झारखंड में अवैध बिल्डिंग को मिलेगी राहत? नई रेगुलराइजेशन नीति पर बढ़ा विवाद
झारखंड में अवैध भवन वैध करने की नई नीति पर विवाद रांची: झारखंड में लंबे समय से बिना नक्शा पास कराए या नियमों के विपरीत बने भवनों को वैध करने की दिशा में हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने “झारखंड रेगुलराइजेशन ऑफ अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग रूल्स 2026” को मंजूरी दे…