रांची से अमित की रिपोर्ट : झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रांची में भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया। इस घोषणापत्र में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने का वादा है, लेकिन आदिवासी समुदाय को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। भाजपा के इस घोषणापत्र में विकास, रोजगार, सुरक्षा, और महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया है, अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी करते हुए झारखंड की वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राज्य में फैले भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए और कहा कि भाजपा झारखंड को सुरक्षित और समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि 2014-2024 के बीच केंद्र सरकार ने झारखंड को ₹3 लाख 8 हजार करोड़ की मदद दी है, जबकि इससे पहले यूपीए सरकार ने 10 वर्षों में केवल ₹84 हजार करोड़ दिए थे।

इस घोषणापत्र में भाजपा ने राज्य की जनता को समर्पित और सुरक्षित झारखंड का वादा किया है, जिसमें आदिवासी अस्मिता की रक्षा, रोजगार के अवसर, महिलाओं का सशक्तिकरण, और राज्य का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जाएगा।। आइए जानें इस घोषणापत्र के मुख्य बिंदु:

घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई: भाजपा सरकार बनने पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को राज्य से बाहर निकाला जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि राज्य में घुसपैठ को रोकने के लिए हर स्तर पर कड़े कदम उठाए जाएंगे। आदिवासी महिलाओं से शादी करके झारखंड में बसे घुसपैठियों के बच्चों को ST का दर्जा नहीं दिया जाएगा, ताकि आदिवासी समुदाय की सांस्कृतिक अस्मिता सुरक्षित रहे।

समान नागरिक संहिता (UCC) : भाजपा ने वादा किया है कि झारखंड में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। हालांकि, आदिवासी समुदाय को UCC के दायरे से बाहर रखा जाएगा, ताकि उनकी परंपराओं और सामाजिक संरचना को बनाए रखा जा सके।

महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं:

गोगो दीदी योजना: इस योजना के तहत झारखंड की प्रत्येक महिला को हर महीने ₹2,100 का भत्ता दिया जाएगा, जिससे उनकी आर्थिक सशक्तिकरण में मदद हो सके।
सस्ती गैस सिलेंडर योजना: प्रत्येक परिवार को ₹500 में एक गैस सिलेंडर मिलेगा और त्योहारों (दिवाली और रक्षाबंधन) पर मुफ्त एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा।

रोजगार और शिक्षा:

रोजगार सृजन: भाजपा ने राज्य में 2.87 लाख सरकारी पदों पर नियुक्ति का वादा किया है और 5 लाख स्वरोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा है।
युवा साथी भत्ता: बेरोजगार स्नातक और स्नातकोत्तर युवाओं को 2 साल तक प्रति माह ₹2,000 का भत्ता दिया जाएगा, ताकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें।
मुफ्त शिक्षा योजना: गरीब और पिछड़े वर्ग की बालिकाओं को केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। बीएड, नर्सिंग और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए भी मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है।

स्वास्थ्य सुविधाएं:

नए मेडिकल कॉलेज: राज्य में 10 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे और हर जिले में एक नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा, अस्पतालों में 25,000 नए बेड लगाए जाएंगे।
आयुष्मान भारत जीवन धारा योजना: इस योजना के तहत 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को ₹10 लाख तक की मुफ्त स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जाएगी।
मातृत्व सुरक्षा योजना: गर्भवती महिलाओं को पोषण किट और ₹21,000 की सहायता राशि दी जाएगी, ताकि मातृत्व स्वास्थ्य बेहतर हो सके

कृषि सुधार और किसानों की भलाई:

कृषक सु-नीति: भाजपा सरकार धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹3,100 प्रति क्विंटल तक बढ़ाएगी और किसानों को सीधे बैंक खाते में धन हस्तांतरण की सुविधा दी जाएगी।
कृषि आशीर्वाद योजना: 5 एकड़ तक की भूमि पर प्रति एकड़ ₹5,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
वन उत्पादों की खरीद: आदिवासी बहुपरकारी समितियों का गठन किया जाएगा, ताकि वन उत्पादों की आसान खरीद सुनिश्चित हो सके।

आदिवासी समुदाय के लिए विशेष प्रावधान:

आदिवासी अधिकारों की सुरक्षा: भाजपा ने घोषणा की है कि आदिवासी समुदाय को UCC के दायरे से बाहर रखा जाएगा और उनकी सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित रखा जाएगा।
सिद्धो-कान्हो शोध केंद्र और आदिवासी नायकों के स्मारक: आदिवासी नायकों के स्मारकों के विकास के लिए ₹500 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है।
फूलो-झानो पढ़ो योजना: आदिवासी और पिछड़े वर्ग की प्रत्येक बालिका को मुफ्त शिक्षा का लाभ मिलेगा।

पर्यटन और बुनियादी ढांचा विकास:

पर्यटन को बढ़ावा: भगवती सर्किट, बाबा वैद्यनाथ-वासुकीनाथ का विकास, आदिवासी सर्किट और बेतला राष्ट्रीय उद्यान को इकोटूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा।
डायमंड क्यॉड्रिलैटरल एक्सप्रेसवे: झारखंड को 25,000 किमी सड़कों से जोड़ने के लिए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा, राजधानी रांची को सभी जिला मुख्यालयों से रेल नेटवर्क द्वारा जोड़ा जाएगा।
झारखंड जोहार भवन: देश के प्रमुख 20 शहरों में राज्य से बाहर रहने वाले झारखंडियों के लिए झारखंड जोहार भवन का निर्माण किया जाएगा।

अतिरिक्त प्रावधान और सुधार:

अवैध खनन और भ्रष्टाचार पर अंकुश: भाजपा सरकार ने झारखंड में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति का वादा किया है। इसके तहत अवैध खनन पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी।
मानव तस्करी पर नियंत्रण: ऑपरेशन सुरक्षा के तहत 2027 तक मानव तस्करी का खात्मा किया जाएगा। इसके लिए एक 24/7 एंटी-ट्रैफिकिंग हेल्पलाइन और पुनर्वास कोष स्थापित किया जाएगा।
मुखियाओं का सशक्तिकरण: वन अधिकार पट्टों का वितरण और आदिवासी इलाकों में PESA का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा, मुखियाओं का वेतन ₹2,500 से बढ़ाकर ₹5,000 किया जाएगा।
पेंशन योजनाएं: वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों के लिए पेंशन की राशि ₹2,500 प्रति माह तक बढ़ाई जाएगी।