मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इंडियन बैंक के शीर्ष अधिकारियों ने की शिष्टाचार भेंट
मुख्यमंत्री आवास में हुई बैठक में झारखंड में बैंकिंग विस्तार, वित्तीय समावेशन और निवेश अवसरों पर चर्चा
रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में इंडियन बैंक के शीर्ष अधिकारियों ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान बैंक की ओर से प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (MD & CEO) श्री बिनोद कुमार, महाप्रबंधक श्री चंद्रशेखरन वी, मुख्य महाप्रबंधक श्री विवेक, और क्षेत्रीय प्रबंधक श्री राजेश शरण उपस्थित थे।
बैठक को एक औपचारिक शिष्टाचार मुलाकात के रूप में देखा गया, किंतु इसके दौरान राज्य में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण और वित्तीय समावेशन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी सकारात्मक चर्चा हुई।
बैंक प्रतिनिधियों ने रखा अपनी योजनाओं का खाका
इंडियन बैंक के एमडी बिनोद कुमार ने मुख्यमंत्री को बैंक की वर्तमान योजनाओं और राज्य में चल रहे शाखा विस्तार कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि झारखंड में ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सुविधाएं बढ़ाने के लिए बैंक द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उनके अनुसार, बैंक का फोकस अब सिर्फ पारंपरिक बैंकिंग पर नहीं, बल्कि डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने पर भी है, ताकि ग्रामीण और सुदूरवर्ती इलाकों में लोग आसानी से सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।
मुख्यमंत्री ने कहा – “बैंक झारखंड के विकास में अहम सहयोगी”
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैंक प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि झारखंड जैसे विकासशील राज्य में **बैंकों की भूमिका सिर्फ वित्तीय संस्थान की नहीं, बल्कि विकास के भागीदार की है।
उन्होंने कहा —
“राज्य सरकार चाहती है कि ग्रामीणों, किसानों, छोटे व्यापारियों और महिलाओं तक बैंकिंग सेवाओं की पहुँच आसान हो। बैंक यदि योजनाओं के साथ समन्वय बढ़ाएंगे तो राज्य में रोजगार और स्वावलंबन की गति और तेज होगी।”
मुख्यमंत्री ने बैंक अधिकारियों को राज्य सरकार की*मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, और महिला स्वरोजगार मिशन जैसी योजनाओं की जानकारी दी और कहा कि इन योजनाओं के कार्यान्वयन में बैंक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं।
वित्तीय समावेशन और डिजिटल विस्तार पर जोर
बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि झारखंड में डिजिटल बैंकिंग नेटवर्क को और मजबूत किया जाए। कई आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी बैंक शाखाओं की कमी है, जिससे सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को कठिनाई होती है।
मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि बैंक को CSC केंद्रों और ग्रामीण पंचायतों के माध्यम से मिनी बैंकिंग यूनिट्स की संख्या बढ़ानी चाहिए, ताकि हर पंचायत स्तर पर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध हो सके। इंडियन बैंक के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि आने वाले वित्तीय वर्ष में झारखंड में नई शाखाओं और एटीएम की स्थापना को प्राथमिकता दी जाएगी।
बैंकिंग सहयोग से योजनाओं को मिलेगा बल
राज्य सरकार और इंडियन बैंक के बीच हुई इस मुलाकात को वित्तीय सहयोग और विकासात्मक योजनाओं के दृष्टिकोण से काफी अहम माना जा रहा है।
राज्य में चल रही प्रमुख योजनाएँ जैसे —
- अबुआ आवास योजना,
- मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना,
- बिरसा हरित ग्राम योजना,
- सर्वजन पेंशन योजना,
- और मुख्यमंत्री पशुधन योजना —
इन सभी योजनाओं में बैंकिंग नेटवर्क की भूमिका निर्णायक है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बैंकिंग व्यवस्था की मजबूती से न सिर्फ सरकारी योजनाएँ बेहतर लागू होंगी, बल्कि आम नागरिकों में वित्तीय अनुशासन और जागरूकता भी बढ़ेगी।
झारखंड में निवेश के अवसरों पर भी चर्चा
बैठक के दौरान इंडियन बैंक के प्रतिनिधियों ने राज्य में औद्योगिक निवेश और MSME सेक्टर के लिए वित्तीय सहायता की संभावनाओं पर भी चर्चा की।उन्होंने कहा कि बैंक ज्य के युवाओं और उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाने में हरसंभव सहयोग करेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में खनिज, कृषि और हस्तशिल्प के क्षेत्र में वृहद निवेश की संभावनाएं हैं, और बैंक यदि इन क्षेत्रों में ऋण व वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए तो यह राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगा।
बैठक का निष्कर्ष – “सरकार और बैंक मिलकर करेंगे काम”
बैठक के अंत में दोनों पक्षों ने यह सहमति जताई कि राज्य के विकास में बैंकिंग संस्थाओं की भागीदारी को और मज़बूत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले महीनों में वित्तीय समावेशन को लेकर जिला स्तर पर विशेष बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिनमें बैंकों को भी शामिल किया जाएगा।
इंडियन बैंक के एमडी बिनोद कुमार ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि झारखंड में बैंक की उपस्थिति और सेवा नेटवर्क को और मजबूत किया जाएगा, ताकि “हर घर बैंकिंग सुविधा” का सपना साकार हो सके।
