम भेजने के अलावा एकरारनामा किए जाने के बाद गुजरात और मेसरा में कुल 4.94 करोड़ रुपये नकद दिए गए। शिकायत में बैंक ट्रांसफर और नकद भुगतान को मिलाकर कुल 9.94 करोड़ रुपये की राशि का उल्लेख किया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इतनी बड़ी रकम देने के बावजूद उन्हें वादा किए गए कारोबार या प्रॉपर्टी का लाभ नहीं मिला। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पैसे देने के बाद आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी।
पुलिस जांच से स्पष्ट होगी मामले की पूरी तस्वीर
मामले में विशाल रंजीत राव और श्रद्धा विशाल राव के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। आरोपों की पुष्टि, कथित लेन-देन की वास्तविक स्थिति, एकरारनामे की शर्तों और रकम के इस्तेमाल से जुड़े तथ्यों का स्पष्ट होना पुलिस जांच पर निर्भर करेगा। फिलहाल उपलब्ध जानकारी शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए आरोपों पर आधारित है। आरोपियों का पक्ष और पुलिस की विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया उपलब्ध होने पर मामले की स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी। आरोप सिद्ध होना न्यायिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।
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