रांची: झारखंड की राजधानी रांची एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श और प्रशासनिक समन्वय का केंद्र बनने जा रही है। आगामी 10 मई को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद (Eastern Zonal Council) की 27वीं बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। बैठक को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं, और पूरे शहर में सुरक्षा, स्वच्छता व यातायात व्यवस्था को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं।

इन नेताओं की होगी भागीदारी

बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उपाध्यक्ष की भूमिका में उपस्थित रहेंगे। साथ ही इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, तथा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (संभावित) समेत चार राज्यों के वरिष्ठ मंत्री व अधिकारी भाग लेंगे।

झारखंड की ओर से मुख्य सचिव अलका तिवारी, विकास आयुक्त अविनाश कुमार और अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी बैठक में शामिल होंगे।

9 मई को रांची पहुंचेंगे अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 9 मई की शाम को ही रांची पहुंचेंगे। इसके साथ ही पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था को अलर्ट मोड पर रखा गया है। हवाई अड्डे से लेकर आयोजन स्थल तक एसपीजी व राज्य पुलिस की कड़ी निगरानी में व्यवस्थाएं की जा रही हैं।

शहर में सफाई अभियान तेज, अवैध होर्डिंग्स पर कार्रवाई

पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक को देखते हुए रांची नगर निगम ने विशेष स्वच्छता अभियान छेड़ दिया है। निगम प्रशासक संदीप सिंह ने बुधवार को एयरपोर्ट रोड, रातू रोड, कडरू, अरगोड़ा समेत कई इलाकों का निरीक्षण कर सफाई व सौंदर्यीकरण के निर्देश दिए।

नगर निगम द्वारा अवैध होर्डिंग्स हटाने का भी अभियान चलाया जा रहा है ताकि आगंतुकों को व्यवस्थित और साफ-सुथरा शहर नजर आए।

10 मई को रांची की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव

बैठक के दिन शहर में ट्रैफिक सुचारू रखने के लिए विशेष यातायात प्रबंध किए गए हैं:

•सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक बड़े मालवाहक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
•छोटे मालवाहक वाहनों पर सुबह 8 से 11 बजे और शाम 4 से 7 बजे तक रोक लगाई गई है।
•बिरसा चौक से सुजाता चौक तक ऑटो रिक्शा का संचालन सुबह 8 से 12 और दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा।
•बिग बाजार चौक से कडरू ब्रिज तक केवल अधिकारिक वाहनों को ही जाने की अनुमति होगी।

एक मंच, अनेक मुद्दे

पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक चार राज्यों के बीच सीमा विवाद, संसाधनों का बंटवारा, कानून-व्यवस्था, बुनियादी ढांचे और केंद्र-राज्य समन्वय जैसे विषयों पर चर्चा का मंच होती है। इस बार की बैठक विशेष रूप से झारखंड के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसमें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों, रेल व सड़क परियोजनाओं और आदिवासी विकास योजनाओं पर फोकस होने की संभावना है।